सरकारची अग्निपरिक्षा!

सोमवार पासून नागपूर हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. तर दुसरीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि प्रत्येक समाजघटकात सरकारविरूद्ध प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे. भाजप-शिवसेना सरकारने आपल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र उद्ध्वस्त करण्याचे काम केले. जाहिरातींवर ३ हजार ७५४ कोटीहून अधिक पैसा खर्च केला. सरकारची कामगिरीच शून्य असल्यामुळे त्यांना ‘मी लाभार्थी’च्या फसव्या जाहिराती कराव्या लागल्या. सरकारचे खरे लाभार्थी भाजप आणि उद्धव ठाकरे हेच आहेत. नागपुरात मुख्यमंत्र्यांच्याच कार्यक्रमात ‘क्या हुआ तेरा वादा’ हे गाणे वाजवून सरकारला त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यात आली. सत्ताधारी भाजपचे आमदार-खासदारही संतप्त आहेत. दोन दिवसांपूर्वी भाजप खासदार नाना पटोलेंनी राजीनामा दिला. काटोलचे भाजपाचे आमदार आशिष देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सर्व कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. पत्रामध्ये लिहीले की, पूवीर्चे राज्यकर्ते बदलून लोकांनी नव्या राज्यकर्त्यांना संधी दिली. परंतु, आपल्या नेतृत्वातील सरकारने तीन वर्षे प्रामाणिक प्रयत्न केल्यानंतरही परिणामकारक बदल लोकजीवनात झालेला नाही. शेतकरी सुखी नाही, युवकांना रोजगार नाही, पिकांना भाव नाही, कायदा-सुव्यवस्था अधिक बिघडली आहे. प्रश्नांची, समस्यांची मालिकाच आहे. गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार वाढला नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरोच्या रिपोर्टमध्ये नागपूर हे गुन्हेगारीत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. लहान मुलांवरील अत्याचार व गुन्हेगारीत नागपूर देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र मागील तीन वर्षांपासून भ्रष्टाचारात आघाडीवर आहे. आपण मुख्यमंत्री व गृहमंत्री असताना हे कसे स्वीकारायचे, असा प्रश्नही देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. याचाच अर्थ सत्ताधारी पक्षातील काही नेतेही सरकारच्या कारभारावर नाराज आहेत. मागे शिवसेनेच्या एका बैठकीत निम्म्या आमदारांनी सरकारबाहेर पडण्याची मागणी केली होती. परंतु उध्दव ठाकरे सत्तेच्या लोभापायी त्यांच्या मागणी धुडकावून लावली. शेतकरी कर्जमाफी योजनेला सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव दिले. पण शिवाजी महाराजांच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक झाली. कर्जमाफीतील दिरंगाईमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कर्जमाफी जाहीर झाल्यापासून दीड हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत.  ४१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याचा दावा सरकार करत आहे. परंतु प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करत नाही दिवाळीच्या आदल्या दिवशी १८ ऑक्टोबरला मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी आणि जिल्ह्याजिल्ह्यात पालकमंत्र्यांनी कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे वाटली. त्या सर्व शेतकऱ्यांनाही अजून कर्जमाफी मिळालेली नाही. शेतकरी पेटून उठलेले आहेत, उद्यापासून अधिवेशन आहे, परवा नागपुरात विरोधी पक्षांचा मोठा मोर्चा आहे; म्हणून केवळ डॅमेज कंट्रोलसाठी सरकार आता हात-पाय मारत आहे. कर्जमाफी करण्यासाठी सरकारकडून बॅंकांवर दबाव आणला जातो आहे. कापसाच्या ४२ लाख हेक्टरपैकी साधारणतः ३० लाख हेक्टरवरील पीक बोंडअळीने उद्ध्वस्त झाले. रोगराई टाळण्यासाठी बीटी कॉटन आणले पण बीटी कॉटनवरच अळी पडली. धानावर तुडतुडा आला. यंदा मुळातच रोवणी कमी होती. गोंदियात तर फक्त २० टक्के रोवणी झाली होती. गेला महिनाभर या दोन्ही पिकांच्या नुकसानाच्या बातम्या येत होत्या. पण सरकारने वेळीच पंचनामे केले नाही. त्यामुळे कोणी शेतातून ट्रॅक्टर फिरवला तर कोणी उभे पीक पेटवून दिले. आता अधिवेशनाच्या अगोदर झालेल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने पंचनाम्यांचे आदेश दिले. हे सर्वेक्षण करणार केव्हा आणि नुकसानभरपाई देणार केव्हा? अजून गेल्या वर्षीच्या सोयाबीनच्या नुकसानभरपाईचाच पत्ता नाही. सोयाबीनच्या भावाचा प्रश्न आज ऐरणीवर आहे. बाजारात शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट झाली. सरकारने कापसाला एकरी २५ हजार, धानाला १० हजार आणि सोयाबीनलाही ५०० रूपये प्रती क्विंटल मदत दिली पाहिजे. परंतु कोणतेही पाऊले उचलली जात नाही. नुकतेच सोयगावला शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला तेव्हा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, पायावर गोळीबार का केला नाही? भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असे विधान केले होते. म्हणजे शेतकऱ्यांवर गोळीबार करणार हे सरकार आहे. उद्धव ठाकरे सत्ता सोडण्याच्या इशाऱ्यांचे शतक पूर्ण करणार आहेत.  आतापर्यंत ९३ वेळा सत्ता सोडण्याचा इशारा दिला. एकिकडे ‘सामना’त अग्रलेख लिहायचा की, ‘देश खड्ड्यात जातोय’ आणि दुसरीकडे खड्डा खोदायच्या कामात शिवसेनेचे मंत्री, खासदार, आमदारांची रसद पुरवायची, असा शिवसेनेचा दुटप्पीपणा सुरू आहे. १५ दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर होते. तिथे ते म्हणाले की, गरज भासली तर सत्तेला लाथ मारेन. पण गरज कोणाची? शेतकऱ्यांची की तुमची? उद्धव ठाकरेंना शेतकऱ्यांची गरज म्हणायची असती तर त्यांनी दोन वर्षांपूर्वीच सत्ता सोडली असती. पण ते शेतकऱ्यांच्या नव्हे तर नेहमी आपल्या स्वतःच्या गरजांबाबत बोलत असतात. किटकनाशकांच्या फवारणीतून अनेक शेतकऱी-शेतमजूरांचा बळी गेल्यानंतरही आजपर्यंत गुन्हे दाखल करण्यापलिकडे सरकारने काहीच केलेले नाही. पीडितांना २ लाख जाहीर केले, ते सुद्धा दिले नाहीत. सरकारला विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तरे दयावी लागतील. अन्यथा खुर्च्यांवरुन बाजूला फेकण्याचे काम निवडणूकीच्या कामात जनतेलाच करावे लागेल.