अर्थमंत्र्यांचा खोटारडेपणा!

अर्थ मंत्रालयाने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे झालेल्या गोंधळाची जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा आमची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगवान असल्याची सारवासारव करण्यात येते. तसे सांगून अविचारीपणाने अमलात आणलेल्या धोरणाला सावरण्याचा प्रयत्न होतो. आर्थिक अर्थव्यवस्था तीन वर्षापासून मजबूत असल्याची पोकळ डरकाळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी फोडली. भारताचे चित्र आपण ६० महिन्यांत बदलू, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले होते. त्यातील ४० महिने वाहून गेले. देशाचे भविष्य अंधकारमय दिसत आहे. तरीही आकडेवारी फेकून लोकांची फसवणूक करणे सुरूच आहे. भारताचा सकल उत्पादनाचा निर्देशांक ७ टक्के झाला असून तो वाढत आहे, असेही सांगण्यात येते. पण जीडीपीच्या वाढीमुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत असतील आणि गरिबांच्या त्रासात भर पडत असेल तर ही आकडेवारी म्हणजे धूळफेकच ठरते. भारताचा विकास दर ७ टक्के तर चीनचा विकास दर ६.७ टक्के असतो; तेव्हा चीनचा विकास अधिक उंचीवरून झाला आहे हे लक्षात घेतले जात नाही. अशा स्थितीत आपली अर्थव्यवस्था वेगवान आहे असे सांगणे ही फसवणूक करण्यासारखे आहे. भारताचे दरडोई उत्पन्न १८५० डॉलर्स आहे तर चीनचे ते ८५०० डॉलर्स आहे. जीडीपीमुळे तळातील लोकांचा काय फायदा झाला हे अर्थतज्ज्ञांना दाखवून देता आले पाहिजे. देशातील २४.७ कोटींपैकी १६.८ कोटी कुटुंबे ही ग्रामीण भागांतील तर ७.९ कोटी शहरातील आहेत. भारताची लोकसंख्या १३० कोटी आहे. त्यातील ग्रामीण भागात लोकसंख्येपैकी (७४.१८ कोटी) ९२ टक्के लोकांचे मासिक उत्पन्न १० हजार रुपयांहून कमी आहे. शहरातील २६.४ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली जगतात. एकूणच ८४ कोटी जनता कसाबसा उदरनिर्वाह करते. भाजपाच्या एका नेत्याने देशाचा विकास दर ५.७ टक्के नसून तो ३.७ टक्के असल्याचे म्हटले. त्यांचा दावा सरकार फेटाळून लावू शकते. अशा वादातून राजकारणाची पातळी घसरू शकते, पण ज्यांनी उदरनिर्वाहाची साधने गमावली त्यांच्या त्रासात मात्र भरच पडते आहे. त्यांची पोटे टीव्हीवरील आकड्यांनी भरणारी नाही. लोकांचे दारिद्र्य जागच्या जागी असताना आपण वेगवान अर्थव्यवस्थेच्या गोष्टी करतो. काही लोक सुखी जीवन जगत आहेत, हे नाकारता येणार नाही. पण त्यांची संख्या लोकसंख्येच्या १ टक्कासुद्धा नाही. पण हे लोक देशातील ५० टक्के संपदेवर नियंत्रण ठेवतात. बाकीच्या लोकांत सरकारी कर्मचाºयांचा समावेश होतो. त्यांच्यातील प्रामाणिक कर्मचा-यांना अत्यंत साधेपणाचे जीवन जगावे लागते. त्यांना महागड्या शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी स्वत:च्या मुलांना पाठविता येत नाही. चांगली आरोग्यसेवा त्यांना परवडत नाही. ग्राहकांना भुलविणाऱ्या जाहिरातीतील वस्तू त्यांना परवडणा-या नसतात. त्यामुळे सतत काहीतरी गमावल्याची जाणीव त्यांना भेडसावत असते. त्यामुळे मध्यमवर्गाच्या नैतिक मूल्यांचा -हास होतो. त्यातून भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी वाढीस लागत आहे. सर्वसमावेशक विकास साध्य करण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक नवे धोरण आपण विकसित केले पाहिजे, याकडे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अचूक लक्ष वेधले आहे. आर्थिक विकास साधत असताना आर्थिक विषमता नियंत्रणात ठेवण्यावर भर दिला पाहिजे. समाजातील वंचित घटकातील असंतोष जाणून घेण्याची पद्धत आपण विकसित केली पाहिजे. जीडीपीचे मोजमाप करणा-या घटकात बदल करून उद्याची चिंता असणा-यांच्या जीवनात आपण बदल घडवू शकणार नाही. राजकारण्यांना आकड्यांच्या ख-या-खोट्याविषयी चिंता नसते. त्यांना त्यातून काढलेले निष्कर्ष महत्त्वाचे असतात. त्यांच्या आधारे ते लोकांना स्वप्ने विकत असतात. राजकारणी हे लोकांना ‘आशा विकणा-या व्यापा-यांसारखे असतात’ असे नेपोलियनने म्हटले आहे. गरीब जनता या पोकळ आश्वासनांना बळी पडते. पण राजकारणी मात्र त्यामुळे काहीच गमावीत नसतात. समानतेच्या तत्त्वाने सर्वांना चांगले जीवन जगण्याची संधी देणे हाच आपल्या सर्वांचा मंत्र असायला हवा. सरकारने शब्दांचा खेळ बंद करुन देशाची आर्थिक घडी बसवावी अन्यथा देशावर आपलेले महासंकट हे अजून खड्यात घातल्या शिवाय राहणार नाही.