सरकार कुणाचेही असो जेव्हा ‘माजी’ दिग्गजांवर कारवाई करते, तेव्हा त्याची जनमानसातील प्रतिमा उजळत जाते. समाजामध्ये आगळावेगळा संदेश जातो. तो म्हणजे, कारवाई करणार्‍या सरकारला भ्रष्टाचाराचा अंत करायचा आहे. परंतु त्यामागचा हेतू वेगळाच असतो. अशी चर्चा जनमानसात सुरु होते. कारवाई नंतर मागील तथाकथित भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढले जातात. आरोपांमध्ये तथ्य आहे की नाही, या खोलात जाण्याची कुणाला गरजही वाटत नाही. कारवाईबाबत चर्चा होते. माध्यमांना 24 तास मलिदा मिळतो. परंतु सत्य काय ते कुणालाही कळत नाही. मात्र देशभरात टाळ्या पडतात. सरकारच्या समर्थकांना स्फुरण चढते आणि मागील सरकारमध्ये घोटाळे कसे झाले, ही चर्चा सुरू होते.
देशात सध्या असेच वातावरण आहे. माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्या विरोधात जो बोलेल, त्याची चलती आहे. विरोधात न बोलणारा, त्यांच्याविषयी सहानुभूती दाखविणारा भ्रष्ट ठरतो आहे. आपल्या देशात एखाद्याची तुरुंगात रवानगी म्हणजे गुन्हा सिद्ध होण्याइतके पातक मानले जाते. त्यामुळे शिक्षा झाली किंवा फरारी जाहीर केले तरी चालेल पण तुरूंग नको, अशी बहुतेकांची धडपड असते. चिदंबरम यांनी तेच केले. एकीकडे आपण निर्दोष आहोत हे त्यांना देशाला सांगायचे होते म्हणून ते काँग्रेसच्या मुख्यालयात दाखल झाले आणि दुसरीकडे अटक टळावी यासाठी आपल्या घरी जाऊन त्यांनी दरवाजे आतून लावून घेतले होते. गेल्या कित्येक दशकांपासून चिदंबरम सर्वोच्च न्यायलयात वकिली करीत आले आहेत. हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर आपणास अटक होणार, याची त्यांना कल्पना नव्हती असे नाही. मुख्यालयातच त्यांनी सीबीआय/ईडीसमोर आत्मसमर्पण केले असते, तर नंतरचे नाट्य घडले नसते. एखाद्या सामान्य आरोपीप्रमाणे त्यांना सीबीआयच्या सरकारी गाडीतून, अधिकार्‍यांच्या गराड्यात जावे लागले. अर्थात, अशा संकटकाळी अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या इतरही ज्येष्ठ विधिज्ञांचा सल्‍ला त्यांनी ऐकला असावा.
देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली आहे, बेरोजगारी वाढली आहे, रुपयाचे मूल्य रसातळाला गेले आहे आणि या प्रश्‍नांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी चिदंबरम यांना अटक करण्यात आली, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. लोकशाही मूल्यांचा विद्यमान सरकारने गळा घोटला, असेही काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेसला ही कारवाई मान्य असण्याचे कारणच नाही. चिदंबरम हे त्या पक्षाच्या प्रमुख पाचजणांपैकी एक आहेत. त्यांची पाठराखण करणे पक्षश्रेष्ठींचे कर्तव्यच आहे, पण त्यासाठी न्यायसंस्थेचे निर्णयही अमान्य करण्यापर्यंत या पक्षाची मजल गेली आहे. जो गुन्हा सीबीआयने 15 मे 2017 रोजी दाखल केला, त्याच्या चौकशीसाठी तब्बल दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. कनिष्ठ न्यायालयांनी चिदंबरम यांना अटकेपासून संरक्षण दिले, म्हणून इतके दिवस सीबीआय/ईडी काहीही करू शकली नाही. हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताच या संस्थांना चिदंबरम यांना अटक करण्याचे कायदेशीर अधिकार प्राप्‍त झाले. हीच प्रक्रिया सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये अवलंबिली जाते. त्यामुळे राजकीय वैमनस्यातून माजी अर्थमंत्र्यांना अटक करण्यात आली, हा आरोप निराधार ठरतो.
चिदंबरम यांच्या अटकेवरून देशभरात चर्चा सुरू असतानाच इकडे मुंबईत राज ठाकरे यांची कोहिनूर मिलप्रकरणात एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटकडून चौकशी झाली. त्यापाठोपाठ जेट एअरचे संचालक नरेश गोयल यांच्या कार्यालयांवर ईडीने छापे टाकले. महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाने राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी अजित पवार व इतर 50 जणांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जारी केले. त्यामुळे हा आठवडा ईडी व सीबीआयनेच गाजवला.
यंत्रणा सरकारच्या हातातील बाहुले आहेत, असा आरोप काँग्रेस व इतर विरोधी पक्ष पूर्वीपासून करीत आले आहेत. चिदंबरम यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याच्या अटकेमुळे तो अधिक जोरकसपणे मांडण्यात आला. वास्तविक, कोणताही आरोप झाला की तपास करण्याचे, आरोपीची चौकशी करण्याचे आणि गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात पुरावे दाखल करण्याचे तपास यंत्रणांचे कामच आहे. त्यांनी कोणाची, कशीही चौकशी केली तरी शेवटी खटले न्यायालयातच दाखल करावे लागतात आणि तेथेच न्यायनिवाडा होतो. त्यामुळे आरोप किंवा अटकेमुळे खचून जाण्याचे कारण नाही. निर्दोष असाल तर काहीही होणार नाही. शेवटी प्रत्येकाच न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असणे गरजेचं आहे.
चिदंबरम, त्यांचे चिरंजीव कार्ती चिदंबरम, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी होईल आणि त्यांचे खटलेही दाखल केले जातील. पश्‍चिम बंगालमध्ये 2013 मध्ये 40 हजार कोटींचा जो शारदा चिट फंड घोटाळा उघडकीस आला, त्यातील आरोपी मुकुल रॉय काँग्रेस, तृणमूलमधून भाजपमध्ये आले. याच घोटाळ्यातील हेमंत शर्मा हे देखील भाजपवासी झाले. त्यांच्या बाबतीतही सीबीआयने असाच तपास करावा. भाजप नेत्यांवर आरोप असलेला मध्य प्रदेशातील व्यावसायिक परीक्षा मंडळ घोटाळा (व्यापमं), येडियुरप्पा यांना ज्यामुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले तो खाण घोटाळा अजूनही थंड बस्त्यातच आहे. या घोटाळ्यांच्या तपासालाही सीबीआयने नि:पक्षपातीपणे वेग द्यावा आणि आरोपींना कायद्याच्या कक्षेत आणून शिक्षा मिळवून द्यावी, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा.
