कंपनी जेंव्हा राजीनामा देण्यास दबाव टाकते त्यावेळी टर्मिनेशन लेटर घ्यायचं कि राजीनामा द्यायचा? याबाबतचा संपूर्ण तपशील जाणून घ्या
प्रत्येक नोकरदाराच्या जीवनात नोकरी/जॉब ही महत्वाची गोष्ट आहे. कारण नोकरी करणाऱ्यांचे संपूर्ण कुटुंब त्या नोकरीवर अवलंबून असतं. त्या कुटुंबाच्या घराचा सगळा खर्च तो करत असलेल्या नोकरीच्या जीवावर बेतलेला असतो. मुलांच्या शाळेचा खर्च, दैनंदिन गरजा, आजारपण, सण-उत्सव अश्या अनेक जबाबदाऱ्या तो करत असलेल्या नोकरीवर आधारित असतात. अश्या नोकरीवरच जर गदा आली तर सारे घर विस्कळीत होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नोकरी सांभाळणे, ती टिकवणे यासाठी सर्व गोष्टी तो पणाला लावत असतो. कारण पुनः एखादी नोकरी मिळवणे ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नसते. आणि जरी पुन्हा मिळालीच तर ती देखील किती दिवस टिकेल याची भ्रांत असतेच. त्यामुळे आहे ती नोकरी टिकवणे हेच जास्त शहाणपणाचे आहे.
शाळा-कॉलेजात असताना अभ्यास करताना आपण जेवढी मेहनत घेतली होती त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक नोकरी मिळवण्यासाठी आजकाल आपल्याला मेहनत करावी लागते. आतातर नोकरी मिळाल्यानंतर ती टिकवण्यासाठी वेगळा संघर्ष करवा लागत आहे. सध्याच्या काळात इमाने इतबारे नोकरी केली तरी तुमच्या नोकरीवर कधी आरिष्ट कोसळेल हे सांगता येत नाही. अश्यावेळी अपरिहार्यपणे आपण नियतीला दोष देत त्याच्या आहारी जातो.
कितीही मेहनत करा, प्रामाणिकपणे काम करा पण तुमचा बॉस खुश नसेल वा त्याचा एखाद्या क्षुल्लक कारणावरून इगो हर्ट झाला असेल तर समजून जायचे की हा आता आपली नोकरी धोक्यात घालणार. किंवा समजा बॉसशी सौख्य आहे, कामामध्ये देखील सगळं ऑल वेल चाललंय आणि अचानक कंपनीने आपली काही पॉलिसी बदलली, मॅनेजमेंटच्या काही निर्णयामुळे आपली नोकरी जर धोक्यात येत असेल तर मग पुढे काय?? कंपनी तर लॉस मध्ये नाही पण मॅनेजमेंटच्या पॉलिसीमुळे जर नोकरी धोक्यात येत असेल तर आपण आपली नोकरी वाचवायची कशी?? अशी वेळ समजा एखाद्यावर आली तर त्याला तोंड कसे दयायचे हे आज AIMEA (All India Media Employee Association) च्या वतीने इथे मांडणार आहे.
जर समजा तुमच्या बॉसने किंवा HR ने तुम्हाला राजीनामा देण्यास सांगितले तर अश्यावेळी काय करायल ? राजीनामा दिला नाही तर तुम्हाला नोकरीवरून टर्मिनेट करू अशी धमकी दिली तर काय करायचे? टर्मिनेट केल्यावर कुठेही नोकरी मिळणार नाही तुम्ही ब्लॅक लिस्टेड व्हाल अशी भीती HR ने घातली तर काय करायचे?? या सगळ्यात किती तथ्य आहे हे आज इथे जाणून घेवूया. आपली संघटना तुमच्या पाठीशी आहेच पण यातले खरे काय खोटे काय याचे प्रबोधन करण्यासाठी ही पोस्ट आहे. त्यामुळे आपल्या सभासदांचे धैर्य नक्की वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
टर्मिनेशन ही कंपनीने राबवलेली पॉलिसी धोरण आहे हे स्वीकारा आणि आपला राग, नैराश्य नियंत्रित करा. आपण याला मूहतोड जवाब देऊ शकतो असा ठाम निर्धार करा आणि आणि आपले धैर्य एकवटा. विजय तुमचाच आहे हे तुमच्या लक्ष्यात येईल.
सर्वप्रथम आपण हे बघूया की, कोणतीही कंपनी एखाद्या एम्प्लॉयीला काढण्याऐवजी राजीनामा देण्यास का भाग पाडते? यामध्ये त्यांचा फायदा काय? नोकरी वरून काढायचेच आहे तर थेट काढत का नाहीत? राजीनामा देण्यासच का सांगतात? काय आहे या मागे गोडबंगाल?
मित्रांनो, इथे एक लक्ष्यात घ्या राजीनामा म्हणजे तुम्ही स्वेच्छेने कंपनी सोडत आहात. यासाठी कोणत्याही प्रकारे कोणतीही जबाबदारी कंपनीची राहत नाही. जरी आपण कंपनीच्या दबावात राजीनामा दिला असला तरी उद्या आपण कोणत्याही शासकीय किंवा न्यायालयीन व्यवस्थेपुढे आव्हान देऊ शकत नाही. किंवा कैफियत मांडू शकत नाही. जरी मांडली तरी ती ग्राह्य मानली जात नाही. कारण तुम्ही स्वखुशीने राजीनामा दिला आहे असेच अधोरेखित होते. (त्यामुळे अनेकदा कंपनीतील चोरी, विनयभंग, गैरव्यवहार अश्या प्रकरणात देखील थेट टर्मिनेशन चा मार्ग न अवलंबता त्या एम्प्लॉयीकडून राजीनामा लिहून घेतात. असो…)
राजीनामा दिल्यानंतर तुम्हाला कायद्यानुसार पीएफ, ग्रॅच्युइटी इ. मिळते पण तुम्ही कंपनीसाठी 2-5-10 किंवा 20 वर्षे जे काही योगदान दिलेले असते आणि पुढेही देणार असता त्यात व्यत्यय आणल्यामुळे तुमचे भविष्य असुरक्षित केल्याबद्दल व पुढील काही कालावधीसाठी आर्थिक आधाराची तजवीज वा भरपाईसाठी ते बांधील राहत नाहीत. राजीनामा दिल्यामुळे ते आयतेच या प्रक्रियेतून अलगद बाहेर पडतात. कंपनीचे कुठल्याही प्रकारचे दायित्व व जबाबदारी अशावेळी राहत नाही. त्या एम्प्लॉयीचा विषय इथेच कायमस्वरूपी संपतो.
राजीनाम्याऐवजी टर्मिनेशनचे कोणते फायदे एम्प्लॉयीला आहेत? कोणतेही कंपनी शक्यतो टर्मिनेशन प्रक्रियेच्या वाट्याला का जात नाही? तुमच्या भविष्याची काळजी असते म्हणून का? तर असे मुळीच नाही ! आणि असा हास्यास्पद ग्रह तुम्ही करून देखील घेऊ नका !
राजीनामा देण्याऐवजी तुम्हाला टर्मिनेशनचे काय फायदे आहेत ते आता जाणून घेऊया.
टर्मिनेशन दोन प्रकारचे असतात एक लीगल (legal) म्हणजे कायदेशीर टर्मिनेशन आणि दुसरे ईललीगल(illegal) म्हणजे बेकायदेशीर टर्मिनेशन. जवळजवळ 99 टक्के केसेस मध्ये एम्प्लॉयीचे टर्मिनेशन हे इलिगल स्वरूपाचे असते. त्याला कायद्याचे अधिष्ठान नसते. लीगल टर्मिनेशन तीन प्रकारे होऊ शकते. त्याला अनेक कंगोरे आहेत. हा मार्ग फार वेळ खाऊ आणि अनेक कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत असल्यामुळे बहुतांशी कंपन्या या वाट्याला जात नाहीत. कारण ID ऍक्टच्या तरतुदी त्यांना पाळाव्या लागतात. त्याचा उहापोह आपण पुढच्या सविस्तर लेखात लवकरच देऊ. तूर्तास कुठल्याही एम्प्लॉयीला जबरदस्तीने राजीनामा देण्यास सांगितले जाते त्यावेळी राजीनामा द्यावा की टर्मिनेशन घेण्याचे काय फायदे आहेत आहेत ते पाहू.
राजीनामा दिला की विषय संपतो पण टर्मिनेशन घेतले तर तुम्ही शासकीय व न्यायालयीन व्यवस्थेपुढे या गैरव्यवहाराबाबत दाद मागण्याचा तुमचा मार्ग मोकळा होतो. तुमची नोकरी आणि तुमचे वेतन काही कालावधी साठी सस्पेन्ड जरी झाले असले तरी तुमचा अधिकार त्यावर राहतो. फक्त एक महत्वाचे काम न चुकता टर्मिनेशन लेटर स्वीकारण्याआधी करायचे. ते म्हणजे टर्मिनेशन लेटरच्या कॉपीवर Received म्हणून तुम्ही जेंव्हा स्वाक्षरी करता त्यावेळी स्वाक्षरीच्या वर “Received Under Protest” असे लिहून स्वाक्षरी(सही) करायची. किंवा शुद्ध मराठीत, ” मी माझे सर्व कायदेशीर अधिकार अबाधित राखून हे पत्र स्वीकारत आहे” असे लिहून सही करायची. एवढे लिहले तरी HR चे धाबे दणाणतात. कारण असे लिहिल्याने ते टर्मिनेशन लेटर सामना करण्यासाठी तुम्ही जिवंत केलेले असते.HRला कळून चुकते की याने आता शड्डू ढोकले आहेत आणि आपला व्याप वाढणार आहे. तुम्ही एकप्रकारे त्याला ही अडचणीत आणणार आहात याची त्याला साशंकता निर्माण होते. त्यामुळे जर टर्मिनेशन लेटर स्वीकारणार असाल तर वर सांगितल्याप्रमाणे आवश्य करा.
मघाशी सांगितल्याप्रमाणे अनेक केसेस मध्ये टर्मिनेशन हे ईललीगल स्वरूपाचे असते. जे टर्मिनेशन ID ऍक्टच्या तरतुदीनुसार झालेले नसते ते सर्व ईललीगल स्वरूपाचे टर्मिनेशन असते ही बाब जरी लक्ष्यात घेतली तरी पुरेसे आहे. फक्त त्याला आव्हान देण्याचे धैर्य आणि मानसिक, शारीरिक कणखरपणा तुमच्यापाशी असायला हवा. ईललीगल टर्मिनेशन मध्ये कंपनीला Full Back Wages द्यावा लागतो.
न्यायालयीन प्रक्रियेत तुम्ही या ईललीगल टर्मिनेशनला आव्हान दिल्यास तुम्हाला पूर्ण भरपाई मिळू शकते. भले तो न्यायालयीन निकाल 3 वर्षात लागो वा 20 वर्षात. आता इतकी वर्षे लागत नाहीत. आता सर्व केसेसचा निपटारा ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्याचे सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. काही अपवादात्मक प्रकरणे सोडल्यास अन्यथा नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत की जेव्हा कंपनीला बेकायदेशीररित्या (ईललीगल) टर्मिनेट केलेल्या एम्प्लॉयीला पूर्ण बॅक वेतन (टर्मिनेट केलेल्या तारखेपासून निर्णयाच्या तारखेपर्यंतचे संपूर्ण वेतन) परत करावे लागले आहे त्याबरोबर त्यांना नोकरीवर देखील पूर्वपदावर घ्यावे लागते. न्यायालयावर विश्वास असेल तर हे 100 टक्के शक्य आहे फक्त यासाठी तुम्ही थोडी हिम्मत आणि संयम अंगी बाळगावा लागतो.
नैराश्याच्या वाटेला जाण्याऐवजी हे कितीतरी पटीने अधिक चांगले नाही का? कुठल्याश्या जाहिरातीची एक टॅग लाईन आहे “डर के आगे जीत है” हे असेच काहीसे!
