पणजी: सिंधुदुर्गातील लोकांनाही गोव्यातील बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयीन इस्पितळात (गोमेकॉ) आपत्कालीन स्थितीवेळी मोफत उपचार दिले जात आहेत. अन्य उपचारांवेळी २० टक्के शुल्क आकारले जात आहे. या विषयावर काही तरी तोडगा काढण्याची गोवा सरकारची तयारी आहे, पण महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा पुत्र निलेश राणे याची गुंडगिरी गोवा खपवून घेणार नाही, असा इशारा गोव्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी बुधवारी येथे दिला.
गोव्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे हे सलग दोन दिवस निलेश राणे यांच्या इशा-यांविषयी बोलले. बुधवारी सकाळी गोमेकॉ इस्पितळात पत्रकारांशी बोलताना मंत्री विश्वजित राणे म्हणाले, की सिंधुदुर्गच नव्हे तर सर्वच ठिकाणच्या परप्रांतीयांना गोव्याच्या सरकारी इस्पितळात उपचारांसाठी थोडे शुल्क भरावे लागत आहे. गोव्यातील इस्पितळ हे गोमंतकीयांना मोफत सुविधा देण्यासाठी आहे. आम्हाला गोमंतकीयांचे हित अगोदर पहायचे आहे. मात्र आम्ही कुणालाच गोमेकॉ इस्पितळात उपचार नाकारलेले नाहीत. गोमेकॉमध्ये उपचार करून घेण्यासाठी कारवारपासून सिंधुदुर्गर्पयतचे लोक येतात. खनिज खाणी सुरू असतात तेव्हा ट्रकांवर चालक म्हणून बिहार वगैरे भागातील लोक काम करतात. ते देखील गोमेकॉत येऊन उपचार घेतात. जे एकदम गरीब असतात, त्यांना शुल्काच्या व्यवस्थेमधून वगळण्याची तरतुद आम्ही केली असून तसा अधिकार गोमेकॉ इस्पितळाच्या वरिष्ठ अधिका-यांना दिला आहे.
याचबरोबर विश्विजित राणे म्हणाले, की सिंधुदुर्गमधील कुणालाही वाहन अपघात झाला, की त्यास मग गोमेकॉत आणले जाते. तिथे त्याच्यावर तातडीने उपचार केले जातात. तो परप्रांतीय म्हणून दुर्लक्ष केले जात नाही. सिंधुदुर्गमधील लोकांनाही उपचारांसाठी थोडे शुल्क भरावेच लागेल. आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रश्नावर भेटणार आहे. शुल्क मागे घेतले जाणार नाही पण एखादा समझोता करार महाराष्ट्राशी करून उपाय काढता येईल. शेवटी गोवा व महाराष्ट्रातही भाजपचेच सरकार अधिकारावर आहे.
सिंधुदुर्गमध्ये राजकीय कारणास्तव काहीजण आंदोलनाची भाषा करत आहेत. गोवा बंद करू, असा इशारा निलेश राणे यांनी दिला आहे. गोवा राज्य म्हणजे निलेश राणे यांचे कळंगुटमधील हॉटेल नव्हे. गोवा ही त्यांची मालमत्ता नव्हे. गोव्यात गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.
 आपत्कालीन स्थितीवेळी मोफत उपचार दिले जात आहेत. अन्य उपचारांवेळी २० टक्के शुल्क आकारले जात आहे.){kind=link}