…तर CAA आणि NPR सारखा कायदा सरकारने रद्द करावा : नाना पटोले

मुंबई : सुधारित नागरिकत्व कायदा ( CAA ), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NPR) सारखा कायदा जनतेसाठी घातक असेल तर कायद्याचा पुनर्विचार करा, असं विधान महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केलं आहे.

नाना पटोले यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना विविध विषयावर भाष्य केले. नाना पटोले म्हणाले, सरकार कुणाचेही असो त्याने जनतेसाठी कायदा करायला हवा. अशा कायद्यांमुळे जर जनतेमध्ये भीती पसरत असेल तर सरकारने त्याचा पुनर्विचार करायला हवा. देशात अशी परिस्थिती असेल तर राज्याने वेगळा विचार करायला हवा. महाराष्ट्रात शांती यात्रा काढण्यात आली त्याचे स्वागत आपण करायला हवं. निरपराध लोकांना याचा त्रास होत असेल तर कायदा रद्द व्हायला हवा, असंही नाना पटोले म्हणाले.

ओबीसी समाजाची अनेक वर्षांपासून होती…

या देशात सर्वात जास्त लोकसंख्या ओबीसी समाजाची आहे. ५६ टक्के लोकसंख्या आता ७० टक्केपर्यंत गेली आहे. खूप जाती ओबीसी समाजात समाविष्ट आहेत. या जातीची जनगणना व्हावी ही मागणी ओबीसी समाजाची अनेक वर्षांपासून होती. समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा प्रस्ताव आणणं गरजेचं होतं, देशाच्या प्रगतीमध्ये यामुळे मोठी प्रगती होऊ शकते. त्यामुळे हा ठराव आपणहून आणला आणि विधानसभेत एकमताने ठराव मंजूर केला, असं नाना पटोले म्हणाले. दक्षिणेतल्या चारही राज्यांच्या आणि बिहारच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या मला फोन आला आणि त्यांनी माहिती घेतली. ओबीसी समाजाची मोठी संघटना देशभरात काम करते. त्यामुळे महाराष्ट्राने घेतलेल्या निर्णयानंतर अनेक राज्यांनी त्यादिशेने वाटचाल सुरु केली आहे, असं नाना पटोलेंनी सांगितलं.

जनगणनेमुळे सर्व मतभेद संपतील….

जनगणनेच्या माध्यमातून आपल्याला सर्व माहिती मिळेल. यानंतर आर्थिक शैक्षणिक धोरण ठरवता येतं. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला त्यानुसार आर्थिक धोरण ठरेल आणि मराठा समाजाला न्याय मिळेल. जनगणना झाली नाही त्यामुळे आपसातील मतभेद निर्माण झाले आहेत. परंतु जनगणनेमुळे सर्व मतभेद संपतील. माझं कर्तव्य आहे आणि ते मी केलेल आहे, असं नाना पटोले म्हणाले.