…करंटे देशही विकतील!

देशाच्या स्वातंत्र्याचा तिरंगा झेंडा ज्या ‘लाल किल्ल्यावर फडकविण्यात आला होता तो ऐतिहासिक ‘लाल किल्ला’ देशातील लुटेऱ्या सरकारने दालमिया भारत ग्रुपला दत्तक दिला. तो ही फक्त पाच वर्षासाठी २५ कोटी रुपयात देण्यात आला. लाल किल्ल्याच्या इमारतीवरुन दरवर्षी सरकारला तिकिट विक्रितून एका वर्षातून १८ कोटी रुपये मिळत होते. म्हणजे पाच वर्षाचे ९० कोटी रुपयांची कमाई  होत होती. मात्र दालमिया गृपला पाच वर्षासाठी फक्त २५ कोटी रुपयात का देण्यात आले? हा खरा प्रश्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या जुमलेबाज भाषणात बोलत होते मी देश विकू देणार नाही. परंतु लाल किल्ला भाड्याने देऊन तुम्ही काय साध्य केले. सरकार स्वत:च्या प्रचारासाठी ३ हजार ७०० कोटी रुपये खर्च करत असतील तर त्यांना लाल किल्ल्याच्या सर्वंधनासाठी पैसा नव्हता का? कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश च्या निवडणूकांसाठी दालमिया गृपकडून पैसा हवा होता का? लुटारु सरकारच्या काळातच महिलांवरील,दलितांवरील अत्याचार, खून, बलात्कार, दंगली वाढल्या. महागाई वाढली. बेरोजगारी वाढली. हाच आहे का विकास. देशातील सुजाण नागरिकांन आता रस्त्यावर उतरुन याला विरोध करण्याची वेळ आली आहे. आज लाल किल्ला दिला उद्या दुसरे ऐतिहासिक स्थळ ते गहाण ठेवतील. मनात आलं तर ते विकूणही टाकतील. मोदींच्यांच नाकाखाली देशातील बँका लुटण्याचे काम राजरोसपणे सुरु आहे. हे लुटारु सरकार काहीही करु शकत नाही. कारण सरकारचेच बगलबच्चे लुटारु सरकारच्या आर्शीवादाने लुटत आहेत. ज्यावेळी लायकी नसणाऱ्या लोकांच्या हातात सत्ता येते त्यावेळी त्याचा दुरुपयोग कसा करावा हा त्याचा हा एक उत्तम उदाहरण आहे.  सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस, तृणमुल काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाने जोरदार टीका केली आहे. लाल किल्ला दालमिया ग्रुपला दिल्यानंतर भाजपा सरकार आता पुढची कोणती ऐतिहासिक इमारत खासगी कंपनीला भाडेतत्वावर देणार आहे असा सवाल काँग्रेसने टि्वट करुन विचारला आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने ऐतिहासिक वारसा असलेल्या इमारतींचे खासगीकरण करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला आहे. या आठवडयाच्या सुरुवातीला दालमिया समूहाने पर्यटन मंत्रालयासोबत लाल किल्ला पाचवर्षांसाठी दत्तक घेण्याचा करार केला. त्यासाठी दालमिया समूह २५ कोटी रुपये देणार आहे. करारानुसार दालमिया समूह लाल किल्ल्याच्या परिसरात पायाभूत सोयी-सुविधांची उभारणी करणार असून त्यांची देखभालही करणार आहे. दरम्यान सांस्कृतिक खात्याचे राज्यमंत्री महेश शर्मा यांनी या करारामागे नफेखोरीचा कोणताही उद्देश नसल्याचे म्हटले होते. १७ व्या शतकातील या मुघलकालीन इमारतीमध्ये पर्यटकांना ज्या सुविधा दिल्या जातात त्यामध्ये अधिक सुधारणा करण्याची जबाबदारी दालमिया ग्रुपवर असेल. मागच्यावर्षी जागतिक पर्यटन दिनी राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारच्या एका योजनेची घोषणा केली होती. स्मारकाच्या सेवा अधिक चांगल्या पद्धतीने देण्यासाठी ज्यांना कोणाला योगदान द्यायचे असेल त्यांनी पुढे यावे असे जाहीर करण्यात आले होते. सरकार जर देशातील इमारती सांभाळू शकत नाही तर त्यांची देश चालवण्याची लायकी नाही हे यावरुन सिध्द होते.