महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना सरकारने पाच वर्षात काहीही काम न करता फक्त भपकेबाजपणा केला. सरकारने पाच वर्ष जनतेची फसवणूक केली. जाहिरातबाजी करून गाजावाजा केला. राज्यातील जनतेची दिशाभूल करुन त्यांना खडड्यात घालण्याचे महापाप केले. या फसवणुकीचा हिशोब त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यावा. परंतु सरकारने पाच वर्षात एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. सरकारने पापाचा हिशोब जनतेला द्यावा.
मुख्यमंत्र्यांनी महाजनादेश यात्रा काढली. प्रत्येक पक्ष संघटना पक्षाला बळकटी मिळण्यासाठी, पक्ष वाढवण्यासाठी कार्यक्रम राबवत असतात. सरकारने राज्याचा चेहरा- मोहरा बदलला होता तर त्यांना हा महाजनादेश यात्रेचा खटाटोप का करायला लागला. भारतीय जनता पक्षाने २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात वारेमाप आश्वासने दिल्यामुळे जनतेने त्यांच्यावर विश्वास टाकून सत्ता दिली परंतु पाच वर्षात त्यांनी एकही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. या सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे राज्यातील शेतकरी देशोधडीला लागला त्याचाच परिणाम म्हणून पाच वर्षात तब्बल १४ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकरी कर्जमाफीचा गवगवा केला पण आजही ३० लाख शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. पीकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांची लूट करुन मालामाल झाल्या पण त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. पिकाला हमी भाव, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन फक्त आश्वासनच राहिले. खरीप हंगामासाठीचे पीककर्ज वाटप २५ टक्केही झाले नसून सरकारी बँकांच्या उदासिन धोरणामुळे ७५ टक्के शेतकरी वंचित राहिले आहेत. २०१६ च्या कर्जाचे पुनर्गठन करुनही बँका त्या कर्जावर १४ ते १६ टक्के व्याज आकारणी करुन शेतकऱ्यांना लुबाडत आहेत. त्यामुळे बळीराजाली देशोधडीला लावण्याचे काम याच सरकारने केले.
राज्यातील तरुणांची या सरकारने घोर फसवणूक केली आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या दोन्ही संकल्पना गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीमध्ये सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. या गुंतवणुकीतून ३६ लाख रोजगार निर्माण होतील हा सरकारचा दावा खोटाच निघाला. ७२ हजार जागांसाठीची मेगा भरती, २४ हजार शिक्षक भरतीच्या घोषणा केल्या, प्रत्यक्षात एकालाही नोकरी मिळालेली नाही. मुद्रा योजनेतून लाखो रोजगार निर्माण झाल्याचा सरकारचा दावाही फसवाच निघाला आहे. नोकरीची आशा लावून बसलेल्या बेरोजगारांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी करण्याचा महापाप या सरकारच्या कपाळावर लिहीला गेला.
सरकारने मोठ मोठ्या जाहिराती. इव्हेंट कंपनीकडून जनतेला फक्त गुंतवणूकीचा आणि रोजगाराचा शो दाखविला. तो शो प्लॉप ठरला. पाच वर्षात राज्यात मोठ्या उद्योगाची उभारणी झालेली नाही. नागपूरच्या मिहानमध्ये सत्यम, विप्रो, एल अँड टी, व इतर आयटी कंपन्या आल्या पण रोजगार निर्मिती झाली नाही. पतंजली फूड पार्कसाठी २३० एकर जमीन देण्यात आली पण प्रकल्प अद्याप उभा राहिला नाही आणि रोजगारही निर्माण झाला नाही. राज्यातील वाहन उद्योगालाही सरकारच्या धोरणांमुळे घरघर लागली आहे. औरंगाबाद एमआयडीसीमधील वाहन उद्योगांना सुटे भाग पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी उत्पादन बंद केल्यामुळे लाखभर कामगार बेरोजगार झाले. वाहन विक्रीची २५० शोरुम्स बंद करावी लागल्याने तिथले कामगारही बेरोजगार झाले.
भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेले हे सरकार आहे. समृद्धी महामार्ग घोटाळा, चिक्की घोटाळा, एसआरए घोटाळा, आदिवासी विभागातील घोटाळा, जलयुक्त शिवार योजनेसह अनेक घोटाळे झाले. 90 हजार कोटींचा घोटाळा झाला असा आरोप विरोधकांनी लावला. ज्यांच्यावर आरोप लावण्यात आले त्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी क्लीनचिट दिली. ज्यांच्यावर आरोप झालेत त्यांची कसलीही चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी केली नाही. तुम्ही काहीही करा मी तुमच्या पाठीशी असा एककलमी कार्यक्रम या सरकारने राबवला. त्या भ्रष्ट मंत्र्यांचा हिशोब जनतेला द्यावा. धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला पाच वर्ष टोलवाटोलवी केली. मुस्लिम समाजाला आरक्षणावरून पळ काढला. निवडणुकीच्या तोंडावर अनुसूचित जमातीच्या योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय घोषीत करुन या समाजाची बोळवण केली.
अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांचे स्मारक तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिलमधील स्मारकाची एक विटही रचलेली नाही. फक्त निवडणुकीसाठी या स्मारकांचा वापर करण्यात आला. कोणत्याही समाज घटकाला हे सरकारने न्याय देऊ शकले नाही. पाच वर्ष निराशा आणि फसवणूक केलेले लोक पुन्हा फसव्या घोषणा करण्यासाठी यात्रा सुरु आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला परंतु मानधनात वाढ केली नाही. अनुदानासाठी आंदोलन करणा-या शिक्षकांवर या सरकारने लाठीहल्ला केला. याचा जाब सरकारला द्यावा लागेल.
