मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा २९ फेब्रुवारीपासून होणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या निर्णयाला एका जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हा निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. सोमवारी याबाबत निर्णय होणार असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या १२ फेब्रुवारीच्या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्या म्हणजेच २९ फेब्रुवारीपासून होणार असतानाच आज या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. सोलापूरमधील एका व्यावसायिक व सामाजिक कार्यकर्त्याने ही याचिका दाखल केली आहे.
केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही पाच दिवसांचा आठवडा सुरू करावा, अशी मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांकडून केली जात होती. ही मागणी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने पूर्ण केली व राज्यातील सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय १२ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार केंद्राप्रमाणे राज्यातील सरकारी कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील.
सरकारी कर्माचा-यांना, अधिका-यांना दररोज ४५ मिनिटांचे वाढीव काम अधिकारी करावे लागणार आहे. २९ फेब्रुवारी शनिवारपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. पोलीस, रुग्णालये यासारख्या अत्यावश्यक सेवांना तसेच शिक्षण संस्थांना हा निर्णय लागू नसेल. पाच दिवसांच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे सरकारी कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाला वेळ देणे शक्य होऊन त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल, असा दावा केला जात आहे.
कामकाजांची वेळ अशी राहणार…
सध्या मुंबईतील सरकारी कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी ९.४५ ते सायं. ५.३० अशी आहे. ती आता ९.४५ ते सायं. ६.१५ अशी होईल. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी साडेनऊ ते सायंकाळी साडेसहा अशी राहील. मुंबईबाहेरील सरकारी कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ सकाळी पावणेदहा ते सायंकाळी सव्वासहा अशीच राहील.
सध्या मुंबईबाहेरील सरकारी कार्यालयांसाठी कामाची वेळ सकाळी दहा ते सायंकाळी पावणेसहा अशी आहे. मात्र आता पाच दिवसांचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबईबाहेरील सर्व कार्यालयांना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. कामकाजाच्या वेळेत दुपारी १ ते २ या कालावधीत भोजनासाठी जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची वेळ देखील अंतर्भूत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना रोज पाऊण तास जास्त काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांना दिलासा मिळाला होता.
