ठाणे: सरकारने मोठा गाजावाजा करुन विरोधकांचा,स्वयकीयांचाच विरोध झुगारुन आणलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला ग्रहण लागले आहेत. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या दिव्यातील अनेक नागरिकांनी जमिनी या प्रकल्पासाठी देण्यास विरोध केला आहे. यामुळे हा प्रकल्प रेंगाळतो की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातल्या जवळपास १०८ गावांमधल्या जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित होणार आहेत. धक्कादायक म्हणजे ज्यांची जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित होणार आहे, त्यांना न विचारताच प्रशासनाने त्या जमिनीचं सर्वेक्षण सुरु केलं आहे. त्यामुळेच सरकारला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोर जावं लागतं आहे. सरकारकडून बुलेट ट्रेनसाठी जमीन अधिग्रहण करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मोजदाद करण्यात आली आहे. मात्र हे सर्व करताना ज्यांची जमीन अधिग्रहण करणार त्यांनाच सरकार आणि प्रशासन विसरलं आहे. त्यांना विश्वासात न घेता थेट सर्व्हे सुरु केला. त्यामुळेच त्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला त्यांना सामोर जावं लागत आहे.
वेगवेगळ्या कारणांसाठी जमीन अधिग्रहित
दिवा येथील आगासान, पडले, देसई, म्हातर्डी अशा गावातील लोकांची जमीन बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या अंतर्गत येणार आहे. ही जमीन शेतीसाठीही वापरली जाते. सुरुवातीला कोकण रेल्वेने यांची जमीन घेतली. याच गावांमधून दोन डीपी रोड जाणार आहेत. ठाणे महानगरपालिकेने ३७ एकरची जमीन वेगवेगळ्या कारणासाठी आरक्षित केली आहे. त्यात बुलेट ट्रेनच्या नावाखालीही सरकार जमीन घेत असल्याने लोकांचा संताप वाढला आहे. गावकऱ्यांनी मिळून संघर्ष समिती स्थापन केली असून तिच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लढा सुरु केला आहे.
बुलेट ट्रेनसाठी एकूण जमीन लागणार…
बुलेट ट्रेनसाठी अधिग्रहित केली जाणारी एकूण जमी-१४०० हेक्टर (ज्यात सर्वात जास्त जमीन गुजरातमध्ये आहे)
महाराष्ट्रात अधिग्रहित केली जाणारी जमीन-३५३ हेक्टर
यात ठाणे आणि पालघर जिल्हे प्रभावित होतील
ठाणे आणि पालघरमधील जमीन जाणारी एकूण गावं-१०८
आजपर्यंत नोटीस बजावलेली गावं-१७
नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेडने जमीन अधिग्रहणासाठी ठेवलेले पैसे – १० हजार कोटी
आजपर्यंत सरकारने जितके मोठे प्रकल्प राबवले, त्यात जमीन अधिग्रहण हाच महत्वाचा मुद्दा राहिला आहे.
