Placeholder canvas
Saturday, April 27, 2024
Homeदेशकेंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला,१४ डिसेंबरला धरणे

केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला,१४ डिसेंबरला धरणे

नवी दिल्ली : नवीन कृषी कायद्याच्या  विरोधात शेतकऱ्यांचे गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना एक लेखी प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, शेतकरी नेत्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला.

असून कृषी कायदे रद्द करण्यात यावे ही मागणी शेतकरी करत आहेत. गेल्या १४ दिवसांपासून आंदोलन सुरू असून यावर तोडगा निघत नसल्याने शेतकरी आता आणखी आक्रमक झाले आहेत आणि हे आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचं म्हटलं आहे.

क्रांती किसान युनियनचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांनी म्हटलं, केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळला आहे. शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं, सरकारने जर दुसरा प्रस्ताव पाठवला तर त्यासंदर्भात विचार केला जाईल. भाजप नेत्यांना घेराव घालण्याचंही यावेळी शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे. जर तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले नाहीत तर दिल्लीतील सर्व रस्ते बंद केले जातील.

कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आंदोलन करणारे शेतकरी आणखी आक्रमक झाले आहेत. आक्रमक शेतकऱ्यांनी आता संपूर्ण देशभरात आंदोलन करण्याचं ठरवलं आहे. येत्या १२ डिसेंबर रोजी राजस्थान -दिल्ली हायवे रोखणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी जाहीर केलं आहे. तर १४ डिसेंबर रोजी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयांना घेराव घालणार असल्याचंही शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे.

कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी गेल्या १४ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. या दरम्यान शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यात सहावेळा चर्चा सुद्धा झाली. या नंतर केंद्र सरकारने १० मुद्द्यांचा एक लेखी प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांना दिला मात्र, हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला आणि आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याचं म्हटलं.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट

शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. यामध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार, माकपचे सीताराम येचुरी, डी राजा आणि द्रमुकचे टीकेएस इलंगोवन यांचा समावेश होता.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतल्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले, केंद्र सरकार आपल्या कृषी कायद्यावर ठाम आहे. मात्र, नवीन कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहेत त्यामुळे ते मागे घेण्यात यावेत. सीपीएम नेते सीताराम येचुरी म्हणाले, कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आम्ही राष्ट्रपतींना एक निवेदन सादर केले आहे.

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments