साकीनाक्यातील मखारिया कम्पाउंडमध्ये सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून सुरू असणाऱ्या भानू फरसाण कारखान्यात सोमवारी शॉर्ट सर्किटने लागलेल्या आगीमुळे सिलिंडरने पेट घेतला. त्यात कारखान्यातील १२ कामगार होरपळून ठार झाले. अन्य सात जण बचावले होते. या पार्श्वभूमिवर आमदार नसीम खान यांनी विधानसभेत नियोजनबध्द विकास आणि नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे तीन महापालिका कराव्यात, अशी मागणी केली. याच वेळी शिवसेना,भाजपाने याला कडाडून विरोध केला. याच दोन्ही पक्षांनी १२ वर्षांपूर्वी त्रिभाजनावरुन पालिकेत पाठिंबा दिला होता हे विसरुन चालणार नाही. मुंबई शहर व उपनगरांचा व्याप बघता नागरिकांना मुलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असेल तर मुंबई महापालिकेचे तीन महापालिका करण्याची मागणी करणे यात काहीही गैर नाही. परंतु शिवसेना, भाजपाने मुंबई तोडण्याची भाषा करत असल्याचा कांगावा केला. हुतातम्यांचे नामस्मरण करायचे आणि दुसरीकडे विकासकामांच्या नावाने भ्रष्टाचार करायचा असाच प्रकार चालत आहे. शिवसेना, भाजपा हे दोन्ही पक्ष गेल्या कित्येक वर्षापासून मुंबई महापालिकेत सत्तेत आहेत. परंतु विकासाच्या नावाने बोंबाबोंब आहे. मुंबई, उपनगरांवरचा व्याप वाढला. अधिकारी,राजकीय मंडळी चिरीमिरी करत असल्यामुळे अवैध व्यवसाय फोफावले. हे रोखण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले. शिपाई पासून ते अधिकारी,राजकीय मंडळी अशी साखळी निर्माण झाली. उपनगरांमध्ये विकासकामांची वाट लागली. पुणे महापालिकेचे विभाजन करावे, अशी मागणी समोर आलेली होती. ठाणे जिल्ह्यात सहा महापालिका आहेत. मुंबईत तीन महापालिका असाव्यात का, हा चर्चेचा भाग आहे. केवळ प्रशासकीय व्यवस्था, विकास कामांना गती मिळण्यासाठी दिल्लीच्या धर्तीवर तीन महापालिका असाव्यात, असे मत नसीम खान यांनी स्पष्ट केल्यामुळे त्यात काहीही गैर नव्हते. मुंबई महापालिकेचा व्याप वाढत असल्याने शहर, पूर्व, पश्चिम उपनगरांमध्ये तीन प्रशासकीय कार्यालये असावीत या प्रस्तावाला मंगळवारी विधानसभेत विरोध करणाऱ्या शिवसेना, भाजपने १२ वर्षांपूर्वी पालिकेत पाठिंबा दिला होता. मुंबई महापालिकेचे मुख्यालय बोरीबंदर येथे असून सर्व महत्त्वाचे प्रशासकीय निर्णय मुख्यालयातून घेतले जातात. मुंबईची सीमा पूर्व उपनगरात मुलुंड व पश्चिम उपनगरात दहिसरपर्यंत आहे. प्रशासकीय कामांसाठी अधिकाऱ्यांना ५० ते ६० किमीचा प्रवास करून मुख्यालयात यावे लागते. तसेच सामान्य नागरिकांनाही रेल्वे, बसमध्ये धक्के खात मुख्यालय गाठावे लागते. त्यामुळे शहर व उपनगरांची जबाबदारी असलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांनी उपनगरात बसावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, अधिकारी उपनगरात जाऊन बसण्यास नाखूष असल्याने प्रशासकीय कामकाज बोरीबंदरच्या मुख्यालयातच होतात. उपनगरांमध्ये अनधिकृतपणे विनापरवानगी कारखाने,हॉटेल,खानावळ,गॅरेज,गोडाऊन यासह अनेक व्यवसाय चालतात. कोणतीही मान्यता नसतांना राजरोसपणे सर्व प्रकार सुरु आहेत. अशा ठिकाणी आगीच्या घटना घडाल्यानंतर सुरक्षेसाठी कोणतीही उपकरणे त्यांच्याकडे नसतात. साकीनाकामध्ये सोमवारी १८ कामगार दाटीमाटीच्या फरसाण सेंटरमध्ये झोपलेले असतांना १२ कामगारांचा हकनाक बळी जातो. जर अशा दुकानांवर महापालिका,अन्न व औषध प्रशासनानेही वेळीच कारवाई केली असती तर अनुचित प्रकार झाला नसता. जर मुंबई महापालिकेच्या तीन महापालिका झाल्या तर विकासकामांसाठी आणि नागरिकांसाठी सोयीचे ठरेल. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून जशी मुंबईची ओळख आहे,तशीच मुंबई महापालिका सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून गणली जाते यासाठी तीन महापालिका करु नये म्हणून शिवसेना,भाजपा विरोध तर करत नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होतो.अनधिकृत चालणाऱ्या व्यवसायांवरही एक वचक राहिल. सत्ताधारी शिवसेना,व भाजपाच्या मंडळींनी उगीचच यामध्ये राजकारण न करता विकासाच्या दृष्टीने विभाजन होत असेल तर १२ वर्षापूर्वी जसा पुढाकार घेतला होता तसा पुढाकार पुन्हा घ्यावा ही अपेक्षा!
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
