मुनगंटीवारांनाच ‘सद्सद्विवेकबुध्दीची’ गरज!

भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी एकट्या मंत्रालयात तीन लाख एकोणीस हजार चारशे उंदीर आढळून आले असल्याचे सांगितले आणि सरकारने सारवासारव करायला सुरुवात केली. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी खडसे यांचे नाव न घेता साईबाबांनी सद्सद्विवेक बुध्दी द्यावी अशी प्रार्थना केली. परंतु खादाडांनाच सद्सद्विवेकबुध्दी गरज आहे. खरतर मंत्रालयात मंत्री आणि अधिकारी संगनमताने ‘घोटाळे करुन मी नाही त्यातली कडी लावा आतली’ असे प्रकार करत आहेत. उंदीर मारणाऱ्या कंपनीचाच पत्ता बोगस असेल तर हे काम किती बोगस असे सर्व काही बोलून जाते. एकट्या मंत्रालयात इतके तीन लाख एकोणीस हजार चारशे उंदीर आढळून आले. त्यांना मारण्यात आले. मारण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. ही कामगिरी केवळ अन् केवळ सात दिवसांत करण्यात आली. ही सर्व माहिती देत त्यांनी पुढे सवाल केला की, एकट्या मंत्रालयात उंदरांची संख्या इतकी प्रचंड असेल, तर संपूर्ण राज्यातील शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालयात किती उंदीर असतील? या प्रश्नावर राज्य सरकारने उत्तर देण्यासाठी एक पाहणी आयोगच नेमावा लागेल. मंत्रालयातील उंदीर मारण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले. कंत्राट घेणाऱ्याने प्रचंड कामगिरी केल्याचा आव आणि पैसा उचलला असणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार चरण वाघमारे यांनीच माहितीच्या अधिकारात हा सर्व तपशील मिळविला आहे. नाथाभाऊ यांनी तो विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवला आहे. त्यांचे हे उंदीर मारण्याच्या मोहिमेतील शालजोडे कोणाला लागावेत, अशी अपेक्षा असणार, हे महाराष्ट्राने ओळखले असेलच! प्रश्न केवळ उंदरांचा नाही, मंत्रालयाच्या एका इमारतीत किती कर्मचारी, अधिकारी किंवा मंत्रीगण बसत असावेत? त्यापेक्षा किती तरी अधिक पटीने उंदरांची गर्दी होत असेल का? आपल्याला माहिती देत असताना ती नोंदवून घेतली असणार आहे. ज्यावेळी या कंत्राटदाराने हा दावा केला, तेव्हाच अधिकाऱ्यांना प्रश्न पडला नसावा का? ही माहिती मिळविण्यासाठी आमदार महोदयांना माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत असेल तर तेही उंदीर मारण्याच्या मोहिमेइतके भयानक आहे. सामान्य शेतकरी धर्मा पाटील यांचे दु:ख समजू शकतो. त्यांनी हे सर्व सहन न झाल्याने आत्महत्या केली, उंदीर मारण्याचे विषच त्यांनीही घेतले, असा आरोप करण्यात आला. मात्र, आमदार महोदयास या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी अर्ज का करावा लागतो. कारण त्यांनाही न मारलेल्या  उंदरांची संख्या कोण सांगणार? ही आजच्या राज्य कारभाराची अवस्था आहे. त्यामुळे लाखो उंदरांपेक्षा नाथाभाऊंनी उपस्थित केलेला ‘उंदरांची संख्या किती आहे?’ हा प्रश्न लाखमोलाचा आहे. च्या सत्तेचे सत्तांतर झाले म्हणजे काय झाले, हा सवाल यानिमित्त उपस्थित होतो. सरकार येऊन चार वर्षे झाली. दररोज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भ्रष्टाचार,गुन्हेगारीच्या बातम्या समोर येतच आहेत. लाच देणारे अनेकजण अडचणीचे विषय घेऊन येतात, नियमात न बसणारे विषय समोर आणतात. सर्व उलट सुलट चर्चा बाजूला ठेवून पाहिल्या तरी महाराष्ट्रातील प्रशासनात सर्व काही उत्तम चालले आहे, असे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. उंदरांच्या प्रकरणासारखेच पाटबंधारे खात्याची प्रकरणे होती. अण्णा भाऊ साठे महामंडळाचे महाभयंकर प्रकरण होते. कोणत्याही पातळीवर जा, गैरव्यवहाराचे दर्शन होणारच, अशी स्थिती आहे. मंत्रालयात इतकी उंदरे, तर राज्यभर किती? या सवालाचा रोख योग्य आहे. राज्यभर पसरलेल्या शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांतील कारभार कसा चालू असेल? उंदीर मारणाºया कंत्राटदाराला सुटका करून घेण्यात किती अवधी लागणार आहे? नव्या सरकारला नवी संधी मिळाली आहे. प्रत्येक पातळीवर आणि विभागावर धडाडीने काम करायला हवे. नवे धोरण स्वीकारायला हवे. तसे कोठेच होताना दिसत नाही. उंदीर मारणारे काय, की कावळे मोजणारे काय? मंत्रालयात किती उंदीर होते, या प्रश्नाचे उत्तर तरी कोणाला देता येईल का? सरकारने मात्र यावर खुलासा करताना तीन लाख एकोणीस हजार चारशे उंदर मारलेले नाहीत तर उंदीर मारण्यासाठी तेवढ्या गोळ्या वापरल्या गेल्या आहेत असे म्हंटले आहे. असे असले तरी यानिमित्ताने उपस्थित होणारे हे सर्वच सवाल उद्विग्न करणारे आहेत. आपले प्रशासन आणि राज्य कारभार कधी सुधारणार आहे, हे कळत नाही. देव भ्रष्ट सरकारलाच सद्सद्विवेकबुध्दी देवो हीच अपेक्षा!

वैदेही ताम्हण

मुख्य संपादक