शेतकऱ्यांना कधी “अस्मानी तर कधी सुल्तानी” संकटाचा सामना करत जगावं लागत आहे. आज झालेल्या अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे मराठवाडा, विदर्भ, महाराष्ट्रातील काही भागात हाता तोंडातील आलेला घास हिरावून घेतला. गारपिटीमध्ये गहू, हरभरा, तूर, मका, द्राक्ष, डाळिंब, कांदा, नागवेलीच्या पानाचा मळा अश्या अनेक पिकांचे संपूर्ण नुकसान झाले. शेतकऱ्यांचे आत्महत्याचे सत्र सुरु असतांना पुन्हा त्यांच्यावर संकट कोसळून त्यात भर पडली. विशेष म्हणजे सरकारने ८९ लाख शेतकऱ्यांसाठी ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. मात्र, त्याला आठ महिने उलटून गेले तरी सुध्दा त्यांना मदत मिळाली नाही.एकीकडे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य आधारभूत किंमत मिळत नाही. शेतकरी कर्जबाजारी झाला असल्यामुळे आत्महत्यांचे सत्र सुरुच आहे. मंत्रालय तर आत्महत्यालय झाले आहेत. अद्यापही बोंडअळी, धानाच्या रोगाने त्रासलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड तनावात आहेत. धर्मा पाटलांसारखे त्यांना सरकारी कार्यालयात यावे लागते. मात्र, त्यांच्यासोबत दुजाभाव केला सरकारने लोकाभिमुख कारभार करून तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातच नागरिकांच्या अडचणी सोडविल्या, स्थानिक मंत्र्यांनी त्या ठिकाणी वेळ दिला, तर राज्यभरातील नागरिकांना मंत्रालयात येण्याची गरज भासणार नाही. मात्र चोहोबाजूने शेतकरीच हवालदिल होत आहे. आज गारपिट व अवकाळी पावसामुळे रब्बी हंगामाच्या उभ्या पिकाचे तसेच काढणी पश्चात मळणीसाठी ठेवलेल्या धान्याचे नुकसान झाले आहे. राज्यात अनेक भागात वादळ आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानाचे तातडीने पंचनामे करून कसानग्रस्तांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याअगोदर भरपाई मिळेल याची शाश्वती नाही.अनेक ठिकाणी वादळ आणि गारपिटीने प्रचंड थैमान घातल्याच्या तक्रारी अनेक जिल्ह्यांमधून आल्या आहेत. तिघांचा बळी गेला. कांदा, हरभरा, गहू आदी रब्बी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. उभी पिके बाधित झाली असून, कापणी केलेल्या पिकांचेही प्रचंड नुकसान झाले.कृषीमंत्र्यांनी पंचनामे करण्याचे आदेश दिले तरी सरकारी काम आणि त्यातल्या त्यात पंचनामे एक दिवसात होणार नाही. आठ महिने कर्जमाफि होऊन झाले तरी सुध्दा शेतकऱ्यांना कर्ज माफि मिळाली नाही. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे तलाठी, ग्रामसेवक, सहायक कृषी अधिकारी यांनी देखील पंचनामे जिल्हा प्रशासनाला सादर करून मदतीबाबत प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाकडे सादर करावा, अशा सुचना कृषीमंत्र्यांनी प्रशासनाला केल्या आहेत. सरकारने तातडीने आदेश दिलेत स्वागतहार्य आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी कितपत होणार यात शंका आहे. कारण कामे होत नाही हीच मोठी खंत आहे. यामुळेच तर सर्वसामान्य माणूस थेट मंत्रालयात येतो. शेवटी तिथेही त्याचे कुणी ऐकत नाही म्हणून तो मंत्रालयाच्या गच्चीवर चढतो आणि आत्महत्या करतो. हे थांबणे गरजेचे आहे. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. परंतु याच पोशिंद्यावर अस्मानि,सुल्तानी संकटामुळे आत्महत्येची वेळ येत आहे. याला सरकारच जबाबदार असून संकटातून मार्ग काढून त्यांना सावरण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे एवढीच माफक अपेक्षा.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
