मुंबई : पोलिस विभागातील बहुतांश वेतन खाती ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’कडून अॅक्सिस बँकेत हस्तांतरित करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या ‘अॅक्सिस बँके’त उच्च पदावर कार्यरत आहेत. त्यांनीच पोलिसांची खाती ‘अॅक्सिस बँके’त हस्तांतरित केली होती अशीही चर्चा झाली होती. अखेर महाराष्ट्रात सत्तापालट झाल्यामुळे पोलिस विभागाची वेतन खाती (सॅलरी अकाऊण्ट्स) अॅक्सिस बँकेतून हलवण्याच्या हालचाली ठाकरे सरकारने सुरु केल्या आहेत.
‘अॅक्सिस बँके’तून पोलिसांची दोन लाख अकरा हजार कोटी रुपयांची खाती पुन्हा राष्ट्रीयकृत बँकेकडे वळवली जाण्याची चिन्हं आहेत. महाराष्ट्र राज्य पोलिस विभागात दोन लाखाहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांचे वार्षिक पगार 11 हजार कोटींपेक्षा जास्त आहेत.
सत्तापालटानंतर महाविकास आघाडी सरकारकडून ही खाती पुन्हा स्टेट बँकेसारख्या एखाद्या राष्ट्रीयकृत बँकेकडे वळवण्याच्या हालचालींना जोर आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारसारखा मोठा ग्राहक ‘अॅक्सिस’च्या अॅक्सेसबाहेर जाणार आहे. महिनाअखेरीस होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर यासंबंधी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक खात्याला मंत्री मिळाल्यानंतर हा बदल करण्याचा ठाकरे सरकारचा मानस आहे.
केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांद्वारे वेतन आणि अनुदान वितरणाच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत असल्याच्या वृत्ताला राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना पुष्टी दिली. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आदेशानुसार ही खाती वर्ग करण्यात आल्याचा दावा करत नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते मोहनीश जबलपुरे यांनी ऑगस्टमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) याचिका दाखल केली होती. अमृता फडणवीस अॅक्सिस बँकेच्या उपाध्यक्ष आणि पश्चिम भारताच्या कॉर्पोरेट प्रमुख आहेत.
या हस्तांतरणाचा फायदा ‘अॅक्सिस बँके’ला झाला, मात्र स्टेट बँकेला मोठा तोटा सहन करावा लागला, असा दावा जबलपुरे यांनी केला. मार्च 2005 मध्ये म्हणजेच अमृता यांच्याशी लग्न होण्याच्या आठ महिने आधीच ही खाती अॅक्सिस बँकेत उघडली गेल्याचा दावा, देवेंद्र फडणवीसांनी त्यावेळी केला होता. त्यानंतर, फडणवीसांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसने त्यावेळी केली होती.
‘अॅक्सिस बँक किंवा सरकारी खात्यांशी संबंधित कोणत्याही बँकांची निवड मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने केली होती. जर सरकारमधील एखाद्याला असं वाटतं, की माझी पत्नी त्या बँकेत काम करते, म्हणून ते माझ्या सरकारची बदनामी करु शकतात, तर तसं होणार नाही. माझी पत्नी कधीच सरकारी कार्यालयात आली नाही किंवा पाच वर्षांत एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याशी तिने भेट घेतलेली नाही, असं स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी दिलं होतं.
