विरोधी पक्षात असतांना देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणी तत्कालीन सरकारवर खुनाचे गुन्हे दाखल करा अशी ओरडून ओरडून मागणी करत होते. हे सर्वश्रूत आहेत. आता याच फडणवीस यांचे राज्यात आणि केंद्रात सरकार आहेत. आताही शेतकऱ्या आत्महत्या होतच आहे. गेल्या चार वर्षात १५ हजारापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्याला,देशाला लागलेला कलंक आहे. यवतमाळच्या शेतकऱ्याने ९५ हजार रुपयासाठी आत्महत्या करुन जीवनयात्रा संपवली. आत्महत्येला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जबाबदार ठरवले. पंतप्रधान मोदी विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी शंकर चायरे यांच्या मुलीने केली. वडिलांच्या आत्महत्येसाठी केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात माझ्या वडिलांच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा,असा तक्रार अर्ज जयश्री शंकर चायरेने पोलिसांना दिला आहे. गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह स्वीकारणार नाही, असा इशारा जयश्रीने दिला आहे. खरतर पंतप्रधानांवर गुन्हा दाखल होणार नाही. शेतकऱ्याच्या मुलीने तक्रार दिली म्हणून पोलिसांनी ती तक्रार घेऊन् टाकली. परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवरुन राजकारण न करता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा प्रकारे रोखता जाईल या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफिची घोषणा सरकारने केली खरी परंतु शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्जमाफी मिळाली नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांची समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे. गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलांमुळे दर दोन-तीन वर्षांनी दुष्काळाचे तांडवनृत्य सुरू होते. मध्येच एखाद्या वर्षी अतिवृष्टी कहर करते. चुकून कधी समाधानकारक पाऊसपाणी झालेच, तर अवकाळी पाऊस, गारपीट कापणीवर आलेली उभी पिके हिरावून नेते. पाऊस हंगामातच पडेल याची खात्री उरलेली नाही. चार महिन्यांच्या पावसाळयात अवघ्या एका किंवा दोन महिन्यात पाऊस हंगामाची सरासरी गाठतो. त्यामुळे पूर्णत: मान्सूनवर अवलंबून असलेला खरीप हंगाम अपेक्षित उत्पन्न मिळवून देऊ शकत नाही. स्वाभाविकपणे खरीप अथवा रब्बी हंगामात लागवडीसाठी बँकांकडून घेतलेल्या पीककर्जाची परतफेड शेतकरी करू शकलेले नाहीत. कर्जमाफीचा घोळ अजूनही निस्तारलेला नाही. शेतीच्या अर्थकारणावर या परिस्थितीचा परिणाम जाणवू लागला असून विदर्भातील विशेषत: पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा मोडून पडल्याचे चित्र पहायला मिळते. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, अवकाळी पाऊस, रोगराई, आदींमुळे उद्भवणारी सततची नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च, शेतमालाच्या दरातील चढउतार आणि त्या जोडीला घटत्या उत्पन्नातील विरोधाभास, कर्जाची परतफेड करू न शकल्याने आलेली हतबलता, कर्जाच्या परतफेडीचा तगादा ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागची प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून आले आहे. दुष्काळातसुद्धा महाराष्ट्र सरकार जनतेच्या गरजा पूर्ण करायचे व दुष्काळग्रस्त भागास मदत पोचवायचे सोडून खागजी कंपन्यांच्या वापरासाठी पाणी सोडत आले. केंद्र आणि राज्य सरकारांना, आपण शेतकऱ्यांची मुले आहोत, असा डांगोरा पिटणाऱ्या मंत्र्यांनाही त्याची शरम वाटत नाही. सरकारच्या उपाय योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे सत्र कमी झाल्याचा सरकारचा दावा सपशेल खोटा आहे. शेतकरी आत्महत्त्या करतात आणि त्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रात पंधरा हजाराच्यावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या. एकट्या महाराष्ट्रात दरवर्षाला देशाच्या तुलनेने १/३ आत्महत्त्या होतात. सावकाराकडून कर्जे घेण्याचे प्रमाणही कमी झालेले नाही. महाराष्ट्रातल्या एक लाख पंचवीस हजार शेतकऱ्यांनी सावकाराकडून ५३ हजार शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्याकडून कर्जे घेतली आहेत. मान्सून आणि रब्बीच्या हंगामाच्यावेळी निर्धन असलेले शेतकरी नातेवाईक आणि मित्रांच्याकडूनही उसनवारीने पैसे घेतात. खाजगी सावकारीमुळे आतापर्यंत राज्यातले हजारो शेतकरी देशोधडीला लागले. त्यांच्या जमिनी सावकारांनी हडप केल्या. चक्रवाढीने आणि अधिक व्याजामुळे सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जांची परतफेड शेतकरी करू शकत नाहीत. खाजगी सावकारांना ढोपरापासून कोरापर्यंत झोडून काढू, अशी धमकी तत्कालीन गृहमंत्री स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेतच दिली होती. पण, गेल्या चार वर्षात खाजगी सावकाराकडून कर्जे घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत घट झाली नाही. उलट गावोगावच्या गुंड मवाली सावकारांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घशात घालायचा उद्योग सुरूच ठेवला आहे. गेल्या तीस वर्षात कर्जबाजारीपणामुळे सावकारांनी हडप केलेल्या जमिनींचा शोध घेतल्यास, हजारो शेतकरी भूमिहीन झाल्याचे निष्पन्न होईल. सरकारने सावकारांनी हडप केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळवण्यासाठी नवा कायदा केल्यास, राज्यातल्या हजारो शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळेल. काही जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका आजारी पडल्याने त्यांच्याकडून गावातल्या पतसंस्थांमार्फत मिळणाऱ्या पीक कर्जात अडचणी आल्या. ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खताच्या पैशाच्या जमवाजमवीसाठी वणवण करावी लागली. उसनवारी कर्जबाजारीपणाला तोंड द्यावे लागते. शेतकऱ्याला भरघोस मदत केल्याशिवाय, सावकारीच्या पाशातून त्यांची सुटका केल्याशिवाय आत्महत्या थांबणार नाही. यासाठी सरकारने ठोस कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे.
– वैदेही तामण
मुख्य संपादक
