हज यात्रेच्या नावाने दिली जाणारी सबसिडी ही यात्रेकरुला नव्हे तर एअर इंडियाच्या घशात घातली जात होती. न्यायालयाच्या निर्णयाने ती बंद करण्यात आली. त्याचा मुस्लिम समाजातून स्वागतच होत आहे. परंतु केंद्र सरकार हा पैसा मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करेल असे अल्पंसख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी सांगितले. मुस्लिमांना मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी सरकार सबसिडीचीच वाट बघत होत का? ‘सबका साथ सबका विकास’ च्या गप्पा मारणार हे सरकार मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या शैक्षणिक,आरोग्य,नोकरी,रोजगार,उद्योगासाठी काय पाऊले उचलणार याकडे लक्ष कधी देणार हा खरा प्रश्न आहे. इस्लाममध्ये ज्यांच्याकडे आर्थिक सुबत्ता आहे, त्यांच्यासाठी हज करणे अनिवार्य आहे. दुसऱ्याच्या पैशाने हज यात्रा करणे इस्लाममध्ये निषिद्ध मानले जाते, अशी दोन कारणे न्यायालयाने दिली होती. अनुदानाची रक्कम मुस्लिमांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरावी, असेही न्यायालयाने सुचविले होते. हज यात्रेसाठीचे अनुदान कमी करून २०२२ पर्यंत ते पूर्णपणे बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अल्तमास कबीर व न्या. रंजना देसाई यांनी २०१२ साली दिला होता. खरतर २०२२ पर्यंतची मुदत यावेळी देण्यात आली होती. याला चार वर्षाचा कालावधी शिल्लक होता. सरकारने ती आधीच बंद केली. याच मुस्लिमांनी स्वागतच केलं. हज यात्रेकरूंवर सबसिडी बंद करुनही या निर्णयामुळे फारसा परिणाम होणार नाही. सबसिडी बंद करूनही या वर्षी १.७५ लाख मुस्लीम हज यात्रेला जाणार आहे. अनुदानाची रक्कम मुस्लिमांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरावी, असेही न्यायालयाने सुचविले होते. पण त्याआधी २०१० पासून डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने तशी पावले टाकण्यास सुरुवात केली होती. खरतर सबसिडीचा प्रकार हा काही काँग्रेसने सुरुवात केली होती असं नाही. तर सन १९३२ मध्ये ब्रिटिश सरकारने केलेल्या ‘दी पोर्ट हज कमिटीज अ‍ॅक्ट’ने हज समिती स्थापन झाली व भारतीय उपखंडातील मुस्लिमांना हज यात्रेसाठी सरकारचे अनुदान सुरू झाले. त्या वेळी यात्रेकरूंना हजला नेण्या-आणण्याची मक्तेदारी मुगल लाइन्स या ब्रिटिश जहाज कंपनीस देण्यात आली. खरतर केंद्राकडून दिल्या जाणा-या निधीचा लाभ प्रत्यक्षात हज यात्रेकरूंना मिळतच नव्हता. सबसिडी बंद केल्यामुळे भ्रष्टाचार थांबेल. यापुढे सरकारने हज यात्रेसाठी जागतिक निविदा मागवून कंपन्यांशी करार करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार एअर इंडियाचा तोटा त्यामार्फत भरून काढत होता सबसिडीच्या नावाने आता पर्यंत एअर इंडियाला फक्त सबसिडीची रक्कम देण्यात येत होती. दरवर्षी लाखो लोक हज यात्रेसाठी मक्का मदिनेला जातात. त्यामुळे इतर विमान कंपन्यांच्या निविदा मागून हज यात्रेकरुंसाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिली तर खर्चही कमी येईल. हे काम करणे गरजेचं आहे. समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कोणतेही पाऊल केंद्र सरकार उचलत नाही. सरकारवर आता पर्यंत मुस्लिमांचा लांगूलचालन होत असल्याचा आरोप होत होता. तो यापुढे होणार नाही. कारण आरोप करणारे आता सत्तेत आहेत. ते विरोधी पक्षात असतांना काँग्रेसवर आरोप करत होते. काँग्रेस मतांचे राजकारण करते असे अनेक आरोप केले. परंतु आता तीच मंडळी सत्तेत असून त्यांच्याकडूनही मुस्लिमांसाठी कोणतेही ठोस पाऊले उचलली जात नाही. यासाठी त्यांनी विकासाचा दृष्टीकोन समोर ठेवून मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावे.हीच समाजातून अपेक्षा व्यक्त होतांना दिसत आहेत.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
