दिल्ली: पंतप्रधानांच्या ‘परीक्षा पे’ चर्चामध्ये सहभागी झाला होतात ना? या प्रश्नाचं उत्तर नुसतं होकारार्थी असून उपयोगाचं नाही, तर सहभागाचा पुरावा म्हणून फोटो किंवा व्हिडीयो पाठवा असं फतवा काढत शाऴांना सांगण्यात आलं आहे. या फतव्यामुळे शाळांना सरकारने पुन्हा कामाला लावले असून याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
फेब्रुवारी १६ रोजी दिल्लीत तालकटोरा येथे पंतप्रधानांनी परीक्षा पे चर्चा या कार्यक्रमाद्वारे देशभरातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि परीक्षांचा तणाव न घेता कशी तयारी करता येईल याचं मार्गदर्शन केलं. हिंदीतून संवाद साधलेल्या पंतप्रधानांनी आपल्याला तामिळ, तेलगू, कन्नड आदी भाषांमध्ये बोलता येत नसल्याची खंत व्यक्त केली आणि संबंधितांनी त्या त्या भाषेत अनुवादीत करून आपली चर्चा देशभरातील मुलांपर्यंत पोचवावी असं आवाहनही केलं. टिव्हीवरून या कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण करण्यात आलं होतं.
टाइम्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार मनुष्यबळ खात्यानं सगळ्या राज्य सरकारांना सूचना दिली आहे की पंतप्रधानांचा हा कार्यक्रम झाल्यावर सगळ्यांनी एक अहवाल बनवावा. त्यानुसार राज्य सरकारांनी सगळ्या शाळांना ही सूचना पाठवली. कुठल्याही बोर्डाचे असलात तरी चालेल परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी हे भाषण ऐकलं त्यांची माहिती द्यावी तसेच विद्यार्थ्यांच्या सहभागाचा पुरावा म्हणून फोटो किंवा व्हिडीयोही शेअर करावा अशी सूचना देण्यात आली आहे.
देशभरातल्या शाळांना हे सर्कयुलर मिळाल्याचे व १९ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे सांगण्यात आले होते. अशी सूचना देताना एक फॉर्मही प्रस्तावित करण्यात आला होता. यामध्ये हा कार्यक्रम बघितलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या, एकूण शाळा, पटावरील विद्यार्थी, हा कार्यक्रम टिव्हीवर, रेडिओवर, वेबसाईटवर कुठे बघितला किंवा ऐकला याची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते.
तर मनुष्यबळ विकास खात्याने शाळांच्या सहभागाबद्दल कुठलाही अहवाल मागवण्यात आला नसून केवळ नित्याचा फीडबॅक म्हणून हे करण्यात आल्याचे व त्यात कुठलीही सक्ती नसल्याचे सांगितले. परीक्षा पे चर्चा सारख्या कार्यक्रमांनंतर सहभागींचा फीडबॅक घेणं हा नित्याचा प्रकार असल्याचे मत मनुष्यबळ खात्याच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केलं आहे. तसेच कुठलाही पुरावा वगैरे मागण्यात आला नसल्याचा खुलासाही करण्यात आला आहे. मात्र, टाइम्सनं म्हटलंय की मनुष्यबळ खात्याने राज्यातल्या सगळ्या शाळांना या सूचना पाठवा असं सांगितल्याच्या वृत्ताला तामिळनाडूच्या मुख्य शिक्षणाधिकाऱ्याने दुजोरा दिलेला आहे.
