१ लाख शेतक-यांना १९ हजार ५३७ कोटी रुपये मंजुर केल्‍याचा सरकारचा दावा खोटा

- Advertisement -

शिर्डी :कर्जमाफीच्‍या संदर्भात राज्‍य सरकारने शेतक-यांची फसवणूक केली असून, सरकारकडून कर्जमाफीचे सातत्‍याने बदलनारे आकडेच योजनेचे अपयश दाखवून देत आहेत. ४१ लाख शेतक-यांना १९ हजार ५३७ कोटी रुपये मंजुर केल्‍याचा सरकारचा दावा खोटा आहे. कर्जमाफी योजनेबाबत सरकारची भूमिका स्‍पष्‍ट नसल्‍यामुळेच, राज्‍यातील शेतकरी कधी नव्‍हे तो इतका उध्दवस्त झाला असल्‍याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी केली.

या संदर्भात बोलताना विरोधी पक्षनेते ना.विखे पाटील म्‍हणाले की, मागील दस-यापासुन कर्जमाफीचं सरकारच तुनतुन सुरु आहे. सरकारचे फक्‍त तारीख पे तारीख सुरु आहे. दोनच दिवसांपुर्वी सहकार मंत्र्यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत कर्जमाफी केली जाईल असे सांगितले असतानाच काल अचानक ४१ लाख शेतक-यांची कर्जमाफी कशी झाली असा प्रश्‍न त्‍यांनी उपस्थित केला. सरकारने बॅंकांना लाभार्थ्‍यांची यादीच अद्याप दिलेली नाही. शेतक-यांच्‍या नावांमधील घोळ अद्याप संपलेला नाही. कर्जमाफीची घोषणा झाल्‍यापासून दिड हजार शेतक-यांच्‍या आत्‍महत्‍या झाल्‍या आहेत. अनेक शेतक-यांनी कर्जमाफी मिळाली नसल्‍यामुळे स्‍वत:चे आयुष्‍य संपविले आहे. तरीही सरकार १९ हजार ५३७ कोटी रुपये मंजुर झाल्‍याचा दावा करत असेल तर, ती शेतक-यांची थट्टा आहे. हे सरकार शेतक-यांचे मारेकरीच आहे असा आरोप‍ही ना.विखे पाटील यांनी केला.

हिवाळी आधिवेशनाच्‍या तोंडावर आता व्‍हीडीओ कॉन्‍फरन्‍सींग व माध्‍यमांमध्‍ये रोज नवीन नवीन आकडे जाहीर करुन, सरकार शेतक-यांना मुर्ख बनवत आहे. सरकारकडे सगळीच माहीती उपलब्‍ध असेल तर, कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थी शेतक-यांची यादी सरकारने जाहीर करावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्‍यांनी केली. यंदा कर्ज वितरण  उशिरा झाल आहे. गेल्‍या वर्षाच्‍या खरीब हंगामात ३३ हजार ४१५ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले होते. यंदाच्‍या खरीप हंगामात मात्र केवळ १८ हजार ३०६ कोटी रुपयांच कर्ज वितरण झाल आहे हे आकडेच सरकारच्‍या अपयशाची कबुली देत आहे. याकडे लक्ष वेधून, ना.विखे पाटील म्‍हणाले की, राज्‍यात ४० हजार हेक्‍टर कापसाखालील क्षेत्रापैकी ३० हजार हेक्‍टरवर बोंडआळीची लागण झाली. अनेक शेतक-यांच १०० टक्‍के पीक उध्‍वस्‍त झाल. या परिस्थितीमुळे हाताश झालेल्‍या शेतक-यांना कर्जमाफीही नाही, नवीन कर्ज नाही, पीक विम्‍याचे फायदे नाहीत, शेतमालाला भाव नाही, कापसासाठी शिफारस ७ हजारांची केली पण केंद्र सरकारने केवळ ४ हजारांचा एमएसपी जाहीर केला. खरेदी केंद्राचा कुठेही पत्‍ता नाही. सरकारच्‍या शेतकरी विरोधी भूमिकेचा मोठा त्रास शेतक-यांना सहन करावा लागला असून, शेतकरी कधीनव्‍हे तो इतका आर्थिकदृष्‍ट्या उध्‍वस्‍त झाला असल्‍याचे सां‍गतानाच, सरकारची ही भूमिका अतिशय निष्‍क्रीय असून, राज्‍यातील शेतक-यांना तुम्‍ही परत कसे उभे करणार याचे उत्‍तर सरकारने दिले पाहीजे असे विखे पाटील म्‍हणाले.

- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here