अहमदनगर : देशाच्या काही मोजक्याच विषयांवर बोलणारे समाजसेवक अण्णा हजारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर नाराज आहेत. देशात सक्षम न्यायालयीन व्यवस्था असणे आवश्यक असून त्यात सुधारणा झाल्या पाहिजेत. न्याय देण्यास होणारा विलंब हेच महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे कारण आहे. असं पत्र समाजसेवक अण्णा हजारेंनी पंतप्रधानांना दुस-यांदा लिहीले. विशेष म्हणजे पहिल्या पत्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोणतेही उत्तर दिले नाही म्हणून अण्णा हजारे नाराज झाले आहेत.
अण्णा हजारेंच्या ९ डिसेंबरच्या पाठवलेल्या पत्राची दखल न घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून आठवणीसाठी पुन्हा पत्र पाठवत असल्याचे हजारे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. विविध बाबींकडे लक्ष वेधले असून याचा नवा कायदा करताना विचार करावा, असे सूचित केले आहे. फाशी झालेल्या देशभरातील सर्व आरोपींची शिक्षा तातडीने अंमलात आणण्यासाठी कायदा करणे आवश्यक आहे. महिला अत्याचारांच्या सर्व खटल्यांत कनिष्ठपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत वेळेचे बंधन असावे. सुनावणीसाठी स्वतंत्र न्यायालयांची गरज आहे. आपल्या फायद्याचे कायदे सरकारने केवळ तीन दिवसांत केले. स्त्रियांवरील अन्याय, अत्याचारप्रश्नी सरकारने कधीही गांभीर्याने विचार केला नाही हे दुर्दैव आहे. अशी नाराजी अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली.
अत्याचाराच्या घटना राजकारण आणि जातीयवादाशी जोडल्या गेल्याने त्यांची तीव्रता कमी होते. जातीयवादाच्या विषामुळे समाजात दरी वाढत आहे. म्हणून सरकारने महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना आणि न्यायालयीन विलंब रोखण्यासाठी सक्षम कायदे केले पाहिजेत. प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी महिलांवरील अत्याचार व सुरक्षेबाबत आढावा घेऊन कार्यवाही करावी. खासदारांनी अशा घटनांकडे गांभीर्याने पाहून केंद्राला सूचना केल्या, तरीही आळा बसण्यास मदत होईल. निर्भया घटनेनंतर केंद्र सरकारने निर्भया फंड निर्माण केला, परंतु बऱ्याच राज्यांनी त्याचा उपयोग केेलेला नाही. हा फंड नाकारण्याचे कारण काय, याचा आढावा घेउन त्यात सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, दुस-या पत्राला काही उत्तर मिळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
