राष्ट्रगीत हा चित्रपट किंवा माहितीपटाचा भाग असेल तर चित्रपटगृहातील प्रेक्षकांना त्याच्या सन्मानार्थ उभे राहण्याची गरज नाही किंवा देशभक्ति सिद्ध करण्याची गरज नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय. ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी सुप्रीम कोर्टाने चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ उभं राहण्याची गरज नाही असा निर्णय दिला होता. आज ११ महिन्यानंतर मुख्य न्यायाधीस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर आणि न्यायमूर्ती धनंजय वाई चंद्रचूड या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिले आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक ठिकाणी देशभक्ती दाखवण्याची कोणतीही आवश्यकता नाहीये असंही सुप्रीम कोर्टाने नमुद केलंय. सुनावणी दरम्यान अटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी “भारत हा विविधतेनं नटलेला देश आहे. सर्वांना एकत्र आणण्यासाठी सिनेमागृहात राष्ट्रगीत आवश्यक आहे” असा युक्तिवाद केला. यावर कोर्टाने जर असं गरजेचं असेल तर सरकार अध्यादेश आणू शकते. पण असं का केलं नाही असा सवाल केलाय. तसंच प्रत्येक ठिकाणी देशभक्तिचं प्रदर्शन मांडण्याची आवश्यक्ता आहे का ?, चित्रपटगृह हे मनोरंजनाचे ठिकाण आहे. तुमचे सरकार आहे, तुम्ही निर्णय़ घेऊ शकतात. याचा कोर्टावर भार का आणताय असा सवालही कोर्टाने विचारलाय.
उद्या जर लोकं टी-शर्ट आणि शॉटर्स परिधान करून चित्रपटगृहात गेले आणि राष्ट्रगिताचा अवमान झाला असा दावाही सरकार करू शकतो अशी शक्यताही कोर्टाने वर्तवली. लोकं मनोरंजनासाठी चित्रपटगृहात जातात. लोकांना मनोरंजन पाहिजे असते. सरकारला हवं असेल तर चित्रपटगृहचं काय इतर अन्य ठिकाणी राष्ट्रगीत सुरू करतील. पण हा निर्णय तुम्ही घ्या आमच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊ नका अशा शब्दात खंडपीठाने केंद्र सरकारला फटकारलं. तसंच चित्रपटगृहात जर कुणी राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ उभं राहिलं नाही तर त्याला देशद्रोही म्हणणं चुकीचं आहे. जर कुणाला देशभक्ति सिद्ध करायची असेल तर चित्रपटगृहात देशभक्ती दाखवण्याची गरज नाही असंही खंडपीठाने बजावलंय. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी आता ९ जानेवारीला होणार आहे.
