मुंबई : राज्यातील बांधकाम विभागाला चालना मिळावी यासाठी सरकानं मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारनं मुद्रांक शुल्कात कपात करत राज्यात घर खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज (शुक्रवार) सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी ही घोषणा केली. नागरिकांचे स्वस्त घरे मिळण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
राज्यातील बांधकाम विभागाला चालना देण्यासाठी सरकारनं मुद्रांक शुल्कात १ टक्क्याची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घर खरेदीदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु सरकारच्या यानिर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल २५ हजार कोटी रूपयांचा ताण पडणार आहे.
मालमत्ता क्षेत्राला सध्या मंदीनं ग्रासलं आहे. त्यामुळे घरखरेदीही ठप्प झाली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रावर त्याचा मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे राज्य सरकारनं पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये १ टक्का कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण, पुणे आणि नागपूर या ठिकाणी ही सवल योजना लागू होणार आहे. विशेष म्हणजे प्रमुख महानगर शहरांमध्ये लाखो फ्लॅट रिकामी पडली आहेत.
 सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प){kind=link}