केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणार्‍या कलम-३७० सोमवारी राज्यसभेत हटविण्याचा प्रस्ताव केला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये तणाव वाढत असताना, अमित शहा यांनी राज्यसभेत घोषणा केली की राष्ट्रपतींच्या संमतीच्या दिवसापासून कलम -३७० रद्द करण्यात येईल. जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावानुसार जम्मू-काश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश असेल आणि लडाख हा वेगळा केंद्र शासित प्रदेश असेल.अमित शहा यांच्या स्वाक्षर्‍याच्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, “आपल्या आकांक्षा साकार करण्यासाठी लडाखच्या लोकांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची दीर्घ काळापासून त्यांची मागणी आहे ’’.
जम्मू-काश्मीरमध्ये तणाव वाढत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि घोषणा होण्याच्या काही दिवस आधी राज्यात ३५००० पेक्षा जास्त सैन्य तैनात करण्यात आले आहे .प्रशासनाने अमरनाथ यात्रे करुना अभूतपूर्व हालचाली केल्या आणि सर्व पर्यटकांना त्वरित राज्य सोडून जाण्यास सांगितले तेव्हापासून राज्यात तणाव वाढला आहे. लष्करातील जवान काश्मीरच्या रस्त्यावर तैनात करण्यात आले आहेत. त्यासोबतच मेहबुबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला आणि सज्जाद लोन यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.
रविवारी मध्यरात्रीपासून लागू झालेल्या श्रीनगर जिल्ह्यातील सीआरपीसीच्या कलम १44 अन्वये सरकारने निर्बंध घातले आहेत. जम्मू, किश्तवार, रेसाई, डोडा आणि उधमपूर जिल्ह्यातील शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश सरकार कडून देण्यात आले.
काय आहे कलम-३७० ?
शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलेल असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले. सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणिबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते.
