नवी दिल्ली : सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवरील गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रे, वेबसाईटवर प्रकाशित करा, असे आदेश सुप्रिम कोर्टाचे देशातील सर्व राजकीय पक्षांना दिले आहेत. या आदेशाचे पालन न केल्यास कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होऊ शकते असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये लोकप्रतिनिधींवर मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारीचा विचार करता सुप्रीम कोर्टाचे आदेश अतिशय महत्वाचे असल्याचे बोलले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आता सर्व राजकीय पक्षांना ही माहिती आपल्या फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरही ही माहिती प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.
Supreme Court also directs political parties to publish credentials, achievements and criminal antecedents of candidates on newspaper, social media platforms and on their website while giving a reason for selection of candidate with criminal antecedents. https://t.co/HE0Om38zGn
— ANI (@ANI) February 13, 2020
हा आदेश देताना सुप्रीम कोर्टाने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. ही चिंता व्यक्त करताना सुप्रीम कोर्टाने देशातील राजकीय पक्षांनी आपल्या नेत्यांवरी गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रे, वेबसाइट्स, फेसबुक, ट्विटर अशा सर्व माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करून त्याबाबत जनतेला माहिती द्यावी असे आदेश दिले आहेत.
राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणावर चिंता व्यक्त करताना सुप्रीम कोर्टाने देशातील सर्व राजकीय पक्षांना महत्त्वाचा प्रश्न विचारला आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देण्यासारखी राजकीय पक्षांची अशी कोणती मजबुरी असते, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे.
निवडणूक आयोगाला ७२ तासांत माहिती द्यावी लागणार…
सर्व राजकीय पक्षांनी उमेदवार घोषित करण्याच्या ७२ तासांच्या आत निवडणूक आयोगाला त्या उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीबाबत अहवाल द्यावा लागेल असेही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यानंतर त्या उमेदवाराबाबतची माहिती स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्येही प्रसिद्ध करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
गुन्हेगारीबाबतची याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी केली होती…
राजकारणाच्या गुन्हेगारीबाबतची याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. उपाध्याय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या उमेदवाराविरुद्ध कोणताही खटला नसेल, किंवा कोणताही एफआयआर दाखल झाला नसेल अशाही उमेदवाराला तशी माहिती प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. एखाद्या उमेदवाराने आपल्याला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे किंवा नाही याबाबतची माहिती सोशल मीडिया, वर्तमानपत्र किंवा वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली नाही तर त्याच्या विरुद्ध निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतो, असे उपाध्याय म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांची संख्या वाढताना दिसत असून, त्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आदेश अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मानले जात आहे.
