नवी दिल्ली: दलित अत्याचार विरोधी कायद्यावरून देशातील वातावरण तापले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारची यासंदर्भाती फेरविचार याचिका मंजूर केली. त्यामुळे आज दुपारी दोन वाजता या प्रकरणावर तातडीची सुनावणी होणार आहे. यासाठी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल आणि न्यायमूर्ती यू यू लळित यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठ स्थापन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सरकार सहमत नाही. या निर्णयाचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी सरकारने याचिका दाखल केलेली आहे, असे केंद्रीय कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी काल स्पष्ट केले होते. दलित संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंद आंदोलनाने अनेक ठिकाणी हिंसक स्वरूप धारण केले होते. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली होती. सुरूवातीला सर्वोच्च न्यायालय याबाबत फारसे अनुकूल नव्हेत. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाळ यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी न्यायालयासमोर देशात सध्या उद्भवलेली परिस्थिती मांडली. ही एक प्रकारची आणीबाणीची परिस्थिती आहे. आतापर्यंत १० जणांचा मृत्यू झाला आहे तर मोठी वित्तहानीही झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी व्हावी, असा युक्तिवाद अॅटर्नी जनरल यांनी केला होता. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज दुपारी २ वाजता या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.
#FLASH: #SupremeCourt agrees for an open court hearing on Centre’s review petition over judgement on SC/ST Act. pic.twitter.com/wOe6O52JPT
— ANI (@ANI) April 3, 2018
सूत्रांच्या माहितीनुसार हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले जाऊ शकते. अमायकस क्युरी अनरेंद्र शरण यांनी मात्र या सगळ्यावर आक्षेप घेतला आहे. केवळ अशी परिस्थिती उद्भवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय बदलायची कोणतीही गरज नाही. त्यामुळे आज न्यायालय केवळ यासंदर्भातील बाजू ऐकून घेईल, अशी शक्यता आहे. परंतु, या काळात कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळण्याची जबाबदारी सरकारचीच असेल.
अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर हा कायदा सौम्य झाल्याचे सांगत, देशभरातील अनेक दलित संघटना सोमवारी रस्त्यावर उतरल्या. त्यांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि दगडफेक केली. काही ठिकाणी पोलिसांना गोळीबारही करावा लागला. या हिंसाचारात १० जण ठार झाले. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि पंजाबनंतर महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते.
