मुंबई: राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्या, सोमवारपासून (२४ फेब्रुवारी ) मुंबईत सुरू होत आहे. विधिमंडळ अधिवेशनच्या पूर्वसंध्येला आज, रविवारी सायंकाळी सहा वाजता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उभय सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, गटनेते आणि ज्येष्ठ आमदारांना चहापान व चर्चेसाठी सह्याद्री अतिथीगृहात आमंत्रित केले आहे. मात्र, विरोधक मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, हिंगणघाट आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोडमध्ये महिलांना जिवंत जाळण्याचे प्रकार, मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी, शेतक-यांची कर्जमाफी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) वरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील मतभेद आदी प्रश्नांवर विरोधकांनी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न आरंभला आहे. तर मागील फडणवीस सरकारमधील चार मंत्र्यांच्या विरोधातील चौकशी अहवाल मांडून विरोधकांवर मात करण्याची सत्ताधाऱ्यांनी रणनीती आखली आहे.
ग्रामपंचायतीत सरपंचाची थेट निवड निवडणुकीने न होता ती निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून व्हावी असा सरकारचा प्रयत्न असून, त्यासंबंधीचे विधेयक अधिवेशनात येणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावी इयत्तांतील विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा कायदा उद्या, सोमवारी सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठी भाषा दिनाला संमत करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
शेतकरी कर्जमाफीवरून गोंधळ होण्याची शक्यता…
महाविकास आघाडी सरकारने मागील नागपूरच्या अधिवेशनात आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यासाठी महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली असून, या योजनेतंर्गत सप्टेंबर २०१९ पर्यंतच्या दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जांना माफी मिळणार आहे. या योजनेतील लाभ अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत, असा विरोधकांचा आरोप आहे. या योजनेसाठी पैसा उपलब्ध व्हावा यासाठी आकस्मिकता निधीत १५ हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला आहे. मात्र, त्या प्रस्तावावर अद्याप राज्यपालांची स्वाक्षरी झालेली नाही. या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांना खिंडीत गाठण्याची विरोधकांची रणनीती आहे.
दिशा कायद्याचा धर्तीवर कायदा आणण्याचा प्रयत्न…
वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट येथे एका प्राध्यापिकेस पेट्रोल टाकून जाळण्याची घटना, औरंगाबादमधील सिल्लोड येथे रॉकेल टाकून महिलेला जाळण्याचा प्रकार आणि महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटना पाहता कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर सरकारच्या विरोधात अधिवेशनात रान उठविण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न राहील. तर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गृह खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत हैदराबादला जाऊन आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याचा अभ्यास करुन, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात नवा कायदा आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
जीएसटी कराच्या परताव्यापोटी केंद्राकडून राज्याची कोंडी…
शेतकरी कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढवून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नवीन सवलत योजना या अधिवेशनात जाहीर होऊ शकते. जीएसटी कराच्या परताव्यापोटी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला येणारा निधी वेळेत मिळत नसल्यामुळे राज्याची विकासकामे अडून पडली आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे मंत्री हा मुद्दा उचलून धरण्याची शक्यता आहे.
 मुंबईत सुरू होत आहे. विधिमंडळ अधिवेशनच्या पूर्वसंध्येला आज, रविवारी सायंकाळी सहा वाजता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उभय सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते, गटनेते आणि ज्येष्ठ आमदारांना चहापान व चर्चेसाठी सह्याद्री अतिथीगृहात आमंत्रित केले आहे.){kind=link}