नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदीर-बाबरी मशीद वादासंदर्भातील सुनावणी आणखी दोन वर्षे लांबणीवर टाकावी, अशी सुन्नी वक्फ बोर्डाची भूमिका असल्याचे बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले. लोकसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर या वादाचे राजकीय भांडवल केले जाऊ शकते, असा युक्‍तीवादही सिब्बल यांनी केला. मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दूल नजीर यांच्या खंडपीठासमोर मंदीर-मश्‍चिद वादाची अंतीम सुनावणी सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर जी कागदपत्रे ठेवण्यात आली आहेत, ती यापूर्वी आम्हाला दाखविण्यात आलेली नाहीत. उत्‍तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडत असलेले अतिरिक्‍त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अत्यंत कमी काळात १९ हजार पानांचे निवेदन कसे काय तयार केले, असा सवाल सिब्बल यांनी खंडपीठासमोर उपस्थित केला. सदर कागदपत्रांचे रेकॉर्डिंग याआधीच करण्यात आले असल्याचे मेहता यांनी सिब्बल यांच्या युक्‍तीवादाला उत्‍तर देताना सांगितले.
मंदीर-मस्जिद वादाचे आगामी लोकसभा निवडणुकीत राजकारण होऊ शकते, त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर म्हणजे जुलै २०१९ मध्ये घेतली जावी, असे सिब्बल यांनी खंडपीठाला सांगितले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिलेल्या निकालावर १३ अपिल करण्यात आले असून, त्यांची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुरु झाली आहे. अयोध्येतील विवादास्पद २.७७ एकर जमिनीचे तीन भाग करुन प्रत्येकी एक-एक भाग भगवान राम लल्ला ट्रस्ट, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांना दिले जावेत, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० साली दिला होता. वादग्रस्त जागेवर राम मंदीर उभारण्यास आमची काहीही हरकत नाही. मंदिरापासून लांब जेथे मुस्लिम लोकवस्ती जास्त आहे तेथे मस्जिद उभारली जाऊ शकते, अशी भूमिका शिया वक्फ बोर्डाने घेतली आहे. मात्र सुन्नी वक्फ बोर्डाने कोणतीही तडजोड करण्यास नकार दिलेला आहे. भगवान राम लल्ला ट्रस्टकडून ज्येष्ठ वकील के. पराशरन, सी. एस. वैद्यनाथन आणि सौरभ समशेरी हे बाजू मांडत आहेत. ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
‘मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करा‘
मंदीर-मस्जिद वादाची सुनावणी करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची स्थापना केली जावी, अशी मागणी सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल आणि राजीव धवन यांनी खंडपीठाकडे केली. किमान सात न्यायमूर्तींचे खंडपीठ असावे, असेही सिब्बल यांनी सुनावणीवेळी सांगितले.
