सत्तेचा माज काय असतो याचे ताजे उदाहरण भाजपाच्या टोळक्यांनी दाखवून दिले. तीन राज्यात झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांचा निकाल आला आणि भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा त्रिपुरातील सत्तेजा माज उफाळुन आला. मार्क्सवाद्यांचा पराभव करून विजय मिळविलेल्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी त्रिपुरातील बेलोनिया शहरातील जागतिक कीर्तीचे महान कम्युनिस्ट नेते व्लादिमीर लेनिन यांचा पुतळा जेसीबी मशीनच्या साह्याने उखडून फेकला. पुतळा पाडल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी ‘भारत माता की जय’च्या घोषणाही दिल्या. घटनेच्या दुस-याच दिवशी सबरुम तालुक्यात लेनिन यांचा आखणी एक पुतळा उखडून फेकला. मेरठमध्येही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा तोडून टाकला. त्रिपुराच्या घटनेनंतर राज्याच्या अनेक भागात हिंसाचार उसळला. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची कार्यालये तसेच कार्यकर्त्यांच्या घरांचीही तोडफोड केली. माकपची त्रिपुरातील १३४ कार्यालये फोडून सामान लुटले. ६४ कार्यालयांना, १९६ कार्यकर्त्यांच्या घरांना आगी लावल्या. ९० संघटनांच्या कार्यालयांचा ताबा भाजपा व आयपीएफटीच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला. ५१४ कार्यकर्त्यांना मारहाण करण्यात आली. कार्यकर्त्यांच्या १५३९ घरांची नासधूस केली. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी हिंसाचारानंतर श्रीनगर, लेफुंगाख, मंडई, आमतली, मोहनपूरसह दक्षिण त्रिपुरात काही भागात प्रतिबंधक आदेश लागू करण्यात आले. परंतु हा माज सत्ता आली म्हणून लोकांची घर जाळायची का? पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशा शिवाय येऊ शकत नाही. एकीकडे राष्ट्रवादाच्या गप्पा मारायच्या दुसरीकडे नंगानाच करायचा. हीच भाजपाची संस्कृती आहे का? भाजपाचे सर्वच नेते मस्तीची भाषा करतात. सत्तेची गुर्मी आणि माजात ही मंडळी एवढी बेधुंद झाली की, देशात अराजकतेसारखी परिस्थिती निर्माण केली. जातीयव्देश,हत्या,तोडफोड,दादगिरी,मारामाऱ्या,धमकावणे एवढ्या प्रमाणात देशात वाढ झाली. याला खतपाणी घालणारे भाजपा,संघाची टोळके जबाबदार आहेत. देशाचे तुकडे पाडण्याचा वीडा या टोळक्यांनी उचलला. तामिळनाडूत भाजपाचा चिटणीस एच. राजा आणि भाजयुमो तमिळनाडू शाखेचा प्रमुख एस.जी. सूर्या याने लेनिनचा पुतळा पाडण्याचे स्वागत केले. तामिळनाडूतील थोर समाजसुधारक ई.व्ही. रामस्वामी पेरियार यांचा ‘जातीय राजकारणाचे शिरोमणी’ असा उल्लेख करून त्यांचेही पुतळे पाडले जायला हवेत, असे सांगितल्यानंतर काही तासांतच वेल्लूर येथील पेरियार यांच्या पुतळ्याची तोडफोड करण्यात आली. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात काही गोष्टी स्पष्टपणे सांगितल्या असल्या तरी त्या पक्षाचा छुपा अजेंडा त्याच्या जाहीरनाम्याहून अधिक मोठा आहे. त्यात केवळ राममंदिर वा गोवंश हत्याबंदी हेच विषय नाहीत. त्याच्या मनात व डोळ्यात सलणाऱ्या तरतुदी सध्याच्या व्यवस्थेत आहेत. त्या आपल्याला छळणाऱ्या आहे ही बाब त्या पक्षाने व त्याच्या मागे असलेल्या संघ परिवाराने कधी लपविलीही नाही. या पक्षाच्या मनात अल्पसंख्याकांविषयी असलेला राग उघड आहे. हा वर्ग कायम बहुसंख्येच्या धाकात राहील अशी व्यवस्था तो आरंभापासून करू इच्छित आला आहे. भाजपमधील व विशेषत: संघ परिवारातील अनेक कर्मठांना स्त्रियांना असलेले पुरुषांच्या बरोबरीचे अधिकारही अमान्य होणारे आहेत. हिंदू स्त्रीने पाच ते दहा मुलांना जन्म द्यावा असे जाहीरपणे सांगणारे पुढारी त्यात आहेत. ही स्थिती स्त्रियांनीही चिंता करावी अशी आहे. आपल्यापेक्षा आपल्या पुरुषांना जास्तीचे अधिकार असावेतच अशी अप्रगत मानसिकता असलेल्या स्त्रियांची संख्याही आपल्याकडे बऱ्यापैकी आहे. दलितांना दिल्या गेलेल्या आरक्षणासारख्या सवलती हाही समाजातील एका मोठ्या वर्गाला सलणारा विषय आहे. ओबीसी व अन्य मागासवर्गीयांनाही या सवलती मिळाव्या असे प्रयत्न देशातील नवजागृत वर्ग करीत आहे. जाट, मराठा, गुर्जर यासारख्या जातीही आरक्षणासाठी पुढे आल्या आहेत. अधिकारांची मागणी करणाऱे अधिकार सुरक्षित राखू इच्छिणाऱ्या या वर्गांनी भाजपच्या हाती आलेल्या आताच्या अमर्यादित सत्तेबाबत अधिक सावधान होण्याची गरज आहे. मंत्रिमंडळातील एकाही सभासदाजवळ त्यांना प्रश्न विचारण्याची वा त्यांना काही सुचवू शकण्याची क्षमता नाही. त्यांच्या पक्षातला दुसरा कोणताही पुढारी फारसा शक्तिशाली राहिला नाही आणि मोदींचे गुणगान करण्यापलीकडे त्यातले इतर नेते दुसरे काही करतानाही दिसत नाहीत. मोदींनी निर्णय घ्यायचे, मंत्रिमंडळाने मान्यता द्यायची, संसदेने शिक्कामोर्तब करायचे आणि पक्षाने त्या निर्णयाचे झेंडे खांद्यावर घेऊन देशभर निघायचे असे सध्याच्या सत्ताकारणाचे देशातले स्वरूप आहे. शिवाय देशातील बहुतेक सारी माध्यमे सरकारच्या वळचणीला बांधली असल्याने त्यांचाही धाक सरकारला उरला नाही. ही स्थिती धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी, संविधानप्रेमी आणि अल्पसंख्य, दलित व वंचितांच्या वर्गांना असलेल्या अधिकारांविषयी आस्था असणाऱ्या साऱ्यांनी काळजी करावी अशी आहे. देशातील परिस्थिती पूर्णपणे कोलमडली असून,कायदा सुव्यवस्थेला केंद्रातील सरकार जवाबदार आहे. देशात लोकशाही नव्हे तर हिटलरशाही सारखी परिस्थिती निर्माण झाली. कारण पंतप्रधान याला जवाबदार असल्यामुळे एवढा माज कार्यकर्त्यांना येऊ शकत नाही. देशाला तो अराजकतेकडे घेऊन जात असल्याने देशासाठी ती चिंतेची बाब आहे.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
