अपयशाचे तीन वर्ष!

सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केवळ जनतेमध्ये त्या  सरकारची कशी प्रतिमा आहे हा एकमेव निकष लावून चालत नाही तर अर्थ, कायदा व सुव्यवस्था, कृषी, महिला-दलित-अल्पसंख्यांकांचे प्रश्न, रोजगार इ. बाबींच्या सखोल कामगिरीचा विचार करून हे मूल्यमापन करता येते. मात्र तीन वर्षे हा सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करायला पुरेसा अवधी ठरतो कारण एकूण कालखंडापैकी साठ टक्क्यांपेक्षा अधिक काळ या सरकारने काम केलेले असते आणि सुरु केलेल्या विविध नवीन योजनांची आणि प्रकल्पांची नक्की फलनिष्पत्ती काय आहे हे कळायला पुरेसा वाव असतो. रोजगार, शेतकरी आत्महत्या,महानगरांचे प्रश्न, महिला, दलित आणि अल्प्संख्यांकांवरील अत्याचार याबाबत नकारात्मक परिस्थिती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. असे असताना सध्याचे शिवसेना-भाजपाचे सरकार अत्यंत थंडपणे, गेंड्याची कातडी पांघरून राज्यकारभार करत आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या’छत्रपतींचा आशीर्वाद, चला देऊ मोदींना साथ’ या मुख्य शीर्षकाखाली असलेल्या २०१४ विधानसभा  निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या एकूण १८३ आश्वासानांपैकी एकूण १४८ आश्वासानांबाबत आजपर्यंत सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. ३५ आश्वासानांबाबत सरकारने कार्यवाहीस फक्त सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र सरकारला स्वतःचे काही अस्तित्व आहे की नाही अशी शंका येते. कारण प्रत्येक बाबतीत केंद्राची ‘कॉपी’ करण्याची सवय महाराष्ट्र सरकारला लागली आहे. केंद्राने ‘मेक इन इंडिया’ सुरु केल्या नंतर महाराष्ट्र सरकारने ‘मेक इन महाराष्ट्र’ सुरु केले.पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’ सुरु केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी लगेच ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम सुरु केला. शेतकरी आत्महत्या हा सर्वच राज्यकर्त्यांना समानपणे भेडसावणारा प्रश्न असतो, हे प्रामाणिकपणे मान्य केलंच पाहिजे, मात्र सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्याला समृध्द करण्याची भाषा करणारे भाजप-शिवसेनेचे नेते सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र शेतकऱ्याला पूर्णपणे उधवस्त करण्याच्या मागे लागले  असावेत की काय अशी शंका घ्यायला वाव आहे. आधी कर्जमाफीला ठाम नकार द्यायचा आणि नंतर मात्र मोठं जनआंदोलन उभं राहिल्यावर कर्जमाफीला अंशतः आणि तत्वतः(?) मान्यता द्यायची अशीच सरकारची नीती राहिली आहे. सरकार सत्तेत आल्यापासून महाराष्ट्रात जवळपास ८०२१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यापैकी ८०० आत्महत्या या सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतरच्या आहेत. आजही लाखो शेतकऱ्यांना सरकारने कर्जमाफीचे फॉर्म भरण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागत आहे, शेतात काम केल्याने हातावरचे ठसे पुसट होतात व आधार जोडणीच्या तांत्रिक समस्या उद्भवू शकतात या सामान्य बाबीची देखील जाण या राज्यकर्त्यांना नाही. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र क्रमांक एकला असल्याची खुद्द केंद्र सरकारची माहिती आहे. राज्य सरकार वारंवार गाजावाजा करत असलेले’जलयुक्त शिवार अभियान’ हे संपूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक चुका असून यामुळे कामेदेखील चुकीच्या पद्धतीने होत आहेत. या योजनेत फक्त नाला खोलीकरण व रुंदीकरण या एकाच कामावर अवाजवी भर देण्यात आला. या जलयुक्त शिवार योजनेमुळे फायदा होण्याऐवजी उलट दूरगामी नुकसानच होत असल्याचे बऱ्याच तज्ञांनी पटवून दिले आहे. सध्या ही योजना केवळ जे.सी.बी. आणि पोकलेनवाल्यांच्या फायद्याची उरली आहे. हे जलयुक्त शिवार हे आता गाळयुक्त शिवार बनले आहे. या सरकारच्या नाटकीपणाचा कळस इतका की भर दिवाळीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे देताना अनेक प्रमाणपत्रांवर कर्जमाफीची कोणतीही रक्कम टाकलेली नाही. अक्षरशः कोरी प्रमाणपत्रे शेतकऱ्यांना देऊन कर्जमाफीचा केवळ ‘इव्हेंट’ केला गेलाय. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दुराग्रहापायी मुंबई-नागपूर हा ७१० किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग करण्याचा घाट घातला जात आहे. हा महामार्ग समृद्धी महामार्ग शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा महामार्ग ठरणार आहे. शेतकरी आपले घरदार-संसार-शेतजमीन तर यातून गमावणार आहेत. विकास हा माणसासाठी असतो आणि माणूसच उधवस्त होणार असेल तर विकास काय कामाचा? या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीपैकी फक्त साडेसहा टक्के जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. यावरून स्थानिकांचा प्रखर विरोध दिसून येत आहे. याबाबतच्या कामाची जबाबदारी असणारे अधिकारी राधेशाम मोपलवार यांचे जमीन दलालांबरोबरचे कथित संभाषण बाहेर आल्याने या प्रकल्पात सध्या मोठा भ्रष्टाचार सुरु असल्याच्या शंकेस वाव आहे.२०१४ पासून राज्यात गृहखाते अजिबातच अस्तित्त्वात नसल्यासारखी स्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरातंच गुन्ह्यांची अक्षरशः हद्द झाली असून रोज शहरात घडणाऱ्या गुन्ह्यांमुळे नागपूरकर वैतागले आहेत. बालगुन्हेगारीच्या बाबतीत तर महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरला आहे. तब्बल १४,००० हून अधिक बालगुन्ह्यांची नोंद एका वर्षात झाली आहे. एकीकडे असे चित्र असतांना दुसरीकडे विद्यार्थी आत्महत्यांतही महाराष्ट्र एन.सी.आर.बी.च्या अहवालानुसार देशात अव्वल आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून बालगुन्हेगारीत तब्बल ६७% इतकी वाढ झाली आहे. कोणतीही अल्पवयीन व्यक्ती गुन्हेगार बनण्यामागे नकारात्मक सामाजिक, आर्थिक कारणे असतात. हे सरकार सत्तेत आल्यापासून बलात्काराच्या गुन्ह्यांत वीस टक्क्यांनी वाढ झाली आहे तर हिंसात्मक स्वरूपाच्या गुन्ह्यांत १४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मुंबईतील गुन्हेगारीच्या प्रमाणात ३८.८५ टक्के, नागपूरमधील गुन्ह्यांच्या प्रमाणात ५१.२२ टक्के तर ठाण्यातील गुन्ह्यांचे प्रमाण ६०.२१ टक्क्यांनी वाढले आहे. विशेष म्हणजे ही तिन्ही शिवसेना भाजप सत्तेत असलेली शहरे आहेत. राज्यात फक्त २०१६ साली एकूण १४,३६८ बालमृत्यूंची नोंद झालेली आहे. त्यातील एका महिन्याच्या आतील ३०१३ बालकांचा समावेश आहे. सध्याचे राज्य सरकार कुपोषित बालकांना सकस आहार देण्याचे सोडून न पचणारी पेस्ट खाण्यास देत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात या मुलांना पेस्ट खाण्याची सवय लागल्याने साधे अन्न पचेनासे झाले असून रोजचे अन्न खाल्ल्यानंतर मुलांना उलट्या होऊ लागल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने देखील या पेस्टला’आरोग्यास हानिकारक’ असे संबोधले आहे, मानवी विकासाबाबत हे सरकार अत्यंत गाफील आहे. भारतीय जनता पार्टीने राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर महाराष्ट्रातील पेट्रोल डीझेलचे दर कमी करण्याची हमी दिली होती मात्र सध्या देशात महाराष्ट्रातील पेट्रोल डीझेलचे दर सर्वात जास्त आहेत. २०१४साली महाराष्ट्र विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण राज्य होते मात्र आज राज्यभर विजेचे भारनियमन सुरु झाले असून याचा छोट्या मोठ्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. अखेर ‘विकास’ आणि ‘प्रकाश’ दोन्हीही हरवले आहेत. रोजगार निर्मितीत सरकारला आलेले अपयश हे अक्षरशः चीड आणणारे आहे. मेक इन महाराष्ट्रचा प्रचंड मोठा गाजावाजा महाराष्ट्र सरकारने केला. मात्र,याबाबतची कोणतीही अधिकृत आकडेवारी सरकारने आजतागायत जाहीर केलेली नाही. या महाराष्ट्रातील  कोणत्या भागातील तरुणांना किती नोकऱ्या मिळाल्या याबाबतही सरकार मौन पाळते. महाराष्ट्रात २०१४ नंतर निर्माण झालेल्या रोजगारांवर श्वेतपत्रिकाच काढायला हवी असे आमचे मत झाले आहे. केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतात २०१४ साली ४.२१लाख लोकांना नवे रोजगार मिळाले. २०१५ साली तेच प्रमाण १.३५ लाख इतके झाले तर २०१६ केवळ १.३० लाख लोकांना रोजगार मिळाला. नरेंद्र मोदींनी दरवर्षी दोन कोटी नवीन रोजगार निर्माण करण्याची भाषा केली होती त्या गणितानुसार गेल्या तीन वर्षांत सहा कोटी रोजगार निर्माण व्हायला हवे होते. मात्र गेल्या तीन वर्षांत केवळ सहा लाखांच्या दरम्यान रोजगार निर्माण झाले असून त्याउलट नोटबंदीच्या नंतर पहिल्या चार महिन्यातच १५ लाख लोकांचे रोजगार गेल्याचा अहवाल आहे. मेक इन महाराष्ट्रमुळे ८ लाख कोटी इतका निधी महाराष्ट्रात येईल अशी विधाने राज्यकर्त्यांनी केली होती मात्र ८० लाख रुपये तरी मेक इन महाराष्ट्रमुळे राज्यात आले आहेत का? याची सखोल तपासणी करायला हवी. उलट उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्यातील एकूण अडतीस हजार एकर जमीन डीइंडस्ट्रीयलाइझ केलेली आहे. असे चित्र असताना मेक इन महाराष्ट्र यशस्वीपणे चालू आहे असे कसे म्हणता येईल?आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालात तर अधिकृतपणे असे म्हणले आहे कि “जागतिक बाजारपेठेत तेजी सुरु असताना भारतीय बाजारपेठ मात्र मंदीकडे जात आहे” तसेच जी.एस.टी. आणि नोटाबंदीचे नकारात्मक परिणामही प्रदीर्घ काळ राहणार असल्याचेही या अहवालात म्हणटले आहे. आपण एक बाब लक्षात घ्यायला हवी कि जेव्हा एका व्यक्तीचा रोजगार जातो तेव्हा त्या कुटुंबातील किमान चार जणांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रश्न निर्माण होतात. त्याहुनही महत्वाचे म्हणजे सध्या देशभर अक्षरश: लोकांना नोकरीवरून काढण्याची लाट आली असून त्याची कोणत्याही प्रसारमाध्यमात चर्चा होताना दिसत नाही. गेल्या काही काळात एल. एन्ड टी. या कंपनीतून १४ हजार जणांना कामावरून काढण्यात आले तर एच.डी.एफ.सी. मधून सुमारे ३ हजार लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. टी.सी.एस. मधून १४१४ जणांना इन्फोसिस मधून, १८११ जणांना तर टेक महिंद्रा मधून १७१३ जणांना कामावरून काढण्यात आले. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. या विरोधात तरुण मोठ्या प्रमाणावर समाज माध्यमांवर ‘काम की बात’ आणि ‘सेव्ह अवर पोकेट्स’ या नावाने ट्रेंडिंग करत असून त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. या सरकारच्या कामगिरीमुळे केवळ महाराष्ट्राच्याच नाही तर संपूर्ण देशाच्या युवावर्गात वैफल्य निर्माण झाले आहे. नोटाबंदीने पुणे-मुंबई या शहरांतील ७० टक्के व्यवसायांवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचा खुद्द स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा रिपोर्ट सांगतो. राज्याच्या तिजोरीवरील कर्ज २०१६-१७ रोजी सुमारे तीन लाख छपन्न हजार कोटी इतके होते. तेच कर्ज वाढून २०१७-१८ दरम्यान ४ लाख १३ हजार कोटी इतके होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. देशाच्या कर्जबाजारी राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज कमी होण्यासाठी सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडून कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. राज्यात आणि देशभरात ओ.बी.सी. आणि दलित समाजांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. अल्पसंख्याक समाज देखील भयभीत अवस्थेत जगत आहेत. भारत सरकारने ओ.बी.सी. विद्यार्थ्यांसाठी २०१४-१५ मध्ये ५५९ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. ती तरतूद २०१७-१८ मध्ये ५४ कोटी रुपयांपर्यंत आली. याचा फटका राज्यातील साडे आठ लाख विद्यार्थ्यांना बसला आहे. अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनची मोठी चर्चा सध्या होत आहे. या बुलेट ट्रेनमुळे राज्याच्या तिजोरीवर २५००० कोटींचा भार पडणार आहे. बुलेट ट्रेनच्या एकूण अंतरापैकी केवळ २५ टक्के अंतर महाराष्ट्रातून जात आहे तर ७५ टक्के अंतर हे गुजरातमध्ये आहे तरीही गुजरात इतकेच म्हणजे २५००० कोटी रुपये महाराष्ट्राला द्यावे लागणार आहेत. या बुलेट ट्रेनचा महाराष्ट्राला कोणताही फायदा नसून सर्व फायदा गुजरातचाच होणार आहे. बुलेट ट्रेन मुंबई ते चंद्रपूर अशी झाली असती तरच ती खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या फायद्याची झाली असती. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार बुलेट ट्रेनसाठी २५००० कोटी देत आहे तर दुसरीकडे एल्फिन्स्टन स्टेशन वर निरपराध लोकांचे केवळ पूल छोटा असल्याने जीव जात आहेत. यावरूनच राज्य सरकारची राज्यकारभार करण्याची बोद्धीक दिवाळखोरी दिसून येते.एकीकडे  राज्यातील एस.टी कामगार पगारवाढीसाठी संपावर जात असताना, राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अक्षरशः बोजवरा उडालेला असताना सरकार राज्यासाठी अजिबात फायद्याच्या नसलेल्या बुलेट ट्रेन साठी मात्र पंचवीस हजार कोटी आनंदाने खर्च करत आहे.  आज राज्यभर भारनियमाचे अक्षरशः सत्र सुरु झाले आहे,एकीकडे राज्याला पुरेशी वीज नसताना बुलेट ट्रेन रॉकेलवर चालवणार आहोत का असा प्रश्न आहे.  आज लेख लिहित असताना गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये पेट्रोलचा दर ६७ रुपये प्रति लिटर  आहे तर मुंबईत प्रति लिटर पेट्रोलचा दर ७६ रुपये आहे. यावरून आपल्याला लक्षात येईल कि,राज्यातील जनतेला किती मोठ्या फरफटीला विनाकारण सामोरे जावे लागत आहे हे लक्षात येते.हल्ली तर राज्यातील लोक ‘एप्रिल फूल म्हणजे कमळाचे फुल’ अशा प्रकारची विनोदी टिका सरकारवर करू लागले आहेत.’एकही भूल कमल का फुल’ असे फलक तर आपण अनेक ठिकाणी पाहत आहोतच. आत्तापर्यंत कोणत्याही सरकारमधील मंत्र्यांवर झाले नव्हते इतके आरोप भाजप-शिवसेनेच्या मंत्र्यांवर झालेले आहेत. मात्र मुख्यमंत्री महोदय कोणाचीही चौकशी न करता सर्व मंत्र्यांना क्लीन-चीट देत सुटले आहेत. आतापर्यंतच्या देशाच्या कोणत्याही पंतप्रधानांबद्दल “थापा मारणारे पंतप्रधान” म्हणून बोलले गेले नाही, मात्र पहिल्यांदाच नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल असं बोललं जातंय.हे महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच समाज माध्यमांवर सरकार विरोधात लिखाण करणाऱ्या अनेक तरुणांना नोटीसा पाठवल्या आहेत.  देशात समाज माध्यमांवर ‘विकास वेडा झाला आहे’ असे ट्रेंडिंग सुरु असल्याने सध्याचे सरकार भयग्रस्त झालंय म्हणूनच सरकारने समाजमाध्यमांवर सरकारची प्रतिमा सुधारण्यासाठी तब्बल तीनशे कोटी रुपये खर्च करण्याचं ठरवलंय. गेली तीन वर्षे राज्य मोठ्या अस्थैर्यातून चालले आहे. सर्व पातळ्यांवर  हे सरकार अपयशी झाले आहेत. प्रत्येक कर्मचारी,कामगार,बेरोजगार,शेतकरी,व्यावसायिक त्रस्त आहे. मंगळवारी राज्य सरकारला तीन वर्ष पूर्ण होतील. पण सरकार प्रत्येक क्षेत्रात अपयशी ठरले आहे.