मुजोर ‘रावतें’ना आवरा!

ऐन दिवाळीत महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करावा,सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात यावी यासाठी दोन दिवसापासून संप पुकारलेला आहे. या संपामुळे एसटी महामंडळाला आतापर्यंत ३२ कोटी रुपयांचा फटका बसला. प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. मात्र सरकारने यातून तोडगा काढण्यासाठी पुढकार घेण्याऐवजी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी त्यात तोल ओतण्याचे काम केले.२५ वर्ष सातवा वेतन आयोग देता येणार नाही असे विधान करुन संपकऱ्यांना डिवचण्याचे काम केले. माध्यमांवर आगपाखड केली. मुजोर रावतेंना आवरण्याची गरज आहे. संप चिघळण्यास तेच एकमेव कारण आहेत. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात १ लाख ७ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. १७ हजार एसटींची संख्या आहे. २५८ एसटीच्या आगार असून ३१ विभागीय कार्यालय आहेत. एसटीची एवढी मोठी यंत्रणा असतांना सुध्दा ती तोट्यात आहे अशी ओरड करुन कर्मचाऱ्यांना वेढीस धरले जाते. तुटपुंज्या पगारात कर्मचारी एसटी महामंडळात सेवा देण्याचे काम करत आहेत. घामाचा मोबदला मिळालाच पाहिजे.मात्र एसटी तोट्यात असल्याचे सांगितले जात आहेत. सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करतात. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकार बद्दल चिड निर्माण झाली. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने कर्मचाऱ्यांमधून संताप व्यक्त केले जात आहेत. प्रवाशांची ही गैरसोय कमी करण्याच्या दृष्टीने खासगी वाहनांना प्रादेशिक परिवहन खात्याने प्रवासी वाहतुकीस परवानगी दिली. मात्र या वाहतूकदारांकडून प्रवाशांची अक्षरश: लूट अन् पिळवणूक होत आहे. तिकीट दर तर वाढवलाच आहे, मात्र साहित्याचेही वेगळे दर आकारले जात असल्याने प्रवाशांच्या गैरसोयीत वाढ झाली आहे.  सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांसोबत चर्चा करुनही त्याच्यातून मार्ग काढू शकले नाहीत. यामुळे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची मुजोरी वाढली आहेत. ते माध्यमांच्या प्रतिनिधीसोबतही मस्तवाल भाषेत बोलत आहेत. मला निवडूण दिले ना मला पुढच्या वेळी पाडून टाका अशा भाषा ती वापरत आहेत. संपामध्ये तोडगा काढण्यात अपयश आल्यामुळे काँग्रेस वर खापर फोडत आहेत. एसटी चे चालक वाहक हे तुटपुंज्या पगारामध्ये काम करत आहेत. एवढया पगारामध्ये ते घरही चालू शकत नाही. अशा अवस्थेत मार्ग काढून त्यांना चांगला पगार देणे व त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे हाच एकमेव उपाय आहे. दिवाळीमध्ये प्रवाशांचे जे हाल झालेत त्याला सरकारच जबाबदार असून कर्मचाऱ्यांना दोष देणे चुकीचेच आहेत.