महत्वाचे….
१.राज्य सरकारने एका समितीची नियुक्ती करावी आणि पुढील तीन महिन्यात अहवाल द्यावा २.
मुंबई मेट्रोचं प्रवास भाडं १० ते ४० रुपयांदरम्यान आहे. मात्र हे भाडं ५ रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये झाला होता ३.
१ डिसेंबर २०१५ पासून वर्सोवा-घाटकोपर दरम्यान मेट्रोच्या भाड्यात ५ रुपये वाढ करण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो वन घेतला होता
मुंबई : मेट्रोच्या दरवाढीला मुंबई उच्चन्यायालयाने नकार दिल्यामुळे मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे. यासाठी राज्य सरकारने एका समितीची नियुक्ती करावी आणि पुढील तीन महिन्यात अहवाल द्यावा, अशी सूचना मुंबई उच्चन्यायालयाने केली आहे.
मुंबई मेट्रोचं प्रवास भाडं १० ते ४० रुपयांदरम्यान आहे. मात्र हे भाडं ५ रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये झाला होता. या निर्णयाला मुंबई उच्चन्यायालयाने स्थगिती देत सुनावणी पुढे ढकलली होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा दरवाढ टळली आहे. दरम्यान याआधीच्या सुनावणीत मुंबई उच्चन्यायालयाने एमएमआरडीए आणि मुंबई मेट्रो वन या कंपनीवर सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केल्याबद्दल ताशेरे ओढले होते. उच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी मेट्रोच्या भाडेवाढीला २९ जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली होती. मात्र, प्रस्तावित भाडेवाढ कशाप्रकारे योग्य आहे, हे सांगत मुंबई मेट्रो वन लिमिटडने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर मुंबई उच्चन्यायालयाने मेट्रो-वनच्या भाडेवाढ संदर्भात धाव घेण्याच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत प्रस्तावित भाडेवाढीवर पुन्हा एकदा स्थगितीचा निर्णय दिला होता. १ डिसेंबर २०१५ पासून वर्सोवा-घाटकोपर दरम्यान मेट्रोच्या भाड्यात ५ रुपये वाढ करण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो वन घेतला होता. त्याला आता पुन्हा स्थगिती मिळाली आहे.
