मुंबई: गेल्या पाच वर्षात भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने प्रचंड घोटाळे केले. सर्व घोटाळ्यांना क्लीन चिट देण्याचे काम तत्कालीन भाजप सरकारने केले. ज्या शिवरायांचे नाव घेऊन भाजप सत्तेवर आला त्यांच्या स्मारकातही भ्रष्टाचार करण्याचे प्रचंड मोठे पातक भाजपने केले आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने उघडकीस आणलेल्या शिवस्मारक घोटाळ्यातील आरोपांना कॅगने अधोरेखीत केले आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, याचं स्वागत करत असून दोषींवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, थोड्या दिवसापूर्वीच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवस्मारकातील घोटाळा पुराव्यानिशी उघड केला होता. एका खाजगी कंपनीवर मेहरनजर ठेऊन हजारो कोटी रुपये उकळण्याचे कारस्थान भाजपा सरकारने केले होते. २६९२ कोटी रुपये अंदाजित रकमेच्या प्रकल्पासाठी एल अँड टी या कंपनीने ३८२६ कोटी रुपयांची निविदा भरली होती. सदर कंपनीची निविदा सर्वात कमी किमतीची आहे असे दर्शवून केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमावलीचे उल्लंघन करीत सरकारने या कंपनीबरोबर वाटाघाटी केल्या व सदर रक्कम २५०० कोटी अधिक जीएसटी अशी कमी करण्यात आली परंतु गंभीर बाब ही की याकरता शिवस्मारकाच्या पुतळा व अधिग्रहित क्षेत्र तसेच आराखड्यात प्रचंड मोठे बदल करण्यात आले, जे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. या संदर्भातील तक्रारी प्रकल्पाचे वरिष्ठ विभागीय लेखापाल तसेच इतर अधिकाऱ्यांसह मुख्य अभियंता यांनी लेखापाल कार्यालयाला करुन लेखापरिक्षणाची मागणी केली होती. प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनीच धोक्याचा इशारा दिल्याने व सरकारचा आपल्यावर दबाव असल्याचे जाहीर केल्याने प्रकरणाचे गांभिर्य वाढले होते. शासनाला निविदेच्या संदर्भामध्ये सर्वात कमी निविदाधारकाबरोबर वाटाघाटी करण्याचे अधिकार आहेत असे दर्शवण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक कंपनीने खाजगी विधी सल्लागारांची नेमणूक करून अहवाल मागवला. या दोन्ही विधी सल्लागारांचा अहवाल शब्दशः एकाच पद्धतीचा आहे. शासनाने विधी व न्याय विभाग तसेच महाधिवक्ता यांना बाजूला सारून या विधी सल्लागारांचा अहवाल ग्राह्य मानला व वाटाघाटींना मान्यता दिली. कॅगने या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले असून महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झाले आहे, असे म्हटले आहे. ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया कोणत्याही प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यतेशिवाय करण्यात आली असेही कॅगने म्हटले आहे. मुख्य अधियंत्याने प्रकल्प व्यवस्थापक कंपनीला दिलेले काम कमी झाले असतानाही त्यांना देण्यात येणारी रक्कम कमी केलेली नाही असे सरकारला सांगण्यात आले असताना ९.६१ कोटी रुपयांचा फायदा या कंपनीला करुन दिला असेही कॅगने म्हटले आहे. या प्रकल्पाच्या (EIA) एनव्हायर्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवालामध्ये निर्धारित केलेल्या तांत्रिक बाबींमध्ये बदल करुन स्वतःच्या अधिकारातच आराखड्यात बदल करणे ही गंभीर बाब आहे, असेही कॅग म्हणते.
कॅगने आपल्या अहवालामध्ये दर्शवलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
• कॅगने एप्रिल ते मे 2019 दरम्यान शिवस्मरकाचे ऑडिट केले. त्याचा अहवाल ऑक्टोबर मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठवला.
• तत्कालीन भाजप सरकारने प्रकल्पासाठी निविदा मागविल्यानंतर L&T ची Rs 3826 कोटींची निविदा सर्वात कमी किमतीची निविदा भरली. त्यानंतर L&T शी चर्चा करून प्रकल्प किंमत Rs 2500 कोटी अधिक GST वर आणली. अनियमितता खालीलप्रमाणे-
• मूळ निविदेतील अंदाजित किमतीला प्रशासकीय मान्यता नव्हती. प्रकल्प व्यवस्थापक कंपनीने तीन अंदाजित किमती दिल्या, २३०० कोटी, २५३७.५१ कोटी व २६९२.५० कोटी, यातील कोणत्याही प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता नसताना निविदा काढली गेली, जे गंभीर उल्लंघन आहे.
• “किंमत कमी करताना प्रकल्पाच्या प्रत्येक घटकामध्ये कामाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी केली गेली. निविदा उघडल्यानंतर कामाच्या व्याप्तीमध्ये बदल केल्याने निविदा प्रक्रिया अवैध केली आणि निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता उद्देशाला हरताळ फासला,” असे अहवालात म्हटले आहे.
• “या बदलामुळे पारदर्शकता आणि सर्व निविदाकारांना समान न्याय या तत्वांशी तडजोड केली,” असे म्हटले.
• “काही कामाच्या व्याप्ती मध्ये केलेल्या बदलामुळे सरकारवरती भविष्यात आर्थिक बोजा वाढेल” असे म्हटले आहे.
• “कार्यारंभ आदेशातील बदलामुळे कंत्राटदाराला अनावश्यक फायदा होण्याची शक्यता आहे”. असे म्हटले आहे.
• “प्रकल्पाला वैध प्रशासकीय मान्यता नाही. तसेच प्रकल्पाच्या अंदाजे किंमतीला सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता नाही त्यामुळे त्या आधारावर निविदा बोलावणे ही अनियमितता आहे.” असे म्हटले आहे.
• शिवस्मारकाच्या प्रकल्प सल्लागाराला अनावश्यक 9.61 कोटींचा फायदा करून दिल्याचा कॅगचा ठपका.
• शिवस्मारकाच्या प्रकल्प सल्लागाराचे काम कमी करून कंत्राटदारांच्या कामामध्ये त्याचा समावेश केला. सल्लागाराचे काम धीम्या गतीने सुरू असल्याचे व प्रकल्प गुंतागुंतीचे कारण दिले. ते करताना प्रकल्प सल्लागाराला 9.61 कोटींचा अनावश्यक फायदा करून दिला आणि त्याच कामासाठी कंत्राटदाराने 20.57 कोटी रक्कम आकारल्याने तितका अतिरिक्त आर्थिक भार शासनावरती आला, असे अहवालात म्हटले आहे.
• प्रकल्प सल्लागाराचे टेंडर पूर्वीचे (pre-tender stage) काम समाधानकारक नव्हते, असे म्हटले आहे.
• सल्लागारासोबत केलेल्या अग्रीमेंट मध्ये दंड करण्याच्या (penalty clause) कामचा समावेश केला नाही मात्र वेळेत काम पूर्ण केल्यास सल्लागाराला प्रोत्साहन पर अधिक पैसे (financial incentive) देण्याची तरतूद केली, असे अहवालात म्हटले आहे.
या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर भाजपाचा भ्रष्टाचारी चेहरा जनतेसमोर आल्याशिवाय राहणार नाही व शिवस्मारकातही भ्रष्टाचार करण्याचे धारिष्ट्य केवळ शिवरायांबद्दल आदर नसणाऱ्या लोकांकडूनच केले जाऊ शकते असेही, सावंत म्हणाले.
