Placeholder canvas
Friday, April 26, 2024
Homeदेशभारत बंद: पोलिसांचा लाठीचार्ज, सहा जणांचा मृत्यू!

भारत बंद: पोलिसांचा लाठीचार्ज, सहा जणांचा मृत्यू!

Bharat band, new delhiनवी दिल्ली : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायद्याबाबत (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात दलित-आदिवासी संघटनांनी आज पुकारलेल्या भारत बंदला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले आहे. ग्वालियार आणि मुरैना येथे झालेल्या हिंसाचारात सहा जणांचा मृत्यू झाला.

हरयाणामधील यमुनानगर येथे आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. याशिवाय देशातील मध्यप्रदेश, मेरठ, पंजाब, हिसार, फिरोजपूर अशा ठिकाणी दलितांनी काढलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. तसेच, ग्वालियार आणि मुरैना येथे झालेल्या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. फिरोजपूरमध्ये आंदोलकांनी रेल्वे स्थानकात घूसून ऑफिसची तोडफोड केली आहे. या तोडफोडी दरम्यान रेल्वेचे कर्मचारी जखमी झाले आहेत. तसेच, या आंदोलनामुळे जम्मू-तवी एक्स्प्रेस स्थानकावर थांबविण्यात आल्याने प्रवासी त्रस्त झाले आहेत. दरम्यान, या प्रवाशांच्या मदतीसाठी येथील सामाजिक संघटना धावल्या असून त्यांनी प्रवाशांना पाणी आणि जेवणाची सोय केली आहे.

फिरोजपूरमध्ये आंदोलकांनी रेल्वे स्थानकात घूसून ऑफिसची तोडफोड केली आहे. या तोडफोडी दरम्यान रेल्वेचे कर्मचारी जखमी झाले आहेत. तसेच, या आंदोलनामुळे जम्मू-तवी एक्स्प्रेस स्थानकावर थांबविण्यात आल्याने प्रवासी स्त झाले आहेत. दरम्यान, या प्रवाशांच्या मदतीसाठी येथील सामाजिक संघटना धावल्या असून त्यांनी प्रवाशांना पाणी आणि जेवणाची सोय केली आहे.

दुसरीकडे, पंजाबमध्ये बंदच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. तर इंटरनेट सेवाही सोमवारी २ एप्रिल रात्रीपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. मीरतमध्ये हिंसाचार प्रकरणी  २०० हून अधिक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्यांची चौकशी करण्यात येत असून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दिलेल्या निर्णयाविरोधात सोमवारी केंद्र सरकार फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली होती. अॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने  दिलेल्या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांसह अनेक दलित संघटना एकवटल्या आहेत. यासंदर्भात विरोधी पक्षांसह अनेक दलित संघटनांनी केंद्रीय कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांची भेट घेऊन या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच, भाजपाच्या काही दलित नेत्यांनी सुद्धा ही मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याची शक्यता आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments