-पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला कोणताही कर नाही. तीन कोटी मध्यमवर्गीय नोकरदारांसाठी मोठा दिलासा. त्यापुढे दीड लाख गुंतवणूक केल्यास आणखी सवलत म्हणजे साडेसहा लाखांवर करसवलत. शिवाय गृहकर्ज, सरकारी गुंतवणूक- शिक्षण कर्जावरील व्याज, विमा- आरोग्य विमा यावरही सवलत म्हणजे जवळपास आठ लाखांचे उत्पन्न करमुक्त !
-पोस्ट, बँकांतील ठेवींवरील व्याजाची करसवलत १० हजारांवरून ४० हजार.
-भाड्याने दिलेल्या घरावरही सवलत – २ लाख ४० हजारांपर्यंत भाड्यावर कर नाही.
-स्टँडर्ड डिडक्शन ४० हजारांवरून ५० हजार.
-ग्रॅच्युईटीची मर्यादा २० लाखांवर.
-एक घर विकून दोन घरात गुंतवणूक केल्यास दोन कोटींपर्यंत करसवलत.
-कॅपिटल गेन टॅक्स- दुसऱ्या घरावरही सवलत.
-सीए, गुंतवणूक सल्लागार किंवा बँकर – करसवलतींचा वर्षाव. (वर मुद्दे आहेत.) नोकरदारांसाठी मोठा दिलासा. सातव्या वेतन आयोगामुळे पगार वाढले- पण त्याबरोबर करात दिलासा. मध्यमवर्गीय, नोकरदारांवर सवलत वर्षाव.
-सर्वसामान्य व्यक्ती- प्राप्तिकराच्या रचनेत कोणताही बदल नाही – नोकरदारांसाठी कोणताही मोठा दिलासा नाही, संरक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद वाढवली, कला (मनोरंजन) क्षेत्रासाठी सर्व परवानग्या एका ठिकाणी मिळणार, ईशान्य भारताच्या विकासावर भर.
-नोकरदार महिला- प्राप्तिकर सवलतीचा घसघशीत फायदा. गर्भवती महिलांना २६ आठवड्यांची (साडेसहा महिन्यांची) भरपगारी रजा.
-बिल्डर – घर खरेदी – जीएसटी सवलतीचा विचार, जीएसटी परिषद निर्णय घेणार, एक घर विकून दोन घरांत गुंतवणूक केल्यास दोन कोटींपर्यंत सवलत.
-व्यापारी- छोट्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीत सवलत, जीएसटीबाबत कोणतीही नवी घोषणा नाही.
-प्रवासी- रेल्वेच्या सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना ६४ हजार ५०० कोटींचा निधी. तो वगळता रेल्वेसाठी वेगळी घोषणा नाही, जलवाहतूक वाढवण्यावर भर, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणार (परदेशातून इंधनाची आयात कमी करण्यावर लक्ष).
– असंघटित कामगार – १० कोटी असंघटित कामगारांना वयाच्या साठीनंतर महिना तीन हजारांची श्रमयोगी पेन्शन योजना.
– तरूण- तरूणी- प्रदूषणमुक्त मेक इन इंडिया- त्यातून नोकरीपेक्षा रोजगारनिर्मिती, डिजिटल इंडियावर भर- एक लाख गावे पाच वर्षांत डिजिटल करणार, येत्या पाच वर्षांत संपूर्ण स्वदेशी बनावटीचा उपग्रह सोडणार.
– शेतकरी – अल्प भूधारक शेतकऱ्याला वर्षाला सहा हजार- शेतकऱ्यांना 16 रुपये रोज, सेंद्रिय शेतीवर भर देणार, शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट.
