नवी दिल्ली l न्यायालयानं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आणि आसाम या राज्यातील कोरोना परिस्थितीवर Coronavirus Report चिंता व्यक्त केली. चार राज्यांमध्ये संसर्गामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर चालली असून, राज्यांनी दोन दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने Supreme Court दिले आहेत.
कोरोनाचा प्रसार वाढून दुसरी लाट येऊ शकते, असा इशारा केंद्रीय समितीने दिला होता. तशीच परिस्थिती देशात निर्माण होताना दिसत असून, अनेक राज्यांमध्ये करोनाचा पुन्हा उद्रेक झाला आहे. या परिस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच महाराष्ट्रासह चार राज्यांना सद्य परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आसाम राज्यातील कोरोना परिस्थितीवर व्यक्त केली चिंता
कोरोना रुग्णांवरील उपचार व मृत्यू मृतदेहांच्या हाताळणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती आर.एस. रेड्डी व एम. आर. शाह यांचा समावेश असलेल्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
हेही वाचा l ‘लव जिहाद’ कायद्यावरून संजय राऊत म्हणाले…
यावेळी न्यायालयानं दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आणि आसाम या राज्यातील करोना परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. चार राज्यांमध्ये संसर्गामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर चालली असून, राज्यांनी दोन दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येला रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत
दिल्लीतील परिस्थिती नोव्हेंबरमध्ये अधिक बिकट झाली आहे. प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या याचा अहवाल सरकारनं दाखल करावा,” असे निर्देश न्यायालयानं दिल्ली सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता संजय जैन यांना दिले. करोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येला रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत,” असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.
तर डिसेंबरमध्ये परिस्थिती यापेक्षाही भयंकर होऊ शकते
सर्वच राज्यांमध्ये करोनाच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाल्याचं आम्ही ऐकत आहोत. त्यामुळे सर्व राज्यांनी सद्यपरिस्थितीचा अहवाल सादर करावा. राज्यांनी करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी योग्य ती तयारी केली नाही, तर डिसेंबरमध्ये परिस्थिती यापेक्षाही भयंकर होऊ शकते. त्यामुळे संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना आणि रुग्णांच्या हाताळणीसंदर्भात राज्यांनी दोन दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
