मुंबई: मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे याच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आलं. आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारमध्ये घेतलेल्या कामांना ब्रेक देण्याचे काम सुरु केले आहेत. मुंबई-अहमदाबाद या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फेरआढावा. कोस्टल रोडचे काम थांबवले. शिवाय समृद्धी मार्ग, वर्सोवा-बांद्रा सी लिंकचाही फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. तर ठाणे खाडीवरील तिसऱ्या पुलाचे कामही थांबवण्यात आलं आहे.
फेरआढाव्याशिवाय काम सुरु ठेवू नये असा आदेश मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी दिले आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरेंनी मागील सहा महिन्यात देवेंद्र फडणवीसांनी घेतलेल्या निर्णयांच्या फाईली मागवल्या आहेत. बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोडचे काम थांबवले. शिवाय समृद्धी मार्ग, वर्सोवा-बांद्रा सी लिंकचाही फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. तर ठाणे खाडीवरील तिसऱ्या पुलाचे कामही थांबवण्यात आलं आहे. फडणवीसांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या 6 महिन्यांतील प्रकल्प थांबवल्याचं सध्या चित्र आहे. जे प्रकल्प सध्या सुरु आहेत, त्या सर्वांचा फेरआढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहेत.
अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र या प्रकल्पाला महाराष्ट्राची जमीन जास्त आणि केवळ चारच स्टेशन महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती असल्याचा आरोप आहे. मुंबई, ठाणे, विरार आणि बोईसर ही चार स्टेशन महाराष्ट्रात तर उर्वरीत 8 स्थानकं गुजरातमध्ये प्रस्तावित आहेत. यामध्ये वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरुच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती यांचा समावेश असेल. त्यामुळे महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातलाच बुलेट ट्रेनचा जास्त फायदा असेल, असा आरोप अनेक पक्षांनी केला आहे.
बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावित खर्च 11 लाख कोटी रुपये आहे. यापैकी 81 टक्के पैसे जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी देणार आहे. यावर 0.1 टक्के व्याजदर असून 50 वर्षांची मुदत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन ही कंपनी स्थापन केली आहे. या कंपनीतअंतर्गत बुलेट ट्रेन प्रकल्पात महाराष्ट्र आणि गुजरातने प्रत्येक 5 हजार कोटीची गुंतवणूक आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण 1380 हेक्टर जमिनीपैकी 548 हेक्टर जमीन सरकारने ताब्यात घेतली आहे. पालघरमध्ये लोकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे.
फाईल्स मागवल्या…
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारच्या मागील 6 महिन्यांमधील सर्व निर्णयांच्या फाईल्स मागवल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आधीच राज्याच्या आर्थिक स्थितीची माहिती घेत असल्याचं सांगत श्वेतपत्रिका काढण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे त्या अहवालातूनही ठाकरे फडणवीसांची कोंडी करणार असल्याचं दिसत आहेत. दुसरीकडे फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील अखेरच्या 6 महिन्यांमध्ये घेतलेला प्रत्येक निर्णय बारकाईने तपासला जाणार आहे. यामुळे फडणवीस भविष्यात अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
