गुजरातमध्ये भाजपाला मिळालेला निसटता विजय आणि काँग्रेसने मिळविलेले मोठे यश, याचे महाराष्ट्राच्या व इतर सात राज्यात होणाऱ्या निवडणूकांच्या राजकारणावर निश्चितपणे परिणाम उमटणार आहेत. महाराष्ट्रातील भाजपासाठी एक प्रकारे धोक्याची घंटा वाजली आहे. पुढच्या काळात भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारपुढे मोठी आव्हाने उभी राहू शकतात. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सख्य वाढले आहे. २०१९ मधील लोकसभा व विधानसभा निवडणूक ही एकत्रितपणे लढण्याबाबत या दोन पक्षांमध्ये गांभीर्याने विचार सुरू आहे. भाजपा आणि शिवसेनेचे सध्याचे संबंध बघता, दोघे एकत्रितपणे लढतील, असे दिसत नाही. त्यामुळे एकाच वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आणि दुसरीकडे शिवसेनेशी दोन हात करण्याचे आव्हान भाजपासमोर उभे ठाकू शकते. केंद्र आणि राज्य सरकारबाबत ‘अँटिइन्कम्बन्सी’चे वातावरण सध्या आहे. गुजरातच्या निकालाने महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे मनोबल वाढणार आहे. लोकसभा, विधानसभेपासून नगरपालिकांच्या निकालापर्यंत पराभव बघावे लागलेल्या या पक्षाचे कार्यकर्ते आता उत्साहित दिसत आहेत. राहुल गांधी हे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर, लगेच गुजरातमध्ये चांगले यश मिळाल्याने त्यात भर पडली आहे. काँग्रेस हा प्रत्येक गावात व्होट बँक असलेला पक्ष आहे आणि त्याला नवसंजीवनी मिळणे भाजपासाठी परवडणारे नाही. भाजपाच्या १२२ आमदारांपैकी जवळपास ६० जण हे इतर पक्षांतून भाजपात आलेले आहेत. गुजरातच्या निकालाने (काँग्रेस,राष्ट्रवादी)चे नेते भाजपात जाणार नाही. गुजरातच्या निकालाचा फायदा महाराष्ट्रातील काँग्रेस कितपत घेऊ शकेल, हाही प्रश्न आहे. तीन वर्षे उलटल्याने फडणवीस सरकारने दिलेली आश्वासने आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा हिशेब प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया आणि राजकीय विरोधकदेखील विचारतील. या सर्व परिस्थितीची स्वत: फडणवीस यांना कल्पना निश्चितच असणार. म्हणूनच त्यांनी अलीकडे युतीधर्माची बूज राखत, शिवसेनेशी संबंध चांगले करण्यावर भर दिला. पक्षाचे कार्यकर्ते मात्र सत्तेबाहेरच आहे. गुजरातमधील भाजपाचे मूळ कार्यकर्ते सरकार त्यांना सन्मान देत नाही, म्हणून व्यथित होते. त्याचा फटका बसतोय, असे बघून रूपानी सरकारने निवडणूक आचारसंहिता लागण्याच्या काही दिवस आधी, २६ महामंडळांवर कार्यकर्ते/नेत्यांच्या नियुक्त्या केल्या, पण तोवर वेळ निघून गेली होती. महाराष्ट्रात तीन वर्षे उलटली, तरी महामंडळांवरील नियुक्त्या सरकारने केलेल्या नाहीत. नव्या दमाच्या लोकांना संधी देणे अशी कसरत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना करावी लागणार आहे. गुजरात निवडणुकीच्या रिंगणात शिवसेनेनं उशीरा उडी घेतली. सेनेनं गुजरातमध्ये १८२ पैकी ४२ मतदारसंघात आपले उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी सर्वच उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त झाल. गुजरात निवडणुकीत शिवसेनेला फक्तं ३३ हजार नऊशे नऊ मतं पडलीत. त्यापैकी फक्तं ११ उमेदवारांनीच हजार मतांचा टप्पा ओलांडला आहे. यावर ‘आता डिपॉझिट वाचवण्यासाठीचं मशिन वापराव लागणार’ असा टोला मुंबईच्या भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी लगावला होता. तर खासदार किरीट सोमय्या यांनी उध्दव ठाकरे यांनी जमिनीवर यावे. दिवास्वप्न बघू नये असे ट्विट केले होते. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपाला डिवचण्यासाठी गुजरातमध्ये पुढच्या निवडणुकाही लढण्याचा इशारा दिला. गुजरातचे सोमवारी निकाल आले आणि मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला त्रास देण्यासाठी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे अध्यक्ष नारायण राणे यांचे लवकरच राजकीय पुनर्वसन होणार आहे. असे स्पष्ट केले. यामुळे शिवसेना विरुध्द राणे असा सामना रंगेल. मात्र भाजपाने राणे यांना मंत्रिपद दिले तर शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडेल हे ज्योतिषाला विचारण्याची गरज नाही. दोन दिवसापूर्वीच युवा सेनेचे नेते आदीत्य ठाकरे यांनी याच वर्षी शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडेल असा इशारा दिलेला आहे. हे वर्ष संपण्यासाठी १३ दिवसाचा कालावधी शिल्लक उरला आहे. शिवसेना भाजपा सोबत किती दिवस घरोबा कायम ठेवणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत. मात्र एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नांदात ‘विकास खुंटला’ आहे हे विसरुन चालणार नाही.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
