फसव्या आणि खोटारड्या सरकारविरोधात यंदा राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात सोमवार पासून वादळी होणार आहे. विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर हल्लाबोल केला. आता अधिवेशनात सभागृहात सरकारविरोधात हल्लाबोल करायलाच पाहिजे. सरकारने फसवी कर्जमाफी दिली. ऐतिहासिक कर्जमाफीचा लाभार्थी शेतकरी सापडला नाही. शिवसेनेने कर्जमाफीचे ८९ लाख लाभार्थी शेतकरी एक-एक करून मोजून घेण्याची वल्गना केली होती. आता मुख्यमंत्र्यांची आकडेवारी खोटी ठरल्यानंतर शिवसेनेने ८९ लाख शेतकरी मोजून घेतले आहेत का? की गणित कच्चे आहे की त्यांना ८९ लाखांपर्यंत उजळणी येत नाही? पूर्वी जिल्हा बॅंकेसमोर शिवसेनेने ढोल बडवले होते. आता त्यांचे ढोल फुटले की हात गळून पडले? अशी शंका येते. अस्मानी संकटामुळे किमान ७ लाख १७ हजार ५८१ एकर क्षेत्रावरील शेती बाधीत झाली आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे फक्त २०० कोटी रूपये मागितले आहेत. केंद्राने पूर्णच्या पूर्ण २०० कोटी रूपये दिले तरी एका एकरला जेमतेम फक्त २ हजार ७८७ रूपये १४ पैसे मिळतील. शेतकऱ्यांना बोंडअळी मदत मिळाली नाही, ती घोषणाही फसवी आहे. गारपिटीनंतर सरकारने तातडीने पंचनाम्याचे निर्देश दिले. पण अजूनही पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत बोंडअळीचे पंचनामे घोड्यावर बसून केले जातात, जालना जिल्ह्यातील तलाठी मेलेल्या कोंबड्यांचे पोस्टमॉर्टम करण्याचे फर्मान काढतात, शेतकऱ्यांच्या “हातात गुन्हेगारांप्रमाणे नावाच्या पाट्या” देऊन त्यांचे फोटो काढले जातात. गारपीटग्रस्तांना भरपाई देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले असले तरी ते पैसे केव्हा मिळणार, ते साक्षात ब्रह्मदेवालाही सांगू शकत नाही. हमीभावाबाबतही सरकारची काहीच भूमिका नाही. आजा बांधावरचा शेतकरी मंत्रालयात आत्महत्या करत आहे. आत्महत्या केलेले वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांचे चिरंजीव सरकारी कार्यालयात मदतीसाठी फिरत आहे. मात्र मदतीबाबत एक टक्काही कारवाई झाली नाही. विधानसभा निवडणुकीत ‘भाजपाने शिव छत्रपतींचा आशीर्वाद चला देऊ मोदींना साथ’ म्हणून सत्ता मिळवली. पण महाराजांच्या जयंतीला मात्र साधी जाहिरातही दिली नाही. गेल्या खरीपात विदर्भामध्ये किटकनाशकांची फवारणी करताना ४० शेतकरी-शेतमजुरांचा मृत्यू झाला. सरकारने कारवाईची मलमपट्टी करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या प्रकरणात एसआयटी स्थापन झाली. कंपन्यांविरूद्ध सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झाले. पण आजवर एकालाही अटक झाली नाही. दोषी कंपन्यांना पाठीशी घालण्याचा एसआयटीचा खटाटोप नागपूर खंडपिठाच्या निदर्शनास आला. त्यामुळे प्रत्येक सुनावणीला सरकारच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहेत. शेतकऱ्यांचे सरकार असल्याचा दावा करणारे हे सरकार फक्त कंपन्यांचे दलाल होऊन बसले. दुसरीकडे मात्र मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या मोठ्या जाहिरातील दिल्या. शिवाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान केला जात असून या सरकारला सत्तेची मस्ती आली आहे, मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या माध्यमातून ३६ लाख बेरोजगारांना रोजगार देण्याचे काम करू असे फडणवीस म्हणाले होते. सध्या राज्यात ३६ लाख बेरोजगार युवक आहेत.या सरकारने महाराष्ट्र ‘मॅग्नेटिक’ नव्हे तर ‘फ्रस्ट्रेटेड’ करून ठेवलाय. नाराज बेरोजगार, निराश व्यापारी आणि हतबल शेतकरी, हेच आज महाराष्ट्राचे आजचे चित्र आहे. हे ‘फ्रस्ट्रेशन’ फक्त जनतेपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनासुद्धा कमालीची निराश आहे. दर दोन-चार दिवसाआड सत्ता सोडण्याच्या विक्रमी इशाऱ्यांसह त्यांची ही निराशा ‘त्यांच्या मुखपत्रा’तून प्रकट होत असते. परके तर परके एकनाथ खडसे आणि आशिष देशमुखांसारखे भाजपचे आमदार नैराश्याच्या छायेत आहे. मेक इन महाराष्ट्र’ आणि ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या दोन्ही उपक्रमांबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका काढणार का? ‘मेक इन महाराष्ट्र’मध्ये ८० हजार कोटींची गुंतवणूक पूर्ण झाल्याचा आणि २२ लाख रोजगार निर्मिती झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. हा दावा खरा असेल तर कोणत्या कंपनीने कोणत्या शहरात किती गुंतवणूक केली आणि त्यातून किती रोजगारनिर्मिती झाली, याची माहिती सरकारने जाहीर करावी. सरकार लाखो-लाखोने रोजगार निर्मितीचे दावे करते दुसरीकडे नोकरी मिळत नाही म्हणून जिल्ह्याजिल्ह्यात बेरोजगारांचे मोर्चे निघतात. शिक्षक भरती बंद, स्पर्धा परीक्षांमधून होणाऱ्या नियुक्त्या बंद, तलाठी, लिपिक, चपराशी, वर्ग तीन व वर्ग चार अशी सर्वच भरती आज बंद आहे. पोलीस भरतीही पुरेशा प्रमाणात झालेली नाही. शिक्षक भरती रखडलेली असताना शिक्षणमंत्री दरवेळी नवीन मुहूर्त जाहीर करतात. शिक्षक भरतीची पूर्वपरीक्षा झालेली आहे. फक्त निकाल लावून भरतीप्रक्रिया पूर्ण करायला लखवा मारला का? या दंगलीसाठी मिलिंद एकबोटे कारणीभूत आहेत, असे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतीज्ञापत्रात नमूद करते. पण त्यांना अटक मात्र करीत नाही. पोलीस सर्वोच्च न्यायालयात सांगतात, की ते आम्हाला मिळत नाही. एकबोटे सांगतात की, मला पोलिसांनी बोलावलेच नाही. हा नेमका काय खेळ चाललाय आणि या संपूर्ण प्रकरणातून भिडे गुरूजी कसे काय बेपत्ता झाले? अशा सर्वँ बाबतीत हे सरकार अपयशी झाले आहेत. जो काही कारभार चालला आहे त्यावरुन हे सरकार आहे की दलाल असा प्रश्न पडतो.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
