सरकारचा ‘तालिबानी’ फरमान!

फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे प्रसारित होणा-या आक्षेपार्ह मजकुरास पायबंद घालण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. २७ तरुणांना भाजपा विरोधात पोस्ट टाकल्याच्या कारणावरुन नोटीसा बजावल्या. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अंगरक्षकाने भाजपा विरोधात पोस्ट टाकली असल्याचा आरोप करुन त्याला निलंबित करण्यात आले. हा प्रकार म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्राची गळचेपी करण्याचे षडयंत्र! मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधान म्हणून टवाळी करताना या संयमाची व सौजन्याची ऐशी की तैशी करणाऱ्यांचीच अवस्था आता सोशल मीडिया सोसवेना अशी झाली आहे. तरुणांना धमक्या देणे व ‘तालिबानी’ कारवाया करणे हा त्यावरचा मार्ग नसून सत्य स्वीकारा व आत्मचिंतन करा हा उपाय आहे. सोशल मीडियावर नियंत्रण आणणारा नवा कायदा आता सरकार आणीत आहे. अशी पावले यूपीए सरकारने उचलायचा प्रयत्न करताच हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असल्याची आरोळी ‘भाजप’ने तेव्हा ठोकली होती. आता तोच ‘तालिबानी’ कायदा घेऊन भाजपचे सरकार येत आहे. विरोधकांची यथेच्छ बदनामी, टवाळी आणि अपप्रचार करण्यासाठी भाजपने सोशल मीडियाचा वापर केला, पण त्याच सोशल मीडियातून भाजपच्या खोटेपणाचा पर्दाफाश सुरू होताच लगेच सोशल मीडियातील ‘सत्य’ मांडणाऱ्या तरुणांच्या मुसक्या आवळण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय व पोलीस यंत्रणेचा सरळसरळ गैरवापर सुरू आहे. समाज माध्यमातून सरकारविरोधात मते मांडणाऱ्या तरुणांची पोलिसांच्या माध्यमातून सरकार गळचेपी करीत असून पोलीस ठाण्यात बोलावून त्यांचा छळ केला जात असल्याचा स्फोट शरद पवार यांनी केला आहे. पोलिसांच्या माध्यमातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हा घाला असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. याप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांना न्यायाने वागण्याची सूचना केली आहे. भारतीय जनता पक्षाने देशाची व महाराष्ट्राची सत्ता मिळवली ती ‘सोशल मीडिया’चे हत्यार वापरून. भारतीय जनता पक्षाचे राज्य हे द्वारकेप्रमाणे गरीबांच्या घराघरांतून सोन्याचा धूर काढणारे असेल असाच प्रचार तेव्हा सोशल मीडियातून झाला. राजकीय विरोधकांची गलिच्छ भाषेत टवाळी करून त्यांना चोर, दरोडेखोर, कुचकामी, गुन्हेगार ठरविण्यासाठी ‘सोशल मीडिया’ने जे प्रयत्न केले तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दहशतवाद होता. त्या दहशतवादास बाळसे देऊन मोदी व समस्त भाजपवासीयांनी काम फत्ते केले, पण ‘सत्ता’ मिळताच वचनांचे जे वाटोळे झाले त्याबाबत सोशल मीडियावर तरुणांनी खिल्ली उडवायला सुरुवात करताच सरकार कामास लागले. पोलीस नोटिसा देत असतील तर ते बेकायदेशीर आहे. सरकारच्या बाबतीत व भारतीय जनता पक्षाच्या बाबतीत मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आमच्या देशात नसेल तर तसे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर करायला हवे. शरद पवार यांनी काही गोष्टी जनतेच्या निदर्शनास आणल्या आहेत. जे तरुण सरकार व भाजपविरोधात मत व्यक्त करतात त्यांच्यावर ‘सायबर पोलीस’ खात्यामार्फत दडपशाही करण्याबाबत सूत्रेदेखील हलविते. सरकारविरोधात मत व्यक्त करणाऱ्या तरुणांना सायबर पोलिसांकडून दडपशाहीच्या नोटिसा मारून बोलावले जाते. जेलमध्ये टाकण्याच्या धमक्या मिळतात. काही तरुणांना तर महिने-दोन महिने तुरुंगात सडवले गेले व त्यांचे ‘करीअर’ संपविण्यात आले. हा प्रकार म्हणजे नवी ‘तालिबानी’ पद्धत आहे. सरकार किंवा भाजपविरुद्ध मत व्यक्त करणाऱ्यांचा बदला घेऊ अशा धमक्या देण्याचाच हा प्रकार आहे. पण हा भस्मासुर आता त्यांच्यावर उलटताच ‘सोशल मीडिया’वर विश्वास ठेवू नका असे सांगण्याची वेळ भाजप अध्यक्ष अमित शहांवर आली. यातच सोशल मीडियाची बदललेली हवा भाजपचे शिड कसे फाडत आहे ते दिसते. पंतप्रधानांचा, राष्ट्रपतींचा, मुख्यमंत्र्यांचा अपमान होऊ नये व तेथे संयम पाळावाच लागेल, पण मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधान म्हणून टवाळी करताना या संयमाची व सौजन्याची ऐशी की तैशी करणाऱ्यांचीच अवस्था आता सोशल मीडिया सोसवेना अशी झाली आहे. त्यांनाच सोशल मीडियाचा यूपीए सरकारने उचलायचा प्रयत्न करताच हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला असल्याची आरोळी ‘भाजप’ने तेव्हा ठोकली होती. आता तोच ‘तालिबानी’ कायदा घेऊन भाजपचे सरकार येत आहे. शरद पवार यांनी त्या तरुणांच्या पाठिशी उभ राहण्याचं आश्वासन दिल्याने त्यांनाही बळ मिळालं! सरकारने जर काही चुकीचा कायदा आणण्याचे षडयंत्र केले तर त्यांना त्याची किंमतही मोजावी लागेल.