मुंबई: महापोर्टलद्वारे सरकारी भरती करण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. मात्र, त्यात अनेक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी परीक्षार्थींकडून करण्यात आल्या होत्या. अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारनं महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापोर्टलद्वारे सरकारी भरती करण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. मात्र, त्यात अनेक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी परीक्षार्थींकडून करण्यात आल्या होत्या. महापोर्टल बंद करण्याची मागणीही अनेकदा करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी ठाकरे सरकारकडं यासंबंधी पाठपुरावाही केला होता. अखेर विद्यार्थी आणि या नेत्यांच्या पाठपुराव्याला यश आलं आहे. महापोर्टल बंद करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. त्यासंबंधीचं परीपत्रक आज सरकारच्या वतीनं काढण्यात आलं आहे.
शासकीय नोकरभरती करताना पारदर्शकता रहावी, ऑनलाइन अर्ज करता यावा यासाठी मागील राज्य सरकारने महासेवा पोर्टल सुरू केले होते. मात्र, या पोर्टलमुळे मदत होण्याऐवजी अडचणी निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी हजारो इच्छुक उमेदवारांनी केल्या होत्या. राज्यभरात ठिकठिकाणी महासेवा पोर्टलविरोधात आंदोलन झाले होते. मागील सरकारने सुरू केलेले हे महापोर्टल बंद करून पूर्वीप्रमाणेच नोकरभरतीसाठी परिक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती.
