जालना व बीड जिल्ह्याच्या हद्दीवर गोदावरी नदीतील (अंबड व घनसांगवी तालुका) निविदा कार्यक्षेत्राच्या बाहेर अवैध वाळू, ठेकेदाराच्या सोबत आर्थिक संगनमत करुन शासनाची फसवणूक केल्या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी विभागीय आयुक्तांमार्फत करण्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
जालना व बीड जिल्ह्याच्या हद्दीवर गोदावरी नदीतील अवैध वाळू उपसा या प्रकरणाची लक्षवेधी सूचना सदस्य विनायक मेटे यांनी मांडली होती त्याला उत्तर देताना श्री.पाटील बोलत होते.
श्री.पाटील म्हणाले, जालना व बीड जिल्ह्यात गौण खनिजाचे अवैघ उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी उपविभाग व तालुका स्तरावर भरारी पथके निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर पथकांमार्फत बीड जिल्ह्यात सन 2018-19 या कालावधीत वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या 325 प्रकरणी कारवाई करुन चार लाख 86 हजार इतकी दंडात्मक रक्कम शासनजमा करण्यात आली आहे. तसेच 17 प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जालना जिल्ह्यात सन 2018-19 या कालावधीत वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूकीच्या 194 प्रकरणी कारवाई करुन 87 लाख 24 हजार इतकी दंडात्मक रक्कम शासनजमा करण्यात आली असून 103 प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी,जालना यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय दक्षता समितीच्या बैठकांमध्ये जिल्ह्यातील गौण खनिजाचे अवैघ उत्खनन व वाहतूकीविरोधी प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस अधीक्षक, जालना व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जालना यांना कळविण्यात आले आहे. त्यानुसार पोलीस प्रशासनामार्फत सन 2018-19 या वर्षांत एकणू 125 प्रकरणामध्ये 7 हजार 222 ब्रास वाळू तसेच माहे मे, 2019 मध्ये एकूण 19 प्रकरणांमध्ये 1750 ब्रास वाळू जप्त करण्यात आलेली आहे.
राज्यात अवैध वाळू चोरी करणाऱ्यावर कडक कारवाई करण्यात येत आहे. वाळू धोरणाबाबत लवकरच खनिकर्म महामंडळासोबत बैठक घेवून याबाबतच्या कारवाई व उपाय योजनेबाबत धोरण ठरवू, असेही श्री. पाटील म्हणाले. या चर्चेत सदस्य श्री. भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.