मुंबई : महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारनं आता मुस्लिम आरक्षणाबाबत महत्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी आज शुक्रवार (२९ फेब्रुवारी) विधान परिषदेत दिली.
पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं मुस्लिम समाजाला आरक्षण देऊ केलं होतं. त्या संदर्भात विद्यमान सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लिम समाजातील मागास वर्गाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत सरकारच कटिबद्ध आहे. उच्च न्यायालयानं या संदर्भात जे मान्य केलं आहे. त्यानुसार लवकरात लवकर कायदा केला जाईल आणि आरक्षणाची अंमलबजावणीही केली जाईल, असं मलिक यांनी सांगितलं. त्यासाठीचा अध्यादेशही काढला जाईल, असंही ते म्हणाले.
मुस्लिम आमदारांनी सरकारच्या निर्णयाचं केलं स्वागत…
मुस्लिम आमदारांनी सरकारच्या या सकारात्मकतेचं स्वागत केलं आहे. ‘महाविकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रमात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा होता. शिक्षण आणि नोकरीत ५ टक्के आरक्षण मिळालं पाहिजे, अशी काँग्रेसची मागणी होती. नवाब मलिक यांनी आज ती मान्य केली आहे. त्याचं आम्ही स्वागत करतो.
 विधान){kind=link}