कायदे हे जनतेच्या हितासाठीच असतात. सरकारने नवीन वाहतूक नियम बनविले ते योग्यच आहे. वाहतूक नियम आपल्या व इतरांच्या भल्यासाठी असतात, याची जाणीव प्रत्येकाला असते, तरीही पोलिसांशी वाद घालण्याचा अधिकार गाजविल्याशिवाय त्यांना अन्‍न गोड लागत नाही. रस्त्यावर वाहतूक पोलिस आपले स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासाठीच उभे असतात, असा त्यांचा ठाम समज आहे. परंतु कायद्याचा धाक सर्वांनाच असणे आवश्यक आहे.
दोन-चारशे रुपयांचा दंड भरून नियम तोडण्याची खोडच लागली होती. म्हणून मोटार वाहन कायदा 2019 तयार करण्यात आला. त्यात 63 प्रकारचे नवे नियम समाविष्ट करण्यात आले. दंडाची रक्‍कमही वाढविण्यात आली. त्यात विशेषत: हेल्मेट न वापरणार्‍यांना पूर्वी जो 100 रुपयांचा दंड आकाला जात होता, तो दहापटींनी वाढवून तीन महिन्यांसाठी लायसेन्स रद्द करण्याचीही तरतूद करण्यात आली. आतापर्यंत परवान्याविना वाहन चालविण्यास हजार रुपयांचा दंड होता, तो पाच हजार करण्यात आला आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त वेगाने वाहन दामटले तर 400 ऐवजी हजार रुपये, तर धोकादायक पद्धतीने वाहन चालविल्यास पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड केला जाईल. मद्यपान करून वाहन चालविल्यास दोन हजारऐवजी तब्बल 10 हजार रुपये, तर क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहनात बसवले तर प्रतिप्रवासी एक हजार रुपये दंड बसणार आहे. अ‍ॅम्ब्युलन्ससारख्या अतिमहत्त्वाच्या वाहनांना वाट करून दिली नाही तर 10 हजार रुपये, लहान मुलांच्या हाती वाहन दिल्यास पालकांना 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन वर्षे कारावासाची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या 1 सप्टेंबरपासून हा कायदा देशभरात लागू केला खरा, पण दिल्‍लीसारख्या काही राज्यांनीच तो प्रत्यक्षात लागू केला. महाराष्ट्रात पुढील महिन्यात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, म्हणून निवडणुकीनंतरच तो लागू केला जाईल असे दिसते. मतदार नाराज झाले तर अडचण होईल, या उदात्त विचाराने या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्राच्या कारभार्‍यांनी लांबणीवर टाकली आहे. त्यामुळे निवडणूक होईपर्यंत नियम पायदळी तुडविण्याचा अधिकार महाराष्ट्रातील वाहनचालकांना आपसुकच मिळाला आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नव्या कायद्यातील दंडाच्या तरतुदी आपणास व्यक्‍तिश: मान्य नाहीत, असे सांगूनही टाकले आहे. त्यामुळे नवा कायदा शिस्तप्रिय महाराष्ट्रात लागू होईलच, असेही नाही. पश्‍चिम बंगाल, गुजरात आदी राज्यांनी हा कायदा लागू न करण्याचा निर्णय घेऊन वाहनचालकांना खुशखबर दिली आहे.
नवा कायदा देशात लागू होताच रस्त्यांचा दर्जा, सिग्‍नल, पोलिस यांच्यातील दोषांवर बोट ठेवण्यास सुरुवात झाली आहे. हेल्मेट घालण्यालायक रस्तेच नाहीत, सिग्‍नल बंद आहेत, पोलिस वाहतुकीचे नियमन करण्याऐवजी कोपर्‍यात उभे राहून आपले काम करीत असतात अशी टीका सुरू झाली आहे.
अभ्यास केला नाही म्हणून नापास झाला, हे मान्य करण्याऐवजी शिक्षकांनी शिकवलेच नाही, पालकांनी पुस्तकेच घेऊन दिली नाहीत, वर्गात पंखाच नाही अशी कारणे देण्यासारखा हा प्रकार आहे. सिग्‍नलचे उल्‍लंघन केले तर चिरडले जाऊ, याची भीती नाही. पाच-पाच जणांना बसविले तर दुचाकी तुटून जाईल, भरधाव वाहन चालविले तर अपघातात आपला जीव जाईल किंवा कोणीतरी आपल्या चाकाखाली येईल याची कोणालाही जाणीव उरलेली नाही, तिथे कर्कश्श हॉर्न, धूर ओकणारे सायलेंसर प्रदूषण पसरवते, हे ज्ञान असण्याची अपेक्षाच करता येत नाही.
15 वर्षे वापरलेली वाहने भंगारात काढण्याचा नियम आहे, पण ही 30-30 वर्षे वापरली जातात. मुंबईत निकामी ठरलेली वाहने उर्वरित महाराष्ट्रात विकली व वापरली जातात. वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी परिवहन खात्याचीही आहे, पण ते फक्‍त परवाने, परमिट वाटपाचे काम करते आणि उर्वरित जबाबदारी पोलिसांवर येऊन पडते. वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे वाहतुकीचे नियमन पोलिसांच्याही हाताबाहेर गेले आहे. त्यामुळे पोलीस हतबल झाले आहे. सर्वांनी नियम पाळले पाहिजे एवढीच माफक अपेक्षा.
