नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना बंगले सोडावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार होताच कोणतीही व्यक्ती सर्वसामान्य होते, असं सर्वोच्च न्यायालयानं हा महत्त्वपूर्ण आदेश देताना नमूद केलं. न्यायालयानं दिलेला हा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
लोक प्रहरी संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. न्यायालयानं यूपी मिनिस्टर सॅलरी अकाऊंट अॅण्ड मिसलेनियस प्रोव्हिजन अॅक्टमधील काही तरतुदी रद्द केल्या. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी आदेश देताना या कायद्यातील कलम 4(3) रद्द केले. या तरतुदींच्या आधारे माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगल्यांमध्ये वास्तव्य करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र आता या तरतुदी रद्द करण्यात आल्यानं माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले रिकामे करावे लागणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे अनेक दिग्गज नेत्यांना सरकारी बंगले सोडावे लागतील. यामध्ये समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायम सिंह यादव, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बसपा अध्यक्ष मायावती, राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंह आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिलेले हे नेते सध्या अवघं साडे पाच ते साडे तारा हजार रुपये भाडं भरुन सरकारी बंगल्यांमध्ये राहतात.
