मुंबई l केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात देशभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. काळे कायदे रद्द करावेत यासाठी दिल्लीत जोरदार आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील शेतकरी 3 डिसेंबर रोजी दिल्लीमध्ये सहभागी होणार आहेत. अशी घोषणा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकाराच्या विरोधात दिल्लीमध्ये आंदोलन तापले आहेत. शेतक-यांचे शिष्टमंडळ आणि कृषी मंत्र्यांधील बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. केंद्राकडून शेतक-यांची दिशाभूल करण्यात येत आहे. शेतकरी कायदा रद्द करावा या मागणासाठी आंदोलनावर ठाम आहेत. या कायद्याला अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीचा पाठिंबा आहे. समितीने 3 डिसेंबर रोजी आंदोलनात सामील होण्याची घोषणा केली.
केंद्राच्या नुकत्याच पार पडलेल्या नवीन शेतीविषयक कायद्याच्या विरोधात शंभराहून अधिक संघटनांनी निषेध नोंदविला. नवीन शेती कायद्याला आपला विरोध दर्शविण्यासाठी “दिल्ली चलो” पदयात्रा काढलेल्या पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेशमधील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत. देशभरातील शेतकरी कायद्याविरोधात एकवटलेले आहेत.
यापूर्वीच शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली. त्यातील तरतुदी तपासण्यासाठी आणि शिफारशी सुचविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली आहे. पालन न केल्यास बाबतीत दंडात्मक तरतूद असलेल्या व्यापा-यांनी किमान आधारभूत किंमतीची अनिवार्य भरपाई करण्यासाठी कायदे करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे.
वाचा l मुंबईतील उद्योग पळवण्यासाठी आलेला ‘ठग’ मनसेचा योगींवर निशाणा
कृषी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी तीन केंद्रीय कायदे आणि शेतकरी धोरणांचा निषेध करत दिल्ली सीमेवर थांबलेल्या शेतक-यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. आंदोलक शेतकर्‍यांशी समजून घेण्यास केंद्र सरकार अपयशी ठरल्यास ते हजारो शेतक-यांसमवेत दुचाकींवर दिल्लीकडे कूच करतील असा इशारा कडू यांनी दिला आहे.
राष्ट्रीय किसान प्रवक्ते राकेश टिकैट यांच्या नेतृत्वात भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) कार्यकर्ते राष्ट्रीय राजधानीत निषेध करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेस लागलेल्या यूपी-गेटवर पोहोचले. अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले की समितीच्या प्रायोजकतेखाली एकत्र आलेल्या विविध शेतकरी समर्थक संघटना जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या कार्यालयांवर प्रत्येक जिल्ह्यात निषेध मोर्चा काढतील.
याशिवाय, समितीने शेतकरीविरोधी असल्याचे सांगून केंद्र सरकारने हलविलेल्या वीज (दुरुस्ती) विधेयक मागे घेण्यासही समिती दबाव आणेल. समितीने राज्यातील जनतेला 3 डिसेंबरच्या प्रस्तावित आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
महाराष्ट्राचे एक शेतकरी बाळासाहेब बिरादार यांनी दुपारच्या आवाजाला सांगितले की, “या लॉक डाऊनमुळे आम्हाला फाटण्यात आले, ना वाहतूक, साठवण आणि खरेदीदार नाही. आमची बरीच पिके सडली आहेत, या विधेयकापेक्षा शेतक-यांच्या हिताचे नाही, मी पंजाबमधील माझ्या सहकारी शेतक-यांना पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलनात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लातूर येथील तरुण शेतकरी परमेश्वर शेरे म्हणाले की, “दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना दिले जाणारे वागणे पाहून खेद वाटतो, सरकारने तरी त्यांचे ऐकले पाहिजे. शेतकर्‍यांना क्रूर बनविणे हा हेतू सुटणार नाही, आपण त्यांना थांबवू शकत नाही. आपल्याला काही मध्यम-मार्ग शोधावा लागेल. मी कदाचित या विधेयकाविरूद्ध नसून मी अत्याचारांच्या विरोधात आहे. ”
वाचा l Flipstart सेल, इलेक्ट्रॉनिक अ‍ॅक्सेसरीजवर 80 टक्क्यांपर्यंत डिस्काउंट
महाराष्ट्राचे धानेगावचे शेषराव शेरे म्हणाले, “पंतप्रधान मोदींनी नेहमीच यावर भर दिला की भारत सरकार नेहमीच हिताचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि आमच्या कल्याणाच्या उद्देशाने चर्चेसाठी सदैव तत्पर आहे, संघटनांनी काही परिपक्वता दाखवावी आणि चर्चेचे स्वयंसेवक करावे”. अशा निषेधामध्ये नेहमीच मानवी हानी होत असते, आम्ही शेतकरी आहोत जे लोक पिकांसाठी पीक देऊन लोकांचे प्राण ओतून घालतात आणि कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही प्रकारची जीवनाशी तडजोड करण्याचा आपल्याला हक्क नाही. ‘
भारतीय किसान युनियन (एकता उग्रहां) नेते शिंगारा सिंह यांनी सांगितले की, केंद्राच्या कृषी संबंधित कायद्याच्या विरोधात वृद्धांसह सुमारे १ 15,००० महिला शेतकरी आंदोलनात सामील झाल्या आहेत. भारतीय किसान युनियन (एकता उग्रहां) नेत्या हरिंदर कौर बिंदू यांनी सांगितले की, “शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला महिलांनी भरघोस पाठिंबा दर्शविला आहे.
पश्चिम दिल्लीजवळील हरियाणाच्या टिक्री सीमेवर मोठ्या संख्येने महिलांना मुक्काम करावा लागला आहे. ते म्हणाले की, त्यांच्या घराबाहेर पडून महिलांनी “काळे कायदे” रद्दबातल करण्याचे आपले लक्ष्य साध्य करण्याचा निर्धार केला आहे.
