निवडणुका या लोकशाहीच्या जीवनचक्राचा अविभाज्य घटक आहेत आणि त्या तशाच राहणार. परंतु त्या संपल्यानंतर राजकीय जनजीवन पूर्वपदावर यायला हवे. निवडणुकांत स्पर्धा असणे अपेक्षित असते; शत्रुत्व नव्हे. परंतु गुजरात निवडणुका या पारंपरिक राजकीय सभ्यतेच्या संकेतास अपवाद ठरल्या. गुजरातच्या प्रचारात पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा आणि मर्यादांचे भान न ठेवता, मोदींनी आपल्या भाषणांमधे जी खालची पातळी गाठली होती ती त्यांच्या असहाय अगतिकतेचे दर्शन घडवणारी होती. शांततेत संपन्न होणाऱ्या भारतातील निवडणुकांचे दाखले सा-या जगात दिले जातात. आजवर जपलेला हा लौकिक, पंतप्रधानांच्या भाषणांमुळे पार खाली आला. पाकिस्तानचा मुद्दा अधोरेखित करण्याचा अतिउत्साह मोदींनी सवयीनुसार दाखवला. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांवर त्यात यथेच्छ चिखलफेक करीत, बेजबाबदार विधाने केली होती. मनमोहनसिंगांचे व्यक्तिगत चारित्र्य, देशप्रेम याबद्दल त्यांचे शत्रूही शंका घेत नाहीत. पंतप्रधानांचा अशा प्रचारामागचा उद्देश काय? याचे एकमात्र उत्तर मतदारांना धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या दिशेने वळवणे, इतकाच होतो. देशाचे एकूण आकारमान लक्षात घेतले तर अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजरात तसे छोटे राज्य. तथापि पंतप्रधान मोदींच्या राजकीय कर्तृत्वाची सारी प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागली होती. वाट्टेल ते झाले तरी कोणत्याही स्थितीत विजय खेचून आणायचाच, या इराद्याने मोदींनी झपाटल्यागत प्रचार करीत अनेक सभा संबोधित केल्या होत्या. राहुल गांधींनी मोदींच्या गृहराज्यात त्यांची पुरती दमछाक केली होती. त्यांना इतके दमवले की अक्षरश: तोंडाला फेस आला. गुजरातबाबत मोदींना गैरवाजवी आत्मविश्वास, त्यामुळे भाजपचा प्रचार मूळ मुद्यांपासून दूर भरकटला होता. हार्दिक पटेलांच्या सेक्स सीडीचा प्रचार घडवण्यात सारे नेते इतके गुंतले होते की,भाजपचा निवडणूक जाहीरनामाच तयार करायला विसरले होते. राम मंदिराच्या खटल्यात कपिल सिब्बलांचा युक्तिवाद आणि बेलगाम विधाने करण्याबद्दल, कुख्यात मणिशंकराच्या आक्षेपार्ह भाषेबद्दल भाजपने बराच हल्लाबोल केला. तथापि राहुल गांधींनी अय्यरांची तडकाफडकी पक्षातून हकालपट्टी केल्यामुळे सर्वांचीच बोलती बंद झाली. याच सुमारास पंतप्रधान आणि भाजप कसे शेतकरीविरोधी आहेत, याचा पर्दाफाश करीत, महाराष्ट्रातले भाजप खासदार नाना पटोलेंनी थेट लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. तेव्हा या तमाम नेत्यांचे चेहरे पाहण्यासारखे झाले होते. अयोध्येच्या मंदिर-मशीद वादात सिब्बल यांनी जो प्रस्ताव न्यायालयासमोर मांडला, त्यावर जाहीर सभांमधून पंतप्रधानांनी बरीच आगपाखड केली होती. विकासाचे तथाकथित गुजरात मॉडेल आणि सरकारची आर्थिक धोरणे याबाबतही पंतप्रधान आणि भाजपचा प्रचार बॅकफूटवरच होता. मोठे उद्योगपती विरुद्ध छोटे व्यावसायिक आणि शेतकरी, अशी विभाजनाची रेष राहुल गांधींनी प्रचारामध्ये आखली होती. भाजपची त्यात दाणादाण उडाली होती. नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतर देशाच्या अर्थकारणात उद्भवलेल्या संकटांमुळे, व्यापार उद्योगांचा प्रभाव असलेल्या गुजरात राज्यात अनेक उद्योगधंदे उद्ध्वस्त झाले. गुजरातच्या व्यापाऱ्यांनी आपल्या खरेदी विक्रीच्या पावत्यांवर ‘एकही भूल कमल का फूल’सारखे घोषवाक्य छापण्याचे धाडस दाखवले होते. राज्याच्या प्रगतीचा आलेख खाली का आला? याची उत्तरे अर्थातच पंतप्रधानांकडे नव्हती. मग पंतप्रधान बचावात्मक पवित्र्यात बोलले की, ‘देशाच्या करपध्दतीत आमूलाग्र बदल घडवणारा वस्तू व सेवा कर लागू करण्याचे मूळ स्वप्न काँग्रेसचेच होते. केंद्राच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीतला जनतेला आकर्षित करणारा एकही नवा मुद्दा ते सांगू शकले नव्हते. आज गुजरातचा निकाल आला. भाजपाच्या १६ जागा कमी झाल्या. विखारी प्रचार केल्याने जागा कमी झाल्या याचाच अर्थ मतदारांनी एका प्रकारे नाकारले. यामुळे राजकीय नेत्यांनी व जबाबदार पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तींनी बोलतांना आपला तोल ढासळता कामा नये. शेवटी कोणत्याही गोष्टीच्या मर्यादा असतात त्या मर्यादा ओलांडल्यानंतर डोक्यावर घेणारी जनताच खाली आदळते. मोदींनी जनतेला भावनिक साद घातली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून गुजरातमधील जवळपास हरलेली निवडणूक भाजपाला जिंकता आली. पण मिळालेल्या कौलामधून भाजपाला इशाराही मिळालाय. त्याची गंभीर दखल न घेतल्यास भाजपाची भविष्यातील वाटचाल अडचणीची होऊ शकेल.