विकासाचे तीन-तेरा!

काँग्रेस,राष्ट्रवादीच्या कारभाराला कंटाळून तब्बल १५ वर्षांनंतर सत्तेत बदल घडला होता. तीन वर्षापूर्वी जनतेनं महाराष्ट्राची धुरा भाजप आणि मित्रपक्षांच्या सरकारच्या हाती सोपवली. आज ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी भाजपा सरकारला तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शुभेच्छा! ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस हे अभ्यासू नेते म्हणून परीचित आहेत. दिल्लीश्वरांचा फडणवीसांना आशीर्वाद असल्यामुळे ते एकहाती कारभार हाकतात. वरिष्ठांच म्हणावं तस दडपण फडणीवासांना नाही. फडणवीसांना मित्र पक्ष शिवसेनेचाच जास्त त्रास झेलावा लागतोय. अनेक मुद्यांवर शिवसेनेचं वागणं अजूनही विरोधी पक्षात असल्यासारखंच असतं.  जनतेला बदल हवा होता. त्यामुळे २०१४ मध्ये युतीला संधी मिळाली. परंतु गेल्या तीन वर्षात सरकारन काय केल जेव्हा सरकारचा लेखाजोखा बघितला तर सरकार एकही क्षेत्रात चांगलं काम करु शकले नाही. खरतर जनतेच्या अपेक्षा खूप असतात, त्या अपेक्षा पूर्ण होतील असेही नाही. १८३ आश्र्वासानांपैकी एकूण १४८ आश्र्वासनांबाबत आज पर्यंत सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. ३५ आश्र्वासनांबाबत सरकारने कार्यवाहीस फक्त सुरुवात केली आहे. आजची परिस्थिती खूप भयावह आहे. अंत्यदोय योजना बंद करुन सर्वात गरीब कुटुंबाच्या तोंडातील घास हिरावून घेण्याचे पाप केले. रेशन दुकानांवर साखर,धान्य गरिबांना मिळत नाही. शेतीमालाच्या खरेदीच वाटोळय झाला. गृहनिर्माण क्षेत्रात राज्य सरकारला फार काही करता आलेलं नाही. स्वस्त घरांची निर्मिती हे दिवास्वप्नच ठरतंय. घरांच्या किंमती देखील कमी झालेल्या नाहीत. पिकांना हमीभाव देण्यात सरकार अपयशी ठरलं. तूर खरेदीवरुन चांगलाच घोळ रंगला. शेतक-यांचा ऐतिहासिक संप याच सरकारच्या काळात झाला आणि त्यानंतर कर्जमाफीची मलमपट्टी सरकारला करावी लागली. कर्जमाफीचा घोळ अजून निस्तरता आलेला नाही. शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. ग्रामविकास खात्याअंतर्गत निधी नसल्यानं अनेक कामं ठप्प आहेत. स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज या घोषणा अजुनही कागदावरच आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं सागरी स्मारक आणि इंदू मिलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मारक उभारण्याच्या घोषणा झाल्या. मात्र, अजुनही प्रत्यक्ष कामं सुरु झालेली नाहीत. गेल्या ३ वर्षांत एकही मोठा असा उद्योग राज्यात सुरु झालेला नाही. सिंचन प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे भाजप सरकार स्वतः एकही मोठा सिंचन प्रकल्प पूर्ण करु शकलेलं नाही. ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप केले. एलबीटीचा घोळ आणि जीएसटी यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कंबरडे मोडले आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारली, असं म्हणायचं धाडस कुणीही करणार नाही. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू संजय देशमुख निकालाचा घोळ घालत असताना, राज्य सरकार हस्तक्षेप करण्याऐवजी काठावर बसून बघत राहिलं. सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील कर्जाचा भार ४ लाख कोटी रूपयांच्या पलीकडं गेलाय. तुलनेत झालेला विकास कुठं दिसतच नाहीये.सरकारच्या कामकाजाने जनतेमध्ये प्रचंड आक्रोश आहे. सरकारला संपूर्ण प्रकरणात अपयश आले आहे.