अवघ्या काही तासानंतर गणरायांचे आगमन होणार आहेत. सर्वजण स्वागतासाठी सज्ज झाले आहेत. पुढील दहा दिवस या धामधुमीत सरतील. सकाळ-संध्याकाळची आरती, गणेशभक्‍तीने ओथंबलेल्या गीतांची गर्दी, उत्तमोत्तम देखाव्यांची रेलचेल आणि बाळगोपाळांची दंगामस्ती. चिंता विसरायला लावणार्‍या या सण-उत्सवांमधून घराघरात चैतन्य संचारते. चिंता काही काळापुरत्या तरी मागे पडतात. मागाल ते मिळतेच, या विश्‍वासाने बाप्पाला काहीतरी मागितले जाते आणि ते मिळते म्हणूनच श्रद्धा वाढत जाते. काही लोकांना प्रयत्न करूनही काही मिळत नाही. तेव्हा अपयशी लोक अस्वस्थ होतात.
देशात आज काही असेच वातावरण आहे. परिश्रम करुनही शेवटी पदरी निराशाच पडत आहे. हातातील काम निसटून जाते की काय, अशी टांगती तलवार बहुतेक कामकरी-कष्टकर्‍यांच्या डोक्यावर लटकलेली आहे. बाजारात सेवा व वस्तूंची मागणी घटली आहे, त्याचा उत्पादनावर परिणाम होत आहे आणि उत्पादन प्रक्रियेतील प्रत्येक घटकाचा जीव टांगणीला लागला आहे. नवीन रोजगार निर्माण होण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे व आहे तो रोजगारही संपुष्टात येत चालला आहे. रोजगार कायम राहण्याची शाश्‍वती उरलेली नसल्यामुळे कामकर्‍यांच्या आयुष्यातील स्थैर्याला सुरूंग लागला आहे.
एकीकडे लोकांनी सुदृढ राहावे, स्वच्छता बाळगावी, पर्यटन करावे यासाठी सरकार, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत यांसारख्या योजनांमधून प्रोत्साहन देत असले तरी त्यासाठी आवश्यक असलेले स्थैर्य धूसर होत चालले आहे. उद्याची शाश्‍वती नसल्यामुळे जवळची पूंजी काटकसरीने वापरण्याची वृत्ती बळावली आहे. त्यामुळे खरेदीची प्रक्रिया मंदावली आहे. विकत घेण्याची क्षमता, म्हणजे क्रयशक्‍ती क्षीण होते तेव्हा मंदीची लाट पसरते असे अर्थशास्त्र सांगते आणि मंदीवर मात करण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले गेले पाहिजेत असाही हे शास्त्र आग्रह धरते. सरकारला विकास साधायचा आहे व त्यासाठी कररूपी उत्पन्‍न वाढले पाहिजे. बाजारात खरेदी-विक्रीची उलाढाल झाली तरच कर मिळू शकतात. ते मिळत नसतील तर विकास थांबतो, असे हे दुष्टचक्र आहे.
सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 पासून नोटबंदीपासून केली. ज्या देशातील 90 टक्के व्यवहार रोखीने करण्याची परंपरा आहे, त्याला अचानक व्हाईट माध्यमातून व्यवहार करायला लावण्याच्या प्रयत्नांचा तो एक भाग होता. त्यातून किती काळा पैसा पांढरा झाला, याविषयी सरकार आणि विरोधकांकडूनही वेगवेगळे आकडे जाहीर केले गेले. त्या वादात पुन्हा पडण्याचे कारण नाही, पण जेवढा अपेक्षित होता तेवढा काळा पैसा निश्‍चितच बाहेर आला नाही.
नोटबंदीनंतर बाजारपेठ ढासळली, ती पुन्हा सावरू शकलीच नाही. सरकार काहीही सांगत असले तरी आर्थिक विकासाचा गाडा घडला की बिघडला हे सांगणारे हे आकडे आहेत. करांचे ओझे सर्वसामान्यांवर किंवा उत्पादन क्षेत्रावर लादून विकासासाठी गंगाजळी उभी करण्याचे धोरण सरकारच्या अंगलट आले आहे. जेवढे कमवाल, त्याच्याच प्रमाणात कर भरावा लागेल, हे सूत्र सरकारने अवलंबिल्यामुळे कमी कमवा अन् कमीच कर द्या, हे गणित कामकर्‍यांनी स्वीकारले, हेच यावरून दिसते. जास्तीत जास्त उद्योगधंदे उभे राहावेत, त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हावी असे वातावरण निर्माण करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. अजूनही लायसेन्सराज प्रत्येक क्षेत्रात हावी ठरलेले आहे.
गणेशोत्सवावर आणि एकूणच समाजजीवनावर पसरलेले मंदीचे मळभ दूर होईल, किंवा थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिल्याने देशांतर्गत उद्योगांना संजीवनी मिळेल, असे मानण्याचे कारण नाही. अशा परिस्थितीत सरकारला मोठ्या प्रमाणावर पैसा सार्वजनिक विकासकामांवर खर्च करण्यास सुरुवात करावी लागेल. मात्र सध्यातरी देशाची परिस्थिती वाईट अवस्था असून बाप्पांच्या आगमन मंदीत होत आहेत.
