मुंबई : बलात्कार प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाचे मीरा-भाईंदरचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं तात्पुरता दिलासा दिला आहे. २० मार्चपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयानं पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळं मेहता यांना तूर्त अटक होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेतील भाजपच्याच एका नगरसेविकेनं नरेंद्र मेहता यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. तशी तक्रारही त्यांनी कोकण महानिरीक्षकांकडं केली होती. त्याची दखल घेऊन मीरा-भाईंदर पोलिसांनी मागील आठवड्यात मेहता यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. मेहता यांच्यावरील आरोपांवरून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारनं विधिमंडळात भाजपला घेरलं होतं. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी स्वत: हा मुद्दा उचलला होता. त्यामुळं भाजपची मोठी कोंडी झाली होती.
मेहता यांनी त्या दरम्यान स्वत:च्या बचावासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. बलात्कार आणि अॅट्रॉसिटीच्या आरोपांखाली दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी मेहतांनी हायकोर्टात घेतली. त्यावर आज बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयानं त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला. तसंच, मेहता यांच्यावर झालेल्या आरोपांबद्दल राज्य सरकारनं स्पष्टीकरण द्यावं, असे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत.
भाजपच्या नगरसेविकेचे हे आहेत आरोप…
भाजपच्या नगरसेविकेनं मेहता यांच्यावर विविध आरोप केले आहेत. ‘मेहता यांच्याशी माझं लग्न झालं असून त्यांच्यापासून मला एक मुलगा आहे. १९९९ पासून ते २०२० पर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन लैंगिक शोषण केलं. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय फायद्यासाठी माझा वापरही करून घेतला होता. माझ्याप्रमाणेच मेहता यांनी अनेक महिलांचं लैंगिक शोषण केलं आहे. त्यांच्यापासून माझ्या संपूर्ण कुटुंबीयांच्या जीवाला धोका आहे, असं पीडित नगरसेविकेनं तक्रारीत नमूद केलं आहे.
