मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी गेल्या दीड वर्षांपासून आर्थर रोड जेलमध्ये असलेले माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या जामीन अर्जाचा १८ डिसेंबरला फैसला होणार आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी ईडीने छगन भुजबळांवर गुन्हा दाखल केल्यापासून ते तुरूंगातच आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ‘पीएमएलए’ अर्थात ‘मनी लॉन्ड्रिंग’विरोधी कायद्यातलं कलम ४५ रद्द झाल्यानं छगन भुजबळ यांची जामिनासाठी आशा पल्लवीत झालीये. त्यामुळे त्यांनी पीएमएलए कोर्टात जामिनासाठी धाव घेतली. कलम 45 रद्द झाल्यामुळे जामीन द्यावा अशी मागणी भुजबळांनी केलीये. मात्र, ईडीने भुजबळांच्या जामिनाला विरोध केलाय. आज छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांच्या नव्या जामीन अर्जावरील युक्तिवाद पूर्ण झाला. पीएमएलए कोर्ट आता १८ डिसेंबरला भुजबळांच्या जामिनावर फैसला सुनावणार आहे. त्यामुळे छगन भुजबळ यांची जामिनावर सुटका होणार की तुरुंगात कायम राहणार हे पाहण्याचं ठरणार आहे.
कलम ४५ मध्ये नेमकं काय म्हटलं होतं?
कलम ४५ नुसार न्यायाधीश आरोपीला तेव्हाच जामीन देऊ शकतात. जेव्हा त्यांना पूर्णपणे खात्री असेल की आरोपीनं कोणाताही गुन्हा केलेला नाही. तसेच न्यायाधीशांना याचीही खात्री असायला हवी की, जामीन मिळाल्यावर तो पुन्हा कोणताही गुन्हा करणार नाही. अशा किचकट अटी या कलमामध्ये घालण्यात आल्या होत्या.
